चिकित्सा विधाको गतिविधिलाई नियमन गर्नका लागि पारदर्शी कानुन लागू गर्न जरुरी छ। तर, चिकित्सा विज्ञान अति नै प्राविधिक र संवेदनशील भएकाले यस सम्वन्धित नयाँ कानुन लागू गर्नुपूर्व गहन अध्ययनको जरुरी छ।
चिकित्सकलाई फौजदारी कानुनले छुनै हुँदैन भन्ने होइन। नेपालमै पनि मुलुकी ऐन २०२० मा गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थालाई ज्यान सम्बन्धी महलमा उल्लेख गरी फौजदारी दायरामा राखिएको थियो। वर्तमान मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन समेतलाई फौजदारी दायरामा राखिएको छ।
मुलुकी ऐन २०२० मा इलाज सम्बन्धी व्यवस्थालाई फौजदारी दायरामा राखिएको भए तापनि त्यो निकै नै अस्पष्ट र फितलो थियो। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २३० अन्तर्गत इजाजत प्राप्त व्यक्तिले मात्र आफ्नो सम्बन्धित विधामा उपचार गर्न पाउने तर लामो अनुभव भएकाले सानोतिनो रोगको उपचार गर्न पाउने उल्लेख छ।
तर कस्तो रोगलाई सानोतिनो भन्नेमा यो ऐन मौन छ। यसै व्यवस्थालाई फाइदा उठाई अयोग्य व्यक्तिले गुणस्तरहीन उपचार गर्ने मौका पाउन सक्दछन्। त्यसैले आधुनिक चिकित्सा अभ्यास गर्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्दछ।
यसै ऐनको दफा २३० अन्तर्गत बद्नियत चिताई इलाज गर्न नहुने र यसो गर्दा कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारेसरह र कसैको अंगभंग भएकोमा अंगभंग गराए सरह सजाय हुने उल्लेख छ। चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा बद्नियत चिताई उपचार गर्दैनन्।
यदि कुनै चिकित्सकले बद्नियतसाथ बिरामीलाई शारीरिक क्षति हुने वा ज्यानसमेत जाने गरी गलत उपचार गर्दछ भने त्यो आफैंमा अपराधी हुन्छ। ऊ ज्यान मार्ने उद्योग गरेको वा कुटपिटसम्बन्धी फौजदारी दायराभित्र स्वतः पर्दछ।
यस अपराधलाई ज्यानसम्बन्धी कसूरको दफा १७७ को ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने प्रावधानले समेटेको छ।
ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने यो व्यवस्था फौजदारी ऐनको इलाजसम्बन्धी व्यवस्थामा राख्नाले असल नियत राखी उपचार गर्दागर्दै बिरामीको रोग वा चोटको गम्भीरताले गर्दा निको नहुने वा मर्ने भएमा त्यस्ता चिकित्सकको मनोबल कमजोर भई जटिल रोग वा चोटपटक लागेका बिरामीलाई उपचार गर्न निरुत्साहित गर्ने खतरा हुन्छ।
लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने सम्बन्धमा
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा २३२ अनुसार लापरबाही वा हेलचेक्क्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने र सो गरी कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अंगभंग भएमा वा लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना र हेलचेक्रयाइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अंगभंग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ।
तर यस ऐनमा चिकित्सकको कस्तो कार्यलाई लापरबाही वा हेल्चेक्र्याइँ मान्ने साथै सो प्रमाणित गर्ने कुनै स्पष्ट कार्यविधिको सन्दर्भमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन। चिकित्सा सेवा अति नै संवेदनशील हुनाले बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सकले निकै सावधानीका साथ उपचार गर्नुपर्दछ।
उनीहरू आफ्नो विधामा निपुण हुनुर्पछ। नयाँ प्रविधि र उपचार पद्धतिको बारेमा जानकार हुनुपर्दछ। यदि असावधानीपूर्वक उपचार गरी बिरामीलाई क्षति पुर्यायाएमा उनीहरू स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्दछ। तर सबै मानव शरीर एकैनासको हुँदैन। कुनै औषधि र उपचार पद्धतिले सबैलाई एउटै परिणाम नदिन सक्दछ।
चिकित्सकीय लापरबाही प्रमाणित गर्नका लागि गुणस्तरीय उपचारको अपर्याप्तताका कारण बिरामीलाई क्षति पुगेको हुनुपर्छ। उपचारमा लापरबाही भएमा रोग समयमा निको नहुने, उपचार खर्च बढ्ने, शरीरका अंगमा क्षति हुने वा बिरामी मर्ने पनि हुन सक्दछ।
यदि बिरामीलाई क्षति हुनेबित्तिकै चिकित्सकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने हो भने अन्य बिरामीलाई समेत उपचार गर्ने एक निर्दोष चिकित्सक कानुनी झन्झटमा फस्छ। पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत बस्नुपर्ने हुन्छ। बिरामीलाई हुन गएको क्षति सम्बन्धित चिकित्सककै लापरबाहीबाट भए वा नभएको भन्ने विज्ञबाट प्रमाणित भएपछि मात्रै मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान भएमा उत्तम हुनेछ।
भारतमा चिकित्सकीय लापरबाहीलाई छुट्टै वर्गीकरण नगरी अन्य लापरबाहीबाट भएको शाररीक क्षति वा मृत्यु भएजस्तै गरी कानुनी उपचार हुने व्यवस्था छ। कसैले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी कसैको ज्यान गएमा ‘आइपिसी ३०४ ए’ अनुसार दुई वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ।
त्यस्तै शारीरिक पीडा (आइपिसी सेक्सन ३३७) वा अंगभंग (सेक्सन ३३८) गराएमा पनि अन्य कुनै लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँबाट भएको नोक्सानीजस्तै चिकित्सकीय लापरबाहीलाई पनि सोही अनुसार काराबाही हुने व्यवस्था छ।
चिकित्सकीय लापरबाहीबाट हुन गएको क्षतिपूर्तिका लागि सामान्य देवानी कानुन वा उपभोक्ता मञ्चमार्फत पनि मागदाबी गर्ने प्रावधान छ। नेपालमा पनि लापरबाही र हेलचेक्र्याइँबाट ज्यान मार्न नहुने प्रावधान क्रमशः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १ सय ८१ र १ सय ८२ मा उल्लेख छ र यसलाई इलाज सम्बन्धी महलमा दोहोर्याएर उल्लेख गरिएको छ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका प्रत्येक राज्यमा चिकित्सकीय लापरबाहीका प्रावधान फरक भए पनि सामान्यतया लापरबाही प्रमणित भएमा चिकित्सकलाई देवानी दायित्व बहन गराई क्षतिपूर्ति भराउने गरिन्छ। चिकित्सकीय लापरबाही प्रमाणित गर्न सम्बन्धित विज्ञबाट सेवाको गुणस्तर अप्रर्याप्त भई बिरामीलाई क्षति पुगेको प्रमाणित हुनुपर्दछ।
तर झट्ट हेर्दा नै लापरबाही ठहर्ने लापरबाही (Doctrine of Res Ipsa Loquitor), मा भने विज्ञवाट प्रमाणित गराइराख्नु पर्दैन। चिकित्सकीय लापरबाही सम्बन्धी उजुरी परेमा अदालतीय कारबाही हुनुपूर्व दुवै पक्षबीच प्रशस्त समझदारी, मेडिकल रेकर्डहरुको जाँचबुझ आदि भई मुद्दा सुल्झाउने प्रयास गरिन्छ र प्रायः मुद्दाहरु अदालतीय कारबाही अगावै टुंग्याइने अभ्यास अमेरिकामा छ।
आवश्यक स्रोत साधनको अभाव भए पनि नेपालका चिकित्सक बिरामीको उपचार गर्न बाध्य छन्। विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुपस्थितिमा सामान्य चिकित्सक वा अन्य विधाका चिकित्सकले पनि बिरामीको उपचार गरी बिरामीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली चिकित्सकलाई छ।
विशेषगरी दुर्गम र अविकसित स्थानका अस्पतालमा पूर्वाधारको कमी र दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि चिकित्सकले जोखिम मोलेरै उपचार गरिरहेका छन्। त्यस्ता स्थानमा हुने उपचारको गुणस्तर स्रोत साधनयुक्त अस्पतालमा हुने र विशेषज्ञ चिकित्सकले गर्ने उपचारसँग तुलना गर्न जायज हुँदैन।
विशेषतः स्रोत साधनको कमीलाई झेल्दै बिरामीको उपचारमा सेवारत चिकित्सक त्यस्ता सम्भवित कानूनी झन्झटबाट बच्न जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार नगरी रिफर गर्ने र बाटोमै थप जटिलता भई मृत्युसमेत हुन सक्दछ।
भारतमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन लागू हुनुपूर्व सामान्य चिकित्सकले हृदयाघातका बिरामीलाई विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ रिफर गर्दा मर्फिन लगायतका प्रारम्भिक औषधि दिएर पठाउने गर्दथे।
तर सो ऐन लागू भएपश्चात हृदयाघातको गम्भीरताका कारण बाटोमै बिरामीको मृत्यु हुँदा रिफर गर्ने चिकित्सकविरुद्ध उजुरी पर्न थालेपछि कानुनी झन्झटबाट बच्न प्रारम्भिक उपचार र औषधि नदिई रिफर गर्ने प्रचलन बढ्यो।
उपचारको गुणस्तरको आधारमा लापरबाही भए/नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले चिकित्सा क्षेत्रमा विज्ञता नभएका प्रहरी अनुसन्धानकर्ता र न्यायाधिवक्ताको रायले अदालतमा मुद्दा दर्ता र फैसलासमेत गर्ने प्रावधान भएमा न्याय सम्पादन नै न्यायोचित हुँदैन। त्यस्तो परिस्थितिमा विज्ञले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सहभागी भई मुद्दा फैसला गर्नुपूर्व विशेषज्ञको राय लिनु जरुरी छ।
सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवी र सम्मानित चिकित्सकले आवश्यक सेवाको गुणस्तर (Standard Care) अपनाइएको छ, छैन र बिरामीलाई भएको कारण के हो भनेर निर्क्यौल गर्न सक्ने विज्ञको राय लिनुपर्छ। जस्तैः अप्रेसनबाट बच्चा निकाल्ने प्रक्रियामा आमाको मृत्यु भएमा दक्ष र सम्मानित प्रसूति विशेषज्ञका साथै फरेन्सिक चिकित्सकबाट समेत राय लिइनुपर्दछ।
बिरामीको मृत्यु भएमा विशेषज्ञ चिकित्सकले लास जाँच गरी प्रतिवेदन दिनुपर्दछ। यसरी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट आवश्यक सेवाको गुणस्तर भएका कारण क्षति भएको र गुणस्तरहीन उपचारले नै भएको प्रमाणित भएपश्चात मात्र मुद्दा दर्ता गर्न उचित हुन्छ।
उपचारका क्रममा जटिलता र मृत्यु हुनेबित्तिकै चिकित्सकविरुद्ध मुद्दा चलाइनु र विज्ञको रायबिना चिकित्सकको बद्नियत, लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ प्रमाणित गर्ने प्रावधान भएमा चिकित्सकले उच्च आत्मबलका साथ कार्यसम्पादन गर्न सक्दैनन्।
अतः सम्बन्धित सरोकारवालाले यो संकटको उचित निकास निकाल्नु अपरिहार्य छ।
(फरेन्सिक चिकित्सक तथा अधिवक्ता डा सुवेदी कानुनी चिकित्सा समाज नेपालका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
