काठमाडौँ- के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ।
संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको 'अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५' मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो।
कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा गरिएको छ।
प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज पहुँच, जीवनोपयोगी र गुणस्तरयुक्त शिक्षा सुनिश्चित गर्न सो विधेयक पेस गरिएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको अधिकारलाई सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख प्रणालीमा रुपान्तरणका लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताए।
बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएको विषयमा कसको कसुर हो भन्ने निर्णय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले गर्नेछन् र उजुरीका आधारमा जरिवाना तोकिनेछ।
विधेयकले आगामी २०८५ बैसाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन, कुनै संस्था र निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्नका लागि अयोग्य मानिने उल्लेख गरेको छ। यो प्रावधानले सरकारको शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने र अनुगमन संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। हाल करिब कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षामा लगानी भएकामा यो व्यवस्थाले न्यूनतम १८ प्रतिशत लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विधेयकले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने दायित्व राज्यको हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। यसको कार्यान्यवनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई निःशुल्क शिक्षाका लागि विद्यार्थी र विद्यालय सङ्ख्याका आधारमा अनुदान दिनेछ। कतिपय सार्वजनिक विद्यालयले लगानी अपुग हुने भन्दै अभिभावकसँग सहयोग शुल्क उठाएका उदाहरण पनि छन्।
विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। शिक्षाविद् डा भोलाप्रसाद दाहालले विधेयकले समाजवाद उन्मुख मर्मलाई धक फुकाएर प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने, 'निजी लगानीका विद्यालयलाई पूर्ववत् रुपमा सञ्चालन गर्न दिएर मुलुक समाजवादमा पुग्न सक्दैन, राज्यले सबै विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाका लागि लगानी गर्नबाट पछि हट्न खोजेको देखिएको छ। यसबाट सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन।'
सरकारले गत बैसाखमा सञ्चालन गरेको पहिलो चरणको विद्यार्थी भर्ना अभियानमा कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए।
हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्ना दरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1770871670.png)
-1770871503.png)
-1764146706.png)
-1770562345.jpg)
