काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा संगठित रुपमा किर्ते गरी व्यक्तिको बनाउने कार्यमा ३ जना व्यक्तिको मुख्य भूमिका रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अनुसन्धान सकेर मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीले माटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी मुख्य योजनाकार रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानबाट शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले जग्गाको खोजी गरेको देखिएको जनाएको छ। यस्तै, मिनबहादुर गुरुङले आर्थिक जोहो गरेको देखिएको सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
ढकालले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता र कर्मचारीहरुबीच सम्पर्क गर्ने र सुवेदीले मालपोत कार्यालयमा जग्गाको नक्सा खोज्ने तथा नक्कली मोही खडा गर्ने गरेको देखिएको छ। सुवेदीले मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीसँग सेटिङ गरि किर्ते लिखत तयार पार्ने काम गरेको पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सुवेदी आफैं मालपोत कार्यालयको लेखनदास समेत भएकाले उनले यसमा भित्रि तहको काम गरेको र ढकालले त्यसलाई थप सहयोग गरेको देखिएको सीआईबीले जनाएको छ।
यस्तै दाबी यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि गरेको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले गुरुङ, ढकाल र सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो।
भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेदेखि त्यसमा लाग्ने पैसा समेत व्यवस्था गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। गुरुङको परिबारकै सदस्यका नाममा पनि धेरै जग्गा देखिएको अनुसन्धानामा खुलेको छ।
गुरुङले केही जग्गा दानमा दिनुका साथै बहस गरेबापत तत्कालीन कानुन व्यवसायी एवम् हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई ‘वकालती शुल्क’का रुपमा दिएका थिए। गुरुङले ललिता निवासको जग्गा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई पनि बिक्री गरेका थिए।
ढकाल र सुवेदीको नाममा संयुक्त र परिवारको नाममा पनि जग्गा देखिएको र उनीहरुले उक्त जग्गा राखेर ऋण समेत लिएको सीआईबीको अनुसन्धानमा पनि देखिएको छ।
सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन वुझाउँदै २०० भन्दा बढी जनाविरुद्ध संगठित रुपमा किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा भने सीआईबीले कुनै सिफारिस गरेको छ। सीआईबीले ४ जना पूर्वमन्त्री विजय कुमार गच्छदार, चन्द्रदेव, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
यस्तै, ५ जना तत्कालीन सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाललाई प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीनन प्रमुख, अधिकृत, नायव सुब्बा र खरदारसहित संलग्नता देखिएका व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहित अधिकृत र कर्मचारीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
