काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाईमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तर, विशेष अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी अभियोगबाट सफाई दिएकाले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण भएको अख्तियारको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियारले मंगलबार दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाण्डेसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ।
विशेष अदालतले २०७९ असार ५ गते पाण्डेलाई सफाई दिएको थियो। सिक्टाको नहर भत्कनु घुलनशिल माटोको कारण भएको तर्क गर्दै विशेषले सफाई दिएपछि अदालतको आलोचना भएको थियो। लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिंचाई आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र २ अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो। पाण्डे २०७५ माघ २ गते धरौटीमा छुटेका थिए।
अख्तियारले पाण्डेसहित आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलिपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका ९ जना सीडीई इन्जिनियर, सिंचाई विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीन जना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकाहरूमा युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, हेमनिधि शर्मा, अरुणकुमार चौधरी, दिलिपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मिनराज ढकाल, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, उद्ववराज चौलागाईं, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ र कृष्ण प्रसाद सुवेदी पनि छन्।
पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुई पटक भत्किएको थियो। मुल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दाबी थियो।
सिंचाई आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
