काठमाडौं– ललिता निवासको सरकारी जग्गा कीर्ते गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको मुद्दामा चलिरहेको थुनछेक बहसमा हालसम्म ८ जना अभिवक्ताले प्रतिवादीका तर्फबाट बहस सकेका छन्।
भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारीहरू कलाधर देउजा ,शिवजी भट्टराई , तत्कालीन नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की, डिल्लीबजार मालपोतका खरिदार गोपाल कार्की र समरजंग कम्पनीका सहायक लेखापाल विनोद प्रसाद पौडेलको तर्फबाट बिहीबार बहस भएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालले शुक्रबार सम्ममा बहस सक्न प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई भनेका छन्।
प्रतिवादी योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, अरुणकुमार श्रेष्ठ, ध्रुवप्रसाद अर्याल, केशव तुलाधर, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन, सञ्जयकुमार महर्जन र लोकहरी घिमिरेको तर्फबाट बहस हुन बाँकी छ। ललिता निवास प्रकरणमा १८ जना आरोपी थुनामा छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को सिफारिसमा सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार दायर गरेको मुद्दामा २८९ प्रतिवादीबाट ७५ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ।
ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणका जोडिएका कुल ३११ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोगपत्र दायर भएको छ। यीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ पूर्वमन्त्री यो प्रकरणमा अभियुक्त छन्। त्यस्तै ६ जना पूर्वसचिवहरूलाई पनि अभियोग लगाइएको छ। बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र सहसचिव सुशील वैद्यविरुद्ध पनि अभियोगपत्र दायर भएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर अभियोगपत्रमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेर बुझाएको फाइलमा केही संशोधन गर्दै जिल्ला सरकारी बकिलको कार्यालय काठमाडौले अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।
सीआईबीले सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन सिफारिस गरेको थियो तर सरकारी वकिलले उनलाई समेत समावेश गर्दै मुद्दा चलाएको छ। तर निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ।
अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूसँग ६ अर्बदेखि ४२ लाखसम्मको बिगो माग दाबी गरिएको छ। अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग १० करोड ५१ लाखभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ।
हदम्याद नभएको दाबी
बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीहरूले हदम्यादको प्रश्न उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि ललिता निवासमा हदम्याद नै नभएको मुद्दा दायर भएकाले खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बालुवाटारको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा सरकारले हदम्याद नाघेको मुद्दा अदालतमा दर्ता गराएको दाबी गरे। बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र शम्भु थापाले पनि यही प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले पनि हदम्यादको कुरा उठाएका थिए।
ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थापा,पन्त र श्रेष्ठले यस्तो दाबी गरेका थिए।
‘सरकारले हदम्याद नाघेपछि दर्ता गर्ने छुट पाउँदैन। कीर्ते कसुरमा २५ दिन मात्रै थुनामा राख्न मिल्छ तर, ६२ दिनमा मुद्दा दायर गरेर कानुन बमोजिम छ भन्न सरकारी पक्षले कसरी दाबी गर्न मिल्छ?’ उनले भने।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुलुकी ऐन–२०२० को ‘किर्ते कागज’ को महलअनुसार ललिता निवासको अभियोग पत्र दायर गरेकोमा श्रेष्ठले सो महल खारेज भैसकेकाले राज्यले नै कानुन नमानेकोले अभियोगपत्र खारेज हुनुपर्ने तर्क गरे।
आइतबार थुनामा पठाउने आदेश गर्ने अदालतको तयारी
जिल्ला अदालतले बहस हुन बाँकी रहेका १० प्रतिवादीहरूको शुक्रबार र आइतबार बहस सक्दै आइतबार नै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूलाई छिटो बहस सक्न पनि आग्रह गर्दै आएका छन्। लामो समयदेखि बयान अनि बहस भएको भन्दै इजलासले समय ख्याल गर्दै बहस गर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह पटक पटक गरेका थिए।
गुरुङको पक्षमा वरिष्ठ वकिलहरूको लाइन
प्रतिवादी मध्येका गुरुङलाई अभियोगपत्रमा मुख्य तीन प्रतिवादीमध्ये एक भएको दाबी गरिएको छ। ललिता निवासको जग्गा कीर्तेमा शोभकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र गुरुङको मिलेमतोमा कीर्ते भएकाले उनीहरुलाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
बयानमा क्रममा आफूले उक्त जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेका उनले ढकाल र सुवेदीसँग मिलेर भाटभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी बनाएर खरिद बिक्री गरेको कुरा भने स्वीकार गरेका छन्। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेपछि उनले प्रहरीमा दिएको बयान र अदालतमा दिएको बयानमा पनि यही दाबी गरेका छन्। आफ्नो उक्त कुराको बचाउका लागि गुरुङले जिल्ला अदालतमा सिनियर वकिलहरु उतारेका थिए। गुरुङको पक्षमा बहस गर्न पूर्व महान्याायधिवक्ता, पूर्व बारको अध्यक्ष, पूर्व न्याय परिषद् सदस्यसहितका कानुन व्यवसायी पुगेका थिए।
गुरुङको बचाउमा बहस गर्न नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, न्याय परिषद्का पूर्व सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, पूर्व महान्यायाधीवक्ता सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरे लगायत पुगेका थिए। त्यस्तै मंगलबार गुरुङ पक्षका अधिवक्ता मणि आचार्य, शम्भु पोखरेल, ललित बस्नेत र शरद कोइराला लगायतले बहस गरेका थिए।
बहसका क्रममा सबै कानुन व्यवसायीले गुरुङले जग्गा कीर्ते गरेको नभई खरिद गरेको र पैसाका साथै राजस्वसमेत तिरेर आफ्नो नाममा ल्याएको दाबी गरेका थिए। उनीहरुले एक सफल व्यापारीलाई राज्यले यस्तो अभियोग लगाएर थुनामा राख्न नमिल्नेसम्मको तर्क अघि सारे। उनीहरूले गुरुङलाई बिना धरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्नुपर्ने माग गरे।
गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमासमेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाले एउटै विषयमा हरेक अदालतमा मुद्दा दायर गरेर दुःख दिने नियतमात्र भएको दाबी गरे। अहिलेसम्म पूर्व सहसचिव कलाधर देउजा र गुरुङसहित ५ जना प्रतिवादीको तर्फबाट बहस सकिएको छ। सो मुद्दामा १८ जना थुनामा भएकाले उनीहरुको हकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि धरौटी माग गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, सचिव, बहालवाला सचिवसहित २८९ जना विरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
