राजनीतिमा अनिवार्य अवकाश कति औचित्यपूर्ण?

राजनीति

किशोर दहाल बुधबार, असार २०, २०८० २०:१५

‘एउटै व्यक्ति ५/६ पटक प्रधानमन्त्री अरु कुनै देशमा हुँदैन। कुनै लोकतन्त्रमा हुँदैन। आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकसाथ संकटमा पर्नुको मुख्य कारण यिनीहरु जमेको पोखरी जस्तो भएकाले हो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन। २०, २५ वा ३० वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन। हामी एउटा ढोकाबाट कोठामा ‘इन्ट्री‘ गर्‍यौँ तर अर्को ढोकाबाट ‘एक्जिट’ गरेनौँ भने जाम भइहाल्छ। अन्यत्र पार्टीहरुमा ‘एक्जिट’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यो व्यवस्था गरिएन।’

नेपाली कांग्रेस दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दिएका अभिव्यक्ति हो, यो। पार्टीहरु जमेको पोखरी जस्तै भएकैले संकटमा परेको भन्दै थापाले अनिवार्य अवकाशको पक्षमा तर्क गरेका हुन्।

थापाको यस किसिमको प्रस्ताव राखेको यो पहिलो पटक होइन। अन्य प्रसंगमा पनि बेलाबखत यसबारे चर्चा हुन्छ। तर, पर्याप्त बहस भएर निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। बरु एमाले जस्ता पार्टीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि यही बेला निलम्बनमा परेको छ। जसपाको विधान महाधिवेशनले आफ्नो विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको विषय प्रवेश गराएको छ। यसका सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक, कानुनी वा परम्परागत नैतिक बन्धन नभएकाले शीर्ष नेतृत्वको तजबिजमा सीमित भएको छ।

पार्टी सत्ता कब्जा, आन्तरिक लोकतन्त्र सिथिल
दुई धारका रुपमा स्थापित कांग्रेस र कम्युनिस्टको उदय राणा शासनविरुद्ध संघर्षको क्रममा भएको थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि केही समय खुला राजनीतिक वातावरण भएता पनि पञ्चायतपछि उनीहरु प्रतिबन्धमा परे। पार्टी गतिविधि मूलतः भूमिगत रह्यो। त्यतिबेला पार्टीका गतिविधिलाई गोप्य राख्नुपर्ने, विश्वसनीय र प्रतिबद्ध नेता तथा कार्यकर्तासम्म मात्रै पार्टी सूचनालाई सीमिति राख्नुपर्ने, घुसपैठको सम्भावनालाई निष्तेज गर्नुपर्ने भएकाले सदस्यता नै सीमिति व्यक्तिलाई दिनुपर्ने बाध्यतामा दलहरु थिए।

तर २०४६ पछिको परिवर्तनमा पनि पार्टीको सदस्यता वितरण शैलीमा परिवर्तन भएन। बरु त्यसलाई नेतृत्वपंक्तिले पार्टी कब्जा गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्‍यो। नेताले सीमित व्यक्तिलाई क्रियाशील वा संगठित सदस्यता दिने र उनीहरुबाट आफू चुनिने परम्परा स्थापित भयो। पार्टीमा स्थापित नेतृत्वले त्यहीँभित्र प्रभाव जमाउने रणनीति अख्तियार गर्न थाले। परिणामतः पार्टीभन्दा बाहिरको ठूलो दुनियाँमा चलेको छलफलबाट अलग र असान्दर्भिक भइसक्दा पनि पार्टीमा प्रभाव भइराख्ने, आन्तरिक निर्वाचनमा जितिराख्ने र तिनीहरु नै प्रधानमन्त्री वा पार्टी नेतृत्वमा रहिराख्ने स्थिति बन्यो। कैयौँ लाभका पदको उपयोग गरेर बृद्ध उमेरमा पुगिसक्दा पनि पार्टी भने कब्जा गरिराख्ने उनीहरुको मनोवृत्ति देखिन्छ।

एउटै नेतृत्वको निरन्तरता रहँदा पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सिथिल हुने गरेको सबै जसो पार्टी उदाहरणको रुपमा स्थापित छन्। सीमित नेताहरुले पार्टी नेतृत्व/पार्टी सत्ता कब्जा गर्नाले कार्यकर्ता पंक्तिमा पनि एउटा समयसम्म रहेको पार्टीप्रतिको ‘लोयालिटी’ बिस्तारै निश्चित नेताप्रतिको ‘लोयालिटी’मा परिवर्तन हुने गरेको छ। जसले गर्दा पार्टीमा विचार र आदर्शको मूल्य घट्दै जाने बरु व्यक्तिगत सम्बन्ध, लेनदेन र खुसामदको मूल्य बढ्दै जाने गरेको देखिन्छ। नेतृत्वलाई प्रश्नको दायरामा ल्याउने दायित्वबाट कार्यकर्ताहरु नेतृत्वको रक्षा गर्ने दायित्वमा व्यस्त हुने गरेका छन्। परिणामतः आज पार्टीका कार्यकर्ताहरु ‘हनुमान’मा परिणत हुँदै गएका छन्।

कतिसम्म भने आफ्नो राजनीतिक करियरको सुरक्षाका लागि पनि कार्यकर्ताहरु नेतृत्वको अतिरिक्त सेवा गर्न बाध्य छन्। नेतृत्वमा रहने नेताहरुले नेतृत्वमै टिकिराख्न कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने र कार्यकर्ताले अवसर र राजनीतिक करियरको सुरक्षाका लागि नेतृत्वलाई भरथेग गरिराख्ने भएपछि नेतृत्व र नेता/कार्यकर्ताबीच सुरक्षा र भरथेगको दोहोरो सम्बन्ध स्थापित भएको छ।

‘कार्यकर्ताहरु नेतामा आश्रित हुन्छन्। नेताले टिकट दियो, मन्त्री बनाइदियो, चुनाव लड्ने पैसा दियो भने कार्यकर्ताको भविष्य बन्छ। त्यसैले आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक करियरका लागि नेताको चाकर जस्तो भएका छन्, गुटको सदस्य भएका छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘नेताले त्यहीँबाट शक्ति आर्जन गर्छ। उसैले कसैलाई टिकट, कसैलाई राजनीतिक नियुक्त र कसैलाई पैसाले सहयोग गर्छ। पार्टी पारदर्शी छैनन्, नेतृत्व भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। आफू शक्तिशाली हुन र गुट बनाउन त्यही पैसा खर्च गर्छन्। उनीहरुले पार्टीलाई निजी सम्पत्ति जस्तो बनाएका छन्। पार्टीको फन्ड उनीहरुको व्यक्तिगत जस्तो भएको छ।’

यस्तो शैलीका कारण अहिले नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीभित्र लोकतन्त्र नै नरहेको खतिवडाको तर्क छ। भन्छन्, ‘किनकि पार्टीमा एउटा नेताले जे भन्यो, त्यही हुने गरेको छ। माओवादीमा प्रचण्डले जेलाई महाधिवेशन भन्छन्, त्यही महाधिवेशन हुने हो। जेलाई भेला भन्छन्, त्यही भेला हो। चुनाव गराउँदैनन्। आफ्नै गोजीबाट नाम निकालेर पढ्छन्। एमालेमा त्यही हो। चितवन महाधिवेशनमा ओलीले गोजीबाट नाम निकालेर पढेका हुन्। पछि अलि विरोध भएपछि चुनावको नाटक जस्तो गरेका हुन्। त्यसमा पनि यसलाई भोट दिनु र उसलाई नदिनु भनेर ह्विप जारी गराए। कांग्रेसमा थोरै लोकतन्त्र देखिन्छ। तर गुटबन्दीमा आधारित छ।’

पार्टी बाहिरबाट गरिने विश्लेषणहरुमा मात्रै होइन, सबै जसो पार्टीहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्र मृतप्रायः रहेको नेताहरुकै गुनासो पाइन्छ। भएको सीमित लोकतन्त्र नेतृत्वको स्व-निर्णयलाई प्रक्रिया मिलाएर पार्टी-निर्णयमा परिवर्तन गर्ने काममा मात्रै सफलतापूर्वक प्रयोग हुने गरेको छ। राजनीतिक करियरकै सुरक्षाको आशमा नेतृत्वको मनमौजी शैलीको विरोध हुन सकेको छैन।

अर्कोतिर, पुराना पार्टी र नेताहरुप्रति आम मतदातामा दिग्दारी बढ्दै गएको पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचनको परिणामले पनि पुष्टि गर्छ। जसका कारण ती पार्टीहरुको परम्परागत ओज गुम्दै गएको छ भने, राज्यसत्तामा रहेको प्रभाव पनि संकटमा पर्ने संकेतहरु देखिएको छ। वृद्ध नेताहरुको नेतृत्वको विरासतका कारण ती पार्टीका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले समेत आलोचना खेप्नुपरेको छ। सान्दर्भिकताका लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ।

अनिवार्य अवकाश: किन र कसरी?
पार्टीहरु सीमित नेताको कब्जामा रहिरहँदा निश्चित समूहले नेतृत्व गरिरहने स्थिति बन्छ। त्यही शक्तिका आधारमा संसदीय राजनीतिमा पनि उनीहरु नै छाउँछन्। जसले पार्टीभित्र नवीनताको प्रवेश हुने सम्भावना खुम्चिँदै जान्छ। यो स्थितिलाई प्रमुख तीन पार्टीको आलोकमा हेर्दा, २५, ३० वर्षदेखि सीमित नेताहरु नै राजनीतिको ड्राइभिङ सिटमा बसेको देखिन्छ। मृत्यु भएका नेताहरुलाई छाड्ने हो भने अझै पनि निर्वाचनपिच्छे तीन वा चार जना नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितप्रायः देखिने गरेको छ। जबकि उनीहरुको क्षमता र सीमा छताछुल्ल भइसक्यो।

‘नागरिकले निर्वाचनमा आफ्नो सार्वभौम अधिकार त मैले प्रयोग गर्छन्। पार्टी छान्छन्। तर ‍जुन पार्टी छाने पनि सीमित पाँच सात जनाभन्दा बाहिर राजनीतिक ड्राइभिङ सिट नै जाँदैन,’ महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘एमालेले जितायो भने केपी ओली, कांग्रेसलाई जितायो भने शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रलाई जितायो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। नागरिकले त स्वतन्त्र भएर मत प्रयोग गरेको हो। तर त्यो मतको सीमा त्यहाँसम्म मात्रै हुने अवस्था छ।’

अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था नगर्ने हो भने सीमित व्यक्तिले चलाएको राजनीतिले विकृति सिर्जना गरिरहने र मान्छेमा दलीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्ने भइरहेको छ। पुराना दलहरुबाट सिर्जित विकृतिलाई देखाएर जन्मिएका नयाँ दलहरुमा पनि पार्टी कब्जा र दोहनको चक्र सुरु हुने सम्भावना ज्यादा छ। किनकि, पदमा टिकिरहने र शक्ति अभ्यास गरिरहने प्रवृत्ति सबैजसो नेताहरुमा हुन्छ नै।

यो चक्रलाई तोड्न नै अनिवार्य अवकाशको बहस चल्ने गरेको हो। त्यसको एउटा तरिका उमेर हद हो। यस्तो व्यवस्थाका पक्षधरहरु एउटा निश्चित उमेरपछि नेतृत्व गर्न र योगदान गर्नका लागि व्यक्तिमा जोश, जाँगर र उत्साह बाँकी नरहने भएकाले नयाँ पुस्ताका निम्ति बाटो खोल्नुपर्ने बताउँछन्। तैपनि यो सर्वस्वीकार्य बन्न सकेको छैन। नेताहरुले आफ्ना निम्ति बाधा हुने देखेमा लागू गरिएकै व्यवस्था पनि कसरी निलम्बित गर्छन् भन्ने उदाहरण एमालेको निर्णय हो। यसरी पार्टीबाट बहिर्गमनका लागि संविधान वा कानुनमा यसबारे व्यवस्था नभएको, पार्टी विधानका व्यवस्था नेतृत्वको इच्छाअनुसार परिवर्तन हुने गरेको र स्व-उत्प्रेरणा वा नैतिक बाध्यता वा परम्परा नेपाली राजनीतिमा स्थापित नै नभएको परिप्रेक्ष्यमा मृत्युपर्यत्न नेतृत्वमा रहने प्रवृत्ति स्थापित छ।

अनिवार्य अवकाशको प्रचलन कसरी सुरु गर्न सकिन्छ? के–के तरिका अपनाउन सकिन्छ? नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले केही उपायहरुको चर्चा गरे-

पहिलो, अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा वैधानिक व्यवस्था नै गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।

दोस्रो, दलहरुले उमेरको हदबन्दीलाई लागू गर्नुपर्छ। किनकि, उमेर नै सबै कुरा नभए पनि केही त हो नि! एउटा निश्चित उमेरपछि क्रियाशील पदहरु नलिने कुरा नेपालको सन्दर्भमा कुनै गलत हुँदैन। एमालेले ७० को हदबन्दी लगाएको थियो। त्यहाँबाट एउटा अभ्यास सुरु भयो भनिएको थियो। तर ऊ फेरि पछाडि फर्कियो। निष्कर्षमा भन्दा, पार्टीभित्र उमेरको सीमा राख्नुपर्छ।

तेस्रो, योचाहिँ दलहरुभित्र बहसको कुरा हो। संसदीय निर्वाचन पाँचपाँच वर्षमा हुने अभ्यासमा हामी गएका छौँ। त्यससँग संगति मिलाएर दलहरुको अधिवेशन गर्नुपर्छ। एक व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावमा होमिनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्‍यो भने फलानो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर जानुपर्छ। यदि जनताले स्वीकार गरेनन् (बहुमत दिएनन्) भने छोड्नुपर्छ। जतिसुकै उमेरको होस्। अर्को आउँछ। यो परम्परामा जानुपर्छ।

राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा भने उमेरकै आधारमा कसैलाई राजनीतिबाट अवकाश लिन बाध्य बनाउन नहुने तर्क गर्छन्। ‘उमेरलाई मुद्दा बनाउनु राम्रो होइन,’ उनी भन्छन्, ‘उमेरलाई भन्दा दुई कार्यकाललाई आधार मान्नु राम्रो हो। उमेरकै हदबन्दी वा दुई कार्यकालभन्दा बढी पद लिन नपाउने विषयलाई पनि संस्कार र संस्कृतिको रुपमा विकास गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। त्यस्तो संस्कार बस्यो भने यो विषय हल भइहाल्छ। तर संविधान वा कानुनमा लेखेर बाध्यकारी बनाउनुचाहिँ उचित हो जस्तो लाग्दैन।’

सम्बन्धित सामग्रीहरुः