काठमाडौं– अब सबै सरकारी निकायले फेसबुक र ट्विटर खाता (एकाउन्ट) अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएको छ। जनतासँग सरकारी निकायहरूको सम्बन्ध मजबुत गर्न, नेपाल सरकारका सूचना तीब्र गतिमा आदान–प्रदान गर्न र जनगुनासाहरू शीघ्र सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६९ को अधिकार प्रयोग गरी सरकारले लागू गरेको सरकारी निकायद्धारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
उक्त कार्यविधि अनुसार अब प्रत्येक सरकारी निकायले फेसबुक पेज र ट्विटर एकाउन्ट अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। भाइबरलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेपनि अनिवार्य भने गरिएको छैन।
ती सामाजिक सञ्जालमार्फत मुलुकको शान्ति–सुरक्षा, विकास प्रशासन, घटना, दुर्घटना, विपद, महिला हिंसा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विकृति, विसंगती, अनियमितता लगायतको उजुरी गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
फेसबुक र ट्विटर दैनिक र नियमित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारी निकायले सामाजिक सञ्जालका यस्ता एकाउन्ट खोल्दा इमेलको ‘युजर नेम’ व्यक्तिगत नभई पद, शाखा वा कार्यालय अनुसारको राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भाइबरको हकमा भने कार्यालयकै प्रयोगमा रहेको एक वा आश्यकता अनुसार बढी मोबाइल फोन नम्बर व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
सामाजिक सञ्जालको एकाउन्टमा प्रयोग हुने लोगोमा नेपाल सरकार वा संस्था स्वयंको आधिकारीक लोगो प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसले सम्बन्धित निकायको परिचय र उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एकाउन्टमा आउने सन्देश र सूचनाहरूको नियमित अनुगमन र आवश्यकता अनुसार निकायका तर्फबाट उचित जवाफसमेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संवेदनशील र शीघ्र निकास लिनुपर्ने विषयमा निकायगत नेतृत्वलाई जानकारी गराएर उपयुक्त निर्णय लिई सोको जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।
एकाउन्टमा आएका जनगुनासा जिम्मेवार तहबाट शीघ्र सम्बोधनका लागि कार्य गरी सोको जानकारी गुनासोकर्तालाई दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।
कार्यालयको उद्देश्यलाई थप सहयोगी हुने खालका विचारहरू लाइक, मेन्सन, मेसेज, भिडियो सेयर, कसैको भनाइ उद्धृत गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिने कार्यविधिमा छ। कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर गर्ने खालका सूचना सम्प्रेशण गर्न भने पाइने छैन।
कुनै निकायले खाता खोलेर सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसबारे अन्य निकायका खाताहरूलाई फलो गर्ने, मेन्सन गर्ने र अन्तक्र्रिया गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अन्य निकायका सूचना, सुझाव, गुनासा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन, कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सोझै फेसबुक, ट्विटर एकाउन्ट प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि म्यासेज, मेन्सन, कोट गर्ने, सेयर, रिट्विट, कोट, भ्वाइस÷भिडियो कल गर्नेजस्ता विधि अपनाउन सकिनेछ।
गाली गलौजका भाषा प्रयोग गरिएका, अश्लिल सामग्री पोष्ट गरिएका, अशिष्ट, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, आस्थामा विभेद गर्ने किसिमका नकारात्मक सन्देश प्रवाहित गर्ने प्रयोगकर्तालाई निषेध (ब्लक) गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यससँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार गरेको फेसबुक एकाउन्ट/पेज सञ्चालन कार्यपद्धति, २०७२ खारेज गरिएको छ।
सरकारी निकायद्धारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधिकाे पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
