• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
नियमावली मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव

नियन्त्रित सभामुखको खोजी गर्दै सत्ता पक्ष

64x64
किशोर दहाल शुक्रबार, चैत १०, २०७९  ०८:५८
1140x725

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ मा त्यसलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। त्यसबाट आक्रोशित एमालेले सडकमा मात्रै आन्दोलन गरेन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरायो। २०५२ असोज १ गते दर्ता गरिएको सो प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरिदिएका थिए। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै यस किसिमको अधिकार थियो।

यो सन्दर्भले तत्कालीन सभामुखमा रहेको अधिकारको दायरालाई प्रष्ट पार्छ। अहिले कुनै दलले संख्या पुर्‍याएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने, तर सभामुखले अस्वीकृत गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनकि, सभामुखसँग त्यस किसिमको विशेषाधिकार उपलब्ध छैन। संविधान र नियमावलीमा त्यसरी अधिकार दिइएको पाइँदैन। यद्यपि, सभामुखलाई सदनका कामकारबाहीको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले शक्तिशाली पद भने मानिन्छ। त्यस खालको शक्तिको अभ्यास विगतमा फरक–फरक सन्दर्भमा भएका पनि छन्।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा त सभामुखको अधिकार घटाउने प्रयत्न सुरु भएको छ। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति २०७९ को प्रतिवेदन’मा सांसदहरुले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरुले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको रुपमा खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुका सांसदहरुले सभामुखले गर्ने कामहरु कार्य कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने संशोधन राखेका हुन्।

कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, संजयकुमार गौतम र रामहरि खतिवडा, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसी चौधरी र नारायणी शर्मा, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी तथा जसपाकी रेखा यादव लगायतले राखेको संशोधन प्रस्तावमा उस्तै भाषा उल्लेख छ- ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्र गर्नेछन्।’

सभामुख सबैको साझा हो भन्ने देखाउने उद्देश्यले यस किसिमको संशोधन प्रस्ताव राखिएको एक जना संशोधनकर्ता खतिवडाको भनाइ छ।  ‘राष्ट्रपतिपछि सभामुख नै त्यस्तो ठूलो पद हो, जसमा निर्वाचित भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। सभामुख निश्चित पार्टीको नभइ सबै पार्टी र संसद्को हुने भएकाले उहाँले गर्ने निर्णय पनि पार्टीबाट माथि उठेर गरिएको हुन्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार उहाँले काम गरिसकेपछि उहाँमाथि पक्षधरताको आरोप लाग्दैन। विवाद हुँदैन’, उनले भने।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको प्रस्ताव भएकाले संशोधनहरु पारित हुने सम्भावना उच्च छ। तर यसप्रकारको व्यवस्था राखियो भने सभामुखको अधिकार खुम्चिने भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि छन्। खासगरी प्रतिपक्षी एमाले, जसबाट निर्वाचित सांसद नै अहिले सभामुख छन्, उसले यसमा बढी चासो राखेको छ। आशंकाले हेरिरहेको छ।

‘संशोधन राख्न पाउने त हरेक सांसदको स्वविवेकीय अधिकार हो। तर कुनै पार्टीसँग जोडेर सभामुखको हातखुट्टा बाँधिने गरी सबै कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था राख्न खोज्नु संसद्को गरिमा र सभामुखको भूमिका तथा अधिकारलाई संकुचित गर्ने प्रयत्न हो’, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘सत्ता पक्षले किन यस्तो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’

प्रतिनिधि सभा बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र त्यहीँको समझदारी अनुसार बैठक सञ्चालन हुने प्रचलन रही आएको छ। तर, सभामुखले कतिपय अवस्थामा सो बैठक नराखी सोझै सदन सञ्चालन गर्ने गरेका पनि छन्। त्यसो त कतिपय प्रस्ताव सभामुखले नचाहेको अवस्थामा सदनमै टेबल नहुने विगतका उदाहरण छन्। विगतमा सभामुखकै अरुचिका कारण एमसीसी सदनमा टेबल हुन पाएको थिएन। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘अहिलेका सभामुखले सुरुवाती चरणमा देखाएका कतिपय कार्यशैलीका कारण हामी सचेत बनेका छौं’, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्येकै अर्का एक सांसद भन्छन्, ‘त्यसैले पनि सभामुखलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रावधान राखिएन भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा पछिपछि सरकार र सत्ता पक्षलाई असहयोग पुर्‍याउन सक्ने आशंका छ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तारुढ दलहरुको बहुमत हुनेछ। त्यहाँ भएको निर्णय मात्रै कार्यान्वयन गर्ने अधिकारले यसअघिका सभामुखले नै उपयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार प्रयोगबाट वर्तमान सभामुखलाई वञ्चित गर्नेछ। अर्कोतिर, संसद् र सभामुखकाप्रति जुन मान्यता छ, त्यसलाई पनि ‘पुनर्व्याख्या’ गर्नेछ। किनकि, अहिलेसम्म संसद् भनेको विपक्षीहरुको हो भन्ने बुझाइ छ। त्यस्तै, सभामुख संसद्को नेता हो र उसको पूर्ण नियन्त्रणमा सदन सञ्चालित हुन्छ भन्ने ठानिन्छ। 

तर कार्यव्यवस्थाको निर्णय मान्ने कुराले त्यस्ता मान्यतालाई भत्काउने सम्भावना छ। खतिवडा भने कार्यव्यवस्थामा बहुमत र अल्पमतबाट नभइ सहमतिमा निर्णय हुने बताउँछन्। ‘त्यसैले सभामुखलाई पनि सबै दल मेरा लागि बराबर हुन् र म संसद्को प्रमुख हुँ भन्ने भावनाले काम गर्न सहज हुन्छ। उहाँलाई अझ ठूलो नैतिक बल प्रदान हुन्छ। यो आवश्यक छ’, उनी भन्छन्।

यस किसिमको प्रावधानको अर्को जटिलता पनि छ। सभामुखले कार्यव्यवस्थाको निर्णय मान्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव अनुसारकै नियम स्थापित भएमा घुमाउरो ढंगले संसद्माथि पनि सरकार वा सरकार पक्षको नियन्त्रण स्थापित हुन पुग्छ। सो पक्षले चाहेका प्रस्ताव चाँडै वा ढिलो अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसो त सरकार जहिले पनि स्वेच्छाचारी हुन्छ र उसलाई संसद्ले लगाम लगाउँछ भन्ने मान्यता पनि खण्डित हुनसक्छ। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

‘संसद् सरकारको छाया संस्था होइन। बरु सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जवाफदेही बनाउने संस्था भएको हुनाले सत्ता पक्षले निश्चित आग्रहका आधारमा सभामुखको भूमिका र अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु शोभनीय देखिँदैन। यस्तो प्रयासले हाम्रो संसदीय अभ्यास र यसको मूल्यमान्यतामा क्षति पुर्‍याउँछ’, बर्तौला भन्छन्।


सम्बन्धित सामग्रीः

सभामुखको अधिकार कटौती गर्न सत्तापक्षका सांसद्ले हाले नियमावलीमा संशोधन 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा संशोधन : ‘खाजा खाने समय’देखि ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १२ मिनेट’सम्म

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत १०, २०७९  ०८:५८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारत ‘ए’ले नेपालसामु राख्यो ३३३ रनको विशाल लक्ष्य शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्