काठमाडौं– आगामी वैशाख १० गते चितवन–२, बारा–२ र तनहुँ-१ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार ११ दल भर्सेस प्रतिपक्षी दल हुने आकलन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र जनमत पार्टीले फेल गरिदिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्ता साझेदार दलहरुको यस विषयमा बैठक बस्नुअघि नै यी तीनै क्षेत्रमा गठबन्धन नगरी एक्लै उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले उपनिर्वाचनका लागि प्रारम्भिक निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्ने र तीनवटै क्षेत्रमा निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको रास्वपा उपसभापति एवं संसदीय दलका नेता डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन्।
निर्वाचन परिचालन समितिका लागि तनहुँमा पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, चितवनमा उपसभापति अर्याल र बारामा गणेश कार्कीलाई संयोजकसमेत रास्वपाले तोकेको छ।
चितवन- २ मा पार्टी सभापति एवं सोही क्षेत्रका पूर्वसांसद् रवि लामिछाने उम्मेदवार हुनेछन्। बारा- २ मा रमेश प्रसाईं र तनहुँ- १ मा सागर ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने चर्चा समेत चलिरहेको छ।
पुस १० गते एमाले र राप्रपासहितको सत्ता-गठबन्धन बन्दा सत्ताधारी भएको रास्वपाले गठबन्धन फेरिँदा पनि स्थान कायम राखेको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता खारेज गरेपछि गृहमन्त्रीसहित सांसद् पद जाँदा रास्वपा सरकारबाट बाहिरियो तर सत्तापक्ष बनिरह्यो।
फेरि गृह मन्त्रालयसहित दिँदा रास्वपा सरकारमा जान समय लाग्नेछैन। तर अहिले नै उक्त मन्त्रालय दिने अवस्था देखिँदैन। पार्टी सभापति लामिछाने संसद्मा फर्किएपछि उक्त पार्टीले फेरि सत्ता बार्गेनिङ सुरु गर्नेछ।
तत्कालीन सत्ता पक्षका ७ दलमध्ये एमाले र राप्रपा मात्रै बाहिरिएका छन्। बाँकी पाँच दल फेरि पनि सत्ताधारी नै छन्। गठबन्धन ११ दलीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ११ दललाई एउटै लयमा अगाडि बढाउन नसक्ने उपराष्ट्रपतिकै निर्वाचनबाट देखिइसकेको छ। सरकारका लागि मात्रै एक ठाउँ पुगेका उनीहरुका दाउ भने आ-आफ्नै छन्।
पूर्वदेखि पश्चिम तराईको मुद्दा उठाएर राजनीतिमा रहेका चार दलमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भर्सेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्तो देखिएको छ। पहिलेदेखि नै मधेस क्षेत्रमा राज गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको विकल्पका रुपमा डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफूलाई स्थापित गर्न खोजेको छ।
एउटै सत्तामा रहेका उनीहरुले संघर्ष पनि कायम राखेका छन्। सप्तरी-२ मा यादवलाई हराउँदै प्रतिनिधि सभामा आएका डा राउतले उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा यादव नेतृत्वको जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई स्वीकारेनन्। नागरिक उन्मुक्ति र लोसपालाई समेत साथमा लिँदै ममता झालाई उम्मेदवार बनाए।
उपनिर्वाचनमा बारा- २ मा जसपाका अध्यक्ष यादव उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलिरहेको छ। सत्ता-गठबन्धनका मुख्य दलले अध्यक्ष यादव नै उम्मेदवार बन्ने अवस्थामा सघाउने संकेत पनि गरेका छन्। गएको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा जसपाकै रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भएकाले पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी नहुने सम्भवना छ।
तर, सत्ता-गठबन्धनभित्रकै जनमत पार्टीले भने उनलाई स्वीकार्ने देखिँदैन। वैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनलाई लक्षित गरेर उक्त पार्टीका नेता/कार्यकर्ता बारा-२ केन्द्रित भएका छन्। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साहले नेपाल लाइभसँग केही दिनअघि नै आफूहरूले बारा- २ मा हुने उपनिर्वाचनमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर रणनीति बनाउन लागिपरेको बताएका थिए। ‘पछिल्लो समयमा जनमत पार्टीप्रति मधेसमा आकर्षण पनि देखिएको छ’, साहले भनेका थिए, ‘त्यही भएर हाम्रो त्यहाँ पनि माग आइरहेको छ। आमसभा र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम पनि त्यसकै परिणाम हो।’
मंसिर ४ को निर्वाचनबाट पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा आएको जनमत पार्टीले गएको निर्वाचनमा बारा तथा पर्सा क्षेत्रमा उल्लेखनीय मत ल्याउन सकेको थिएन। तर निर्वाचनपछि राउत लगातार सो क्षेत्रमा सक्रिय भएर पार्टी प्रवेशदेखि अन्य कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्।
गत पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदा सुरुमा जनमत पार्टी थिएन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको समर्थन पाउने पक्का भएपछि प्रचण्ड बालकोट पुगेका हुन्। नयाँ सत्ता-गठबन्धन बन्ने अवस्था आएको संकेत पाएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा राउत पछि त्यहाँ सहभागी भएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट पुस ११ गते राउतले गठबन्धनको भर नभएको टिप्पणी गरेका थिए। सत्ता राजनीतिमा नयाँ पात्र भएको उल्लेख गर्दै राउतले विभिन्न नयाँ अनुभव बटुलिरहेको बताउँदै भनेका थिए, ‘मधेस प्रदेशमा हाम्रो दाबी छ। हामीसँग त्यहाँ निर्णायक संख्या पनि छ। यहाँ गठबन्धन कतिबेला बदलिन्छ थाहा नै छैन। त्यही भएर त्यहाँ पनि यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
मधेस प्रदेश प्रमुखमा डा राउतले दाबी गरे पनि पहिल्यै प्रचण्ड र ओलीसँग डिल गरेका उपेन्द्रले जिते। अघिल्लो साढे २ वर्ष जसपा र त्यसपछि जनमतले पाउन सक्ने त्यो समयको भद्र सहमति नयाँ गठबन्धनले कायम राख्ने सम्भावना देखिँदैन।
मधेशकेन्द्रित चार दल चारतिर रहेको समयमा सत्ता-गठबन्धनमै मिसिएको छ, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी। चुनावकै संघारमा एमालेबाट बाहिरिएका साहले स्वतन्त्रका हैसियतामा चुनाव लडेर पछि पार्टी बनाएका छन्। मधेस केन्द्रित राजनीतिमा भइरहेको ध्रुवीकरणमा साह अहिले कुनै पक्षमा सहभागी देखिँदैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निकट उनलाई त्यही फ्याक्टरले सत्तासम्म डोर्याएको हो। आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सानोतिनो भाग-हिस्सा उक्त पार्टीले समेत खोजेको छ।
सत्ता साझेदार ११ दलभित्र प्रचण्ड अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग नजिक एकीकृत समाजवादी, जसपा र आम जनता पार्टी देखिनेछन्। समाजवादी केन्द्र बनाउन सामान्य छलफल समेत चलिरहेको अवस्थामा उनीहरु सँगसँगै देखिन सक्नेछन्।
संघीयतालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बिल्कुल फरक मत राखिरहेको चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्ता साझेदार दल बनेको छ। तर यसपल्ट सत्ता साझेदारी भने नगर्ने उसले जनाएको छ। सत्ता साझेदार ११ मध्ये अहिलेको गठबन्धनलाई कायम राख्ने प्रयत्नमा सक्रिय हुने जम्मा तीन दल छन्, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी। अन्य दल भने सत्तासँग हुने निश्चित शक्तिका लागि जोडिएको जस्तो देखिएका छन्। जसले जुनसुकै बेला आफूलाई सत्ताबाहिर गएको घोषणा गर्न सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत उक्त जोखिम देखेका छन्। सोमबार विश्वास मत लिँदै गर्दा पनि उनले बताइसकेका छन्। उनले विश्वासको मतको प्रस्तावमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘११ वटामध्ये एउटा दलले फिर्ता लिनेबित्तिकै विश्वासको मत लिने हो भने त दुई-दुई महिनामै विश्वासको मत लिने अवस्था आउने भयो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
