नियन्त्रित सभामुखको खोजी गर्दै सत्ता पक्ष

किशोर दहाल शुक्रबार, चैत १०, २०७९ ०८:५८

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ मा त्यसलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। त्यसबाट आक्रोशित एमालेले सडकमा मात्रै आन्दोलन गरेन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरायो। २०५२ असोज १ गते दर्ता गरिएको सो प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरिदिएका थिए। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै यस किसिमको अधिकार थियो।

यो सन्दर्भले तत्कालीन सभामुखमा रहेको अधिकारको दायरालाई प्रष्ट पार्छ। अहिले कुनै दलले संख्या पुर्‍याएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने, तर सभामुखले अस्वीकृत गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनकि, सभामुखसँग त्यस किसिमको विशेषाधिकार उपलब्ध छैन। संविधान र नियमावलीमा त्यसरी अधिकार दिइएको पाइँदैन। यद्यपि, सभामुखलाई सदनका कामकारबाहीको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले शक्तिशाली पद भने मानिन्छ। त्यस खालको शक्तिको अभ्यास विगतमा फरक–फरक सन्दर्भमा भएका पनि छन्।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा त सभामुखको अधिकार घटाउने प्रयत्न सुरु भएको छ। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति २०७९ को प्रतिवेदन’मा सांसदहरुले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरुले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको रुपमा खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुका सांसदहरुले सभामुखले गर्ने कामहरु कार्य कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने संशोधन राखेका हुन्।

कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसी, संजयकुमार गौतम र रामहरि खतिवडा, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसी चौधरी र नारायणी शर्मा, एकीकृत समाजवादीका अम्मरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशी तथा जसपाकी रेखा यादव लगायतले राखेको संशोधन प्रस्तावमा उस्तै भाषा उल्लेख छ- ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्र गर्नेछन्।’

सभामुख सबैको साझा हो भन्ने देखाउने उद्देश्यले यस किसिमको संशोधन प्रस्ताव राखिएको एक जना संशोधनकर्ता खतिवडाको भनाइ छ। ‘राष्ट्रपतिपछि सभामुख नै त्यस्तो ठूलो पद हो, जसमा निर्वाचित भएपछि पार्टीबाट राजीनामा दिनुपर्छ। सभामुख निश्चित पार्टीको नभइ सबै पार्टी र संसद्को हुने भएकाले उहाँले गर्ने निर्णय पनि पार्टीबाट माथि उठेर गरिएको हुन्छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार उहाँले काम गरिसकेपछि उहाँमाथि पक्षधरताको आरोप लाग्दैन। विवाद हुँदैन’, उनले भने।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको प्रस्ताव भएकाले संशोधनहरु पारित हुने सम्भावना उच्च छ। तर यसप्रकारको व्यवस्था राखियो भने सभामुखको अधिकार खुम्चिने भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि छन्। खासगरी प्रतिपक्षी एमाले, जसबाट निर्वाचित सांसद नै अहिले सभामुख छन्, उसले यसमा बढी चासो राखेको छ। आशंकाले हेरिरहेको छ।

‘संशोधन राख्न पाउने त हरेक सांसदको स्वविवेकीय अधिकार हो। तर कुनै पार्टीसँग जोडेर सभामुखको हातखुट्टा बाँधिने गरी सबै कुरा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयबाट मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था राख्न खोज्नु संसद्को गरिमा र सभामुखको भूमिका तथा अधिकारलाई संकुचित गर्ने प्रयत्न हो’, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘सत्ता पक्षले किन यस्तो गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’

प्रतिनिधि सभा बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र त्यहीँको समझदारी अनुसार बैठक सञ्चालन हुने प्रचलन रही आएको छ। तर, सभामुखले कतिपय अवस्थामा सो बैठक नराखी सोझै सदन सञ्चालन गर्ने गरेका पनि छन्। त्यसो त कतिपय प्रस्ताव सभामुखले नचाहेको अवस्थामा सदनमै टेबल नहुने विगतका उदाहरण छन्। विगतमा सभामुखकै अरुचिका कारण एमसीसी सदनमा टेबल हुन पाएको थिएन।

‘अहिलेका सभामुखले सुरुवाती चरणमा देखाएका कतिपय कार्यशैलीका कारण हामी सचेत बनेका छौं’, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्येकै अर्का एक सांसद भन्छन्, ‘त्यसैले पनि सभामुखलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै प्रावधान राखिएन भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको इशारामा पछिपछि सरकार र सत्ता पक्षलाई असहयोग पुर्‍याउन सक्ने आशंका छ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सत्तारुढ दलहरुको बहुमत हुनेछ। त्यहाँ भएको निर्णय मात्रै कार्यान्वयन गर्ने अधिकारले यसअघिका सभामुखले नै उपयोग गर्दै आएका कतिपय अधिकार प्रयोगबाट वर्तमान सभामुखलाई वञ्चित गर्नेछ। अर्कोतिर, संसद् र सभामुखकाप्रति जुन मान्यता छ, त्यसलाई पनि ‘पुनर्व्याख्या’ गर्नेछ। किनकि, अहिलेसम्म संसद् भनेको विपक्षीहरुको हो भन्ने बुझाइ छ। त्यस्तै, सभामुख संसद्को नेता हो र उसको पूर्ण नियन्त्रणमा सदन सञ्चालित हुन्छ भन्ने ठानिन्छ।

तर कार्यव्यवस्थाको निर्णय मान्ने कुराले त्यस्ता मान्यतालाई भत्काउने सम्भावना छ। खतिवडा भने कार्यव्यवस्थामा बहुमत र अल्पमतबाट नभइ सहमतिमा निर्णय हुने बताउँछन्। ‘त्यसैले सभामुखलाई पनि सबै दल मेरा लागि बराबर हुन् र म संसद्को प्रमुख हुँ भन्ने भावनाले काम गर्न सहज हुन्छ। उहाँलाई अझ ठूलो नैतिक बल प्रदान हुन्छ। यो आवश्यक छ’, उनी भन्छन्।

यस किसिमको प्रावधानको अर्को जटिलता पनि छ। सभामुखले कार्यव्यवस्थाको निर्णय मान्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव अनुसारकै नियम स्थापित भएमा घुमाउरो ढंगले संसद्माथि पनि सरकार वा सरकार पक्षको नियन्त्रण स्थापित हुन पुग्छ। सो पक्षले चाहेका प्रस्ताव चाँडै वा ढिलो अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसो त सरकार जहिले पनि स्वेच्छाचारी हुन्छ र उसलाई संसद्ले लगाम लगाउँछ भन्ने मान्यता पनि खण्डित हुनसक्छ।

‘संसद् सरकारको छाया संस्था होइन। बरु सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जवाफदेही बनाउने संस्था भएको हुनाले सत्ता पक्षले निश्चित आग्रहका आधारमा सभामुखको भूमिका र अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु शोभनीय देखिँदैन। यस्तो प्रयासले हाम्रो संसदीय अभ्यास र यसको मूल्यमान्यतामा क्षति पुर्‍याउँछ’, बर्तौला भन्छन्।

सम्बन्धित सामग्रीः