पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको सोमबार ९३ दिन पुगेको छ। एक सातापछि सरकार गठन भएको सय दिन पूरा हुने छ। आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा केही उल्लेखनीय काम गर्ने वाचा गरेका उनको हनिमुन पिरियडले भने सुखद् संकेत देखिँदैन। पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्नैका लागि एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनी केही हप्तापछि नै सो गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट देखिएका थिए। पछि त कांग्रेससँग नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न अग्रसर भए। यसले उनीभित्रको अस्थिरता र अविश्वसनीय चरित्रलाई थप पुष्टि मात्रै गरेको छैन, उनी आफ्नै वाचाप्रति पनि इमानदार छन् त? भन्ने प्रश्न पनि उठायो।
सरकार विस्तारमा सकस हुने अभ्यास विगतमा पनि थियो। गणतन्त्रपछि नै नेपालमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार जटिल हुँदै आएको छ। एउटै दलको बहुमत नआउने भएकाले सत्ता साझेदारी गर्नु हरेक प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भएको छ। धेरै दललाई समझदारीमा लिएर मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले सुरुआतदेखि नै असन्तुष्टि देखिने गरेको छ। पछि पनि सानातिना दलहरूको अनुचित मागहरूलाई सम्बोधन गर्न र असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्न महत्त्वपूर्ण ऊर्जा खर्च हुने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले केही चरणमा मन्त्रिपरिषद्लाई लगभग पूर्णता दिएका थिए। तर, गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि एक महिनायता प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मेवारीमा १६ वटा मन्त्रालय चल्दै आएका छन्। यसले तत्तत् मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा असर परेको छ नै छुट्टै मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय र रणनीति तय गर्ने कार्यमा असर परेको छ। त्यहीमाथि बजेट निर्माणको काम धमाधम भइरहेको समयमा मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्राथमिकता तयार गर्ने काममा बाधा पुगेको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगेको र जुनसुकै बेला भत्किने जोखिममा रहेको भनेर नेताहरू नै बताइरहेका छन्। सरोकारवालाहरूले पनि सोही आशयबाट सचेत गराइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा दैनिक रुपमा रणनीतिक कदम चाल्नुपर्ने छ नै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि अर्थतन्त्रमा सोही अनुरुप हुनुपर्ने छ। तर, महिना दिनदेखि अर्थमन्त्री छैनन्। प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहेको यो मन्त्रालयले उनीबाट उल्लेखनीय पृष्ठपोषण पाएको देखिँदैन। उनको पृष्ठभूमि पनि त्यस किसिमको होइन। न त सल्लाहकार समूह नै त्यस किसिमको छ। केवल औपचारिकताका लागि उनले सो मन्त्रालय सम्हालिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तो बेलामा स्थायी सत्ताबाट आफ्नो ढंगले काम त भइरहेका होलान्, हुन्छन् नै, तर राजनीतिक जिम्मेवारी बहन गर्ने सम्बन्धित मन्त्री नहुँदा रणनीतिक काममा असर परिरहेको भुल्नु हुँदैन।
तर, यो अवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरू गम्भीर देखिएका छैनन्। फागुन १२ अघिसम्म अहिलेको गठबन्धनको मुख्य ध्यान पुस १० गते गठित तत्कालीन गठबन्धन भत्काउनमै थियो। जब राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बन्यो, त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा व्यस्त भए। त्यसबीचमा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र प्रभावकारी कामको सुरुआत गरिहाल्ने गृहकार्य नभएको प्रष्ट भएको छ। किनकि, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि बल्ल गठबन्धनका दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गृहकार्य सुरु गरेका छन्।
त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा यसबीचमा नेताहरूबाट व्यक्त भएका दुई दिनमै हुने, पर्सिसम्ममा हुने, भोलि बेलुका हुने भन्ने जस्ता भाषणवाजी जनता अलमल्याउने उपाय मात्रै भएको बुझिँदैछ। यसले दलहरू गम्भीर छैनन् भन्ने नै देखिन्छ। समस्याको निकास यिनै दलहरूले नै निकाल्नु पर्ने भएकाले लगातार बैठक बसेर निकास दिने भन्दा भाका सार्ने मात्र काम गरेको देखिन्छ।
आफैंले राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने र त्यसबाट निकास खोज्न पुनः ऊर्जा खर्च गर्ने मुख्य राजनीतिक दलहरूको चरित्र हुँदै आएको छ। निर्वाचनपछिका महत्त्वपूर्ण समय यस्तै चरित्र मञ्चनमा खर्च भएको छ। यो यस्तो भुलभुलैया भएको छ, जसले राजनीति सधैँ चासोको विषय बन्ने तर अर्थहीन हुने गरेको छ। के-के भइरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुने तर नजिता केही न केही हुने गरेको छ। नेताहरूको यही व्यस्तताका कारण आम नागरिकको समस्या र चासो समेत ओझेल परिरहेको छ। जस्तो कि, दुई हप्ताअघि महोत्तरीबाट हिँडेको मिटरब्याज पीडित टोली सोमबार मात्रै काठमाडौं आइपुगेको छ। सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्थ्यो भने, उनीहरूसँग यसअघि नै वार्ता गरिसक्थ्यो। तर, भएन। किनकि, जनता र जनताको समस्याप्रति ध्यान नै गएको थिएन। जनताको सपना र आकांक्षाप्रति ध्यान जाने त कहिले हो, कहिले।
संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहमति जुट्न नसक्दा कतिपय प्रदेश सरकारहरू पनि अन्योलमा परिरहेका छन्। दलहरूको गठबन्धन परिवर्तन हुँदा त्यसको असर प्रदेश सरकारहरूमा पनि परेको छ। यसले त्यहाँका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूको निरन्तरतामा अन्योल उत्पन्न गरेको छ। केही प्रदेशहरूमा त्यसको परिणाम पनि देखिएको छ। अन्योल लम्बिँदै जाँदा भने संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म अस्थिरता र परिणामविहीनताको स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ।
अब तत्कालै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर सरकार र राजनीतिक दलहरूले आफूलाई जनतातिर फर्काउन जरुरी छ। सरकारले डेलिभरी गर्ने संकटमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्ने योजना ल्याउने आसमा जनता छन तर, दलहरू सधैँ सत्ताको छिनाझपटमा लाग्ने हो भने देश थप संकटमा फस्नुका साथै दलहरूप्रतिको भरोसा पनि हराउने छ। जनतामा उनीहरूप्रति वितृष्णा उत्पन हुने छ। त्यसैले समयमै जनताको समस्या समाधान गर्न जरुरी छ। जनताको आकांक्षाको सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई टुङ्गो लगाउँदै जनताको काममा ध्यान दिन जरुरी छ। यसका लागि ढिला भइसक्यो, अब समय खेर नफालौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
