काठमाडौं– काठमाडौं जिल्लामा १७ सय भन्दा धेरै सहकारी सञ्चालित भए पनि झण्डै आधा मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा अध्यावधिक गरेर सञ्चालनमा रहेका छन्।
महानगरकी सहकारी विभागकी उपनिर्देशक विमला कोइरालाले महानगरभित्र सहकारीको समस्या विकराल रुपमा रहेको र आफूले आफ्नो कार्यकालमा थुपै समस्या झेल्दै आएको बताइन्।
नेपाल सहकारी पत्रकार महासंघको कार्यक्रममा बोल्दै महानगरमा कोपोमिसमा आवद्ध भएको सहकारीको संख्या १६ सय ९८ भए पनि सहकारी विभागबाट ८९९ ले मात्र अध्यावधिक गरेको तथा अन्य दायरामा नआएको बताइन्।
‘सहकारी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बा भनेर सहकारीको सुरुवात भएको र सहकारी क्षेत्र राष्ट्रिय स्तरमा परिचालन गर्ने उद्देश्यले खोलिएको भए पनि पछिल्लो समय यसमा समस्या देखा परेको छ,’ उपनिर्देशक कोइरालाले भनिन्।
स्थानीय सहकारी सञ्चालन ऐन २०७४ को उपदफा १ को सहकारीको लागि स्थानीय तहले कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था रहेकाले काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सहकारी ऐन २०७४ बनाएको र त्यही अनुसार सहकारी सञ्चालन हुँदै आएको उनको भनाइ छ।
‘स्थानीय तहमा सहकारी सञ्चालनका लागि ७ ओटा अधिकार रहेको जस्तै नीति कानुन निर्माण, दर्ता, खारेजी, क्षमता अभिवृद्धि प्रवर्द्धन परिचालन र विकाससँग काम गर्न सक्ने भए पनि ३ तहबीचको कार्यक्षेत्र कहाँ जाने भन्ने द्विविधा भएर अहिले सबै कामहरु गर्न सकेको छैन,’ उपनिर्देशक कोइरालाले भनिन्।
उपनिर्देशक कोइरालाका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा हस्तान्तरण भएर आएका फाइलमध्ये बचत ऋणका १६ सय २८ बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन्। तर यीनले बचत बाहेक अरु काम गर्दैनन्। र अन्य विषयगत सहकारीले पनि आफ्नो विषयअनुसार काम गर्न नसकेको कोइराला बताउँछिन्।
नियमित विवरण बुझाउँदैनन् सहकारी
काठमाडौंका सहकारीले नियमित विवरण नबुझाउने गरेको उपनिर्देशक कोइरालाको भनाइ छ। अध्यावधिक भएको सहकारीको संख्या ८९९ रहेको पाएको बताइन्।
‘कोपोमिसमा आवद्ध भएको १६९८ भए पनि महानगरमा म्यानुअल्ली बुझाउन नल्याउने चाहिँ डकुमेन्टहरु टाइट्ली माग्छौँ भनेर बुझाउन नल्याउनेको संख्या अलिकति ग्याप देखिन्छ। जस्तो कोपोमिसमा आवद्ध नभई करचुक्ता नपाइने भएकाले कोपोमिसमा आवद्ध हुने गर्छन्। फेरि सफ्टवेयरमा आउँदा हामीले स्थायी बसोबास माग्छौं भनेर नआइदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ। जसलाई हामीले नियमन गर्ने क्रममा छौं,’ उपनिर्देशक कोइरालाले भनिन्।
यस्तै विनियम संशोधन स्वीकृति प्राप्त गरेका १५० वटा सहकारीले वर्तमान कानुन अन्तर्गत नै विनियम संशोधन गरेका छन्। यस्तै साधारणसभा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका १० वटामा स्थलगत अनुगमन गरिएका २ वटा रहेका छन्। उक्त सहकारीको २ वर्ष अगाडि अनुगमन भएको उपनिर्देशक कोइराला बताउँछिन्।
संकटग्रस्त सहकारी घोषणा हुनेक्रममा रहेको र २ ओटा सहकारी घोषणा भइसकेको बताइन्। जसमध्ये एउटाको मात्र कार्य प्रारम्भ भएको छ। स्थानीय निकायको माग बमोजिम रहेका ३७ ओटा सहकारी रहेका छन्। सहकारी मर्जरका लागि बागमती प्रदेशमा सिफारिस भएका ३१ वटा रहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
