काठमाडौं– ललिता निवास प्रकरण अहिले फेरि चर्चामा छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धानका लागि भन्दै केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि यसको चर्चा सुरु भएको हो।
सीआईबीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित सात जना पक्राउ गर्यो। उनीहरुमध्ये तीन जना यसअघिकै स्टे अर्डर देखाएर रिहा भए।
अन्य अभियुक्तको हकमा जिल्ला अदालतले अनुसन्धानका लागि सात दिने म्याद दिएको छ। उनीहरुले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर पुगेका छन्। उक्त निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अदालतले लिखित जवाफ माग गरेको छ। यसरी विवाद चलिरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ।
लिखत कीर्तेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा उनीहरुको हकमा के होला भन्ने चासो र चर्चा सुरु भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिका रहेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्ने भनी रिट दायर गरेका थिए। उनले उनीहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनी रिटमा परमादेश माग गरेका छन्।
२०७६ माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। तर उक्त रिट चार वर्षदेखि सर्वोच्चको एक पछि अर्को इजलासमा घुमिरहेको छ। एक पटक उक्त रिटमा सुनुवाइ सकेर फैसलाको मिति(निसु)पनि तोकिएको थियो। तर, फैसला सुनाउने मितिअघि नै सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशमध्ये एकलाई महाभियोग दर्ता भएपछि रोकियो।
न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले बहस सकेर निसु तोकेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले यो विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत् सर्वोच्च पुर्याएका थिए। अख्तियारले ललिता निवास प्रकरणमा ३ पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
ललिता निवास : माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा
२०७६ माघ २९ न्यौपानेले असाधारण क्षेत्रधिकारअन्तर्गत सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा २०७८ कात्तिक १८ गते अन्तिम सुनुवाइ सकेर फैसलाको मिति तोकिएको थियो। कात्तिक ८ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भयो। राणाले कार्यकारीसँग मिलेर न्यायालयको साख गिराएको, मुद्दाहरुमा चलखेल गरेको र भ्रष्टाचार गर्ने नैतिक विचलन देखिएको भन्दै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बारले आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
आन्दोलनकै क्रममा फागुन १ गते सत्ता पक्षका ९८ सांसदहरुले राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे। योसँगै उनी निलम्बनमा परे। उनी निलम्बनमा परेपछि उक्त मुद्दामाथि पुनः नयाँ इजलासले सुरुदेखि नै सुनवाइ गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि यो विवादमा ३ पटक पेसी तोकियो, तर इजलास पाएन। एकैपटक २०७९ साउन १८ गते पेसीको पालो पायो। न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी तोकियो। गोलाबाट तोकिएको पेसीमा रेग्मीले मुद्दा हेर्न मिलेन। त्यसपछि एक वर्षसम्म उक्त मुद्दा इजलास पेसी नै परेको छ। साधारण पेसी असार ३ गते तोकिएको थियो।
रेग्मी यसअघि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीश हुन्। उनले भाटभटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङको नामबाट आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएका थिए। उनले फि मार्फत् जग्गा लिएको भनी विवादमा परेपछि फिर्ता गरेको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति दिइएको थियो।
महाभियोग समितिमा राणाको आरोप
संघीय संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा २०७९ भदौ १५ गते बयान दिने क्रममा तत्कालीन अवस्थामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने कारण भन्दै एउटा विषयको जिकिर गरे। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिनुपर्ने मागसहितको रिटको निसु (निर्णय सुनाउने मिति) तोकेपछि आफूविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको राणाको जिकिर थियो।
ललिता निवास प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउने समय तोकिएपछि महाभियोग आयो : चोलेन्द्र
‘महाभियोग आउनुमध्येको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो’, उनले सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफ दिँदै भनेका भनेका थिए, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको निवेदन फैसला सुनाउन कात्तिक १५ गते मिति तोकेपछि ममाथि महाभियोग दर्ता भयो।’
आफूविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावबारे बयान दिने क्रममा अनेक ‘पोल’ खोलेका राणाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथिको आरोपलाई पनि संसद्मा रेकर्ड गराए।
कसरी जोडिए पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई?
नेपाल २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री थिए। भट्टराई भने २०६९ मा प्रधानमन्त्री थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसरी विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भयो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको हो।
यसरी नक्कली मोही नै खडा गरेर बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको छ। नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ थिए भने भट्टराई सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए।
तत्कालीन ३ मन्त्रीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो। ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यहरूलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट २०६६/१२/२९, ०६७/०१/३१, ०६७/०४/२८ र ०६९/०६/१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएन,’ अख्तियारको अभियोग–पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहनु पर्ने देखिएन।’
अख्तियारले २२ माघ २०७६ मा ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको अभियोगमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाहेक १७५ जनाविरुद्ध ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा दायर गरेको थियो। माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा नक्कली मोहीले सरकारी जग्गा पाएका थिए। मोही नै नभएका जग्गामा १२ जना नक्कली मोही खडा गरी १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको थियो।
प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको ७ बुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको ४ किल्लाभित्र रहेको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहेको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना गरी १४ रोपनी १० आना, ३ दाम जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र परिसर दक्षिणतर्फ विस्तार गरिने छ’ भनिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावको दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गा मोहीको हिस्सामा पर्ने भन्दै सो जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
सरकारको ३१ वैशाख २०६७ को निर्णयानुसार सरकारी जग्गा नक्कली मोही देवनारायण महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, माधवी सुवेदी, डीएफएल कम्पनी, रामकृष्ण महर्जन, कान्छा महर्जनलगायत १२ जनाको नाममा दर्ता भयो। अख्तियारको अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको खुल्यो।
जसमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त संलग्न भएको देखियो। अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाएका बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले यो प्रकरणमा बयानका लागि बोलाएको थियो।
उनले बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार निर्णय गरेको दाबी गरेपछि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालकोसमेत बयान लिएको थियो। तर नेपालसँग लिएको बयान अख्तियारले गोप्य राखेको थियो।
बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो। त्यही निर्णयको आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भन्दै तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी र तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी अभियुक्त बनेका थिए। त्यतिबेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। मुद्दा चलाइएको बखत उनी चीनका राजदूत थिए। अख्तियारले उनीविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773818466.png)
-1764146706.png)
