शनिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक काठमाडौं- शुक्रबार एमालेका कारण अवरुद्ध भएर २० मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा शनिबार बेलुका मात्रै बस्न सक्यो। शुक्रबार दुई पटक बैठक बस्ने समय तोकिए पनि बैठक बस्न सकेन। सभा अवरोध र पुनः बस्न भएको कठिनाइका कारण थियो, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गरेको सम्बोधन।
दाहालले जेठ १० गतेको बैठकमा दाहालले भनेका थिए, '… उहाँ (केपी शर्मा ओली) सरकारमा बस्दाखेर कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए? यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार। त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा पनि सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरु हजारौँ, सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्।…'
दाहालको त्यस किसिमको अभिव्यक्तिले एमालेपंक्ति आक्रोशित भयो। जेठ १२ गतेको बैठकमा उसका सांसदहरुले असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, वेल पनि घेराउ गरे। नाराबाजी गरे। यसअघि पनि सदनमा घोचपेच र आरोप-प्रत्यारोप हुने गरेका थिए। जसप्रति सामान्यतया सम्बन्धित दलको तर्फबाट नियमापत्ति गर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गर्थ्यो। र, सभामुखले त्यस्ता अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने गर्थे। त्यसपछि सदन सञ्चालन हुन्थ्यो।
यसपटक भने असन्तुष्टि अलि चर्कै थियो। उसले सम्बन्धित विषयको छिनोफानो भएपछि मात्रै सदन अघि बढ्ने सन्देश दियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने र बजेटमा पनि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सम्झौतामा पुगे। तर यो सम्झौताले संसद्को गरिमामाथि प्रहार गरेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ।
सहमति: सदनबाहिरबाट बलमिच्याइँ
शनिबार बिहान बसेको प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको बैठकले सदन खुलाउनका निम्ति मध्यामार्गी बाटो तय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै लेखनाथ दाहालले इंगित गरेको भ्रष्टाचारमा ओलिको संलग्नता नरहेको प्रष्ट्याउने, सभामुखले पनि उनको अभिव्यक्ति-अंशलाई रेकर्डबाट हटाउने र एमालेले अवरोध नगर्ने सहमति गर्यो्। बैठकमा ती दलका प्रमुख सचेतकहरु पनि सहभागी थिए।
'एउटा जलहरीको सम्बन्धमा जे खालको अभिव्यक्ति आयो, त्यो तथ्यहीन, आधारहीन र झुटो कुरा भएको हुनाले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउने कुरामा नेताहरुबीच सहमति भएको छ। अर्कोचाहिँ, दुई अर्बको विषय पनि माननीयले ल्याउनुभएको थियो। त्यो कुरा पनि अत्यन्तै निराधार भएको हुनाले त्यो विषयलाई पनि रेकर्डबाट हटाउने नेताहरुबीच सहमति भएको छ', बैठकपछि एमालेमा प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने।
सदनमा सांसद दाहालले जुन विषय उठाएका थिए, त्यस किसिमको आशंका केही वर्षयता आमरुपमै हुँदै आएको छ। तर, उनले दाबी गरेको जस्तै परिणाम वा प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन अन्यौल भने छ। यद्यपि, विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदनले गडबडीका संकेत गर्छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि फरकफरक कोणबाट सार्वजनिक रुपमै पनि यस विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। उनले भने अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।
तर तीन दलको बैठकले सहमति गरेर त्यस्ता विषयमा भ्रष्टाचार नभएको निर्क्यौल निकालेका छन्। सदनभित्र उठेको विषयलाई निष्तेज गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहमति मात्रै गरेनन्, सभामुखलाई समेत निर्देशित गरे। यस विषयमा छानबिन गरिरहेको निकायलाई पनि स्पष्ट र अप्रत्यक्ष सन्देश दिए।
शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलहरीको काम गर्ने निकाय पशुपति विकास कोषको भएको र त्यसका केही विषयमा अख्तियारमा निवेदन परी छानबिन भइरहेको भन्दै उसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताए। उनले जलहरी सम्बन्धी विषय प्रमुख प्रतिपक्षी नेतालाई जोडेर सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित नभएको बताए। यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेको पनि स्मरण गराए। सोही अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले दुई अर्ब भ्रष्टाचार र सुन भनेर पित्तलसँग सम्बन्धित प्रसंग संसद्को रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
दलहरुले गरेको यस किसिमको सहमतिमा दलहरुमा आफूहरुले जे गरे पनि हुने सोचले काम गरेको राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलको भनाइ छ। 'जुन कारणले सदनमा विषय उठ्यो, त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै एउटा टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने थियो। संसद्मा उठ्ने गतिरोधलाई टुंगो लगाउन त कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ। त्यसमा सबै पार्टीका प्रतिनिधि बस्छन्। पार्टीका नेतृत्वले उनीहरुलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्। जानुपर्ने त त्यहाँबाट थियो', उनी भन्छन्, 'कहीँ न कहीँ हामीले जे गर्यो, त्यही हुन्छ भन्ने बलमिच्याइँ राजनीतिक दलहरुमा देखिन्छ।'
संसदीय गरिमामा प्रहार
सदनको नेता सभामुख हो। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा परेका कतिपय संशोधन प्रस्तावले उनको अधिकार खुम्च्याउने र सभामुखलाई नियन्त्रित गर्ने भन्दै एमाले स्वयंले विरोध जनाएको थियो। जसका कारण त्यस्ता संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाइएनन्। तर, केही समयपछि एमाले समेतको सहभागितामा सभामुखलाई निर्देशित गर्ने र तीन दलको सहमति मान्न बाध्य पार्ने ढंगको काम गरिएको छ। यस्ता सहमति गर्ने र त्यसलाई सभामुखबाट अनुमोदन गराउने कामले संसदीय प्रक्रिया र यसको गरिमामा प्रहार गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भएका छन्।
यस्तो हुनुमा देवराज घिमिरेलाई सभामुख बनाउने ओलीको प्रयत्नसँग पनि जोडेर व्याख्या गर्छन्, पोखरेल। 'यस्तो मान्छेलाई सभामुख बनाइयो, उनलाई संसदीय अभ्यासका धेरै जानकारी छैन। एक हिसाबले भन्ने हो भने उनलाई त पकेटबाट झिकेर सभामुख बनाइएको हो नि। लामो संसदीय अभ्यास भएका अन्य नेता पनि सभामुखका आकांक्षी थिए। तर ओलीजीले अरुलाई बन्न नदिएर घिमिरेलाई बनाए। उनमा सभामुख हुने राजनीतिक उचाइ, कद नै छैन।'
पूर्व सभामुख दमनाथ ढुंगाना संसद्बाहिर गरिएको सहमतिलाई गलत अभ्यासको रुपमा व्याख्या गर्छन्। उनको प्रश्न छ, 'संसदमा बोलेका कुरा रेकर्डबाट हटाएर सदन खुलाउने सम्झौता गलत हो। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भएकैले यस्तो सम्झौता सम्भव भएको हो त? सम्झौता हुँदा कहाँ थियो नेपाली कांग्रेस? मस्त निदाएको त थिएन?'
सभामुखलाई समेत बेवास्ता गरेर सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले बाहिरैबाट प्रतिनिधि सभालाई 'कब्जामा' लिने विषयमा पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले समेत प्रश्न उठाएका छन्। सार्वभौम अधिकार सीमित दलका नेतृत्वमा पुगेको हो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'संसद्को अधिकार सीमित दलका नेताले नै उनीहरुको स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने हो भने संसदको औचित्य के रह्यो? देशको सार्वभौमसत्ता अधिकार संसद्मा कि सीमित दलका नेतृत्वमा हो?'
यो लगायत संसद्लाई कमजोर बनाउने अन्य विषयमा गम्भीर बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सशक्त संसद् लोकतन्त्रको प्रमुख आधार रहेको उनले स्मरण गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद डा शेखर कोइरालाले पनि उक्त सहमतिलाई 'बिडम्बना' भनेका छन्। उनले भनेका छन्, 'संसद्मा कुनै माननीय सदस्यले कुनै शंकास्पद अनिमियता सम्बन्धी विषय उठाउने, दलका शीर्ष नेता बसेर त्यो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन सहमति गर्ने र संसद् सचिवालयले सोही अनुरुप कार्य गर्ने। सांसदका हरेक अभिव्यक्ति तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा त्यसो गर्न नदिँदैमा विगतका अनिमियता कति दिन ढाक्न सकिएला र?'
उनले संसद्को गरिमा यसले घटाउने भन्दै प्रश्न गरेका छन्, 'हामी हाम्रो सांसदको गरिमालाई कता लैजादैछौं। के हाम्रो संसद्ले संविधानले दिएको अधिकार स्वतन्त्र रुपमा उपभोग पनि गर्न नपाउने हो?'
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले बाहिर निर्णय गरेर त्यसलाई सुनाइने संसद्मा आफूहरुले प्रतिनिधित्व गर्न नखोजेको बताए। आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले भने, 'संसद्भित्रको कुरामा बाहिर सिंहदरबारमा सहमति हुन्छ। यहाँ रेकर्डबाट हटाइन्छ। हामीले त्यस्तो संसद्को प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको होइन। जनताले पनि खोजेको होइन। जनताले सही प्रतिनिधित्व खोजेको हो। जे कुरा संसद्मा उठ्छ, त्यसको जवाफ, छिनोफानो यही संसद्मा हुनुपर्छ। मिटिङ गर्नुथियो भने यहीँ (संसद्मा) गरेर टुंग्याइनुपर्थ्यो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
