धनगढी– प्रदेश ७ को नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउने क्रममा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित संसदको विशेष समितिले हालसम्म पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन। तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि समितिको म्याद चौथो पटक थप गरिएको छ।
यसबीचमा समितिका सदस्यहरुले केन्द्रीय नेता तथा प्रदेशका सारेकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग सम्बाद तथा छलफल अगाडि बढाइरहेका छन्। तथापि, प्रतिवेदनले मूर्तरुप पाउन सकेको छैन।
अर्कातर्फ समितिको गठन प्रक्रिया र कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न दल तथा पक्षबाट आलोचना तथा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ। प्रदेशसभामा रहेका प्रतिपक्षी दल तथा अन्य बाह्य पक्षबाट पनि समितिको कार्यशैलीप्रति तीव्र आलोचना भएको हो।
राजपा भन्छ – समितिलाई सुझाव दिइँदैन
प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समितिलाई ‘अपूर्ण’ भन्दै आएको छ। राजपाले समिति गठन भएदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो। राजपाकी सांसद मालामती रानाले नेपाल लाईभसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘प्रदेशसभामा राजपाको पनि उपस्थिती छ भन्ने कुरा समिति बनाउँदा ख्याल नै गरिएन।’ उनले समितिमा आफ्नो पार्टीको सहभागिता नरहेसम्म प्रदेशको राजधानी र नामका सम्बन्धमा कुनै पनि सुझाव नदिने प्रष्ट पारिन्।
‘सोमबारमात्र समितिका सदस्यले मलाई फोन गरेर राजधानी तथा नामाकरणका विषयमा राय/सुझाव माग्न खोजेका थिए’, उनले भनिन्, ‘तर मैले जबसम्म समितिमा हाम्रो सहभागिता रहँदैन, तबसम्म कुनै सुझाव दिइँदैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएँ।’
सुझाव दिन गठित पाँच सदस्यीय विशेष समितिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजकसहित ४ जना सदस्य रहेका छन् भने एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सदस्य छन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा नेकपाकातर्फबाट सांसदहरू बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी तथा कांग्रेसका श्यामलाल राना थारू रहेका छन्। प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का २५, माओवादी केन्द्रका १४, कांग्रेसका १२ र राजपाका २ जना गरी ५३ सांसद छन्।
‘प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको टुङ्गो लगाउन गठित समिति निकै महत्वपूर्ण हो। यसमा सबै दलको सहभागिता हुन जरुरी थियो’, राजपाका अर्का सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले भने, ‘तर हामीलाई वेवास्ता गरियो।’ समितिले बुझाउने प्रतिवेदन राजपाले स्विकार्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘तेस्रो पटक समितिको म्याद पाँच दिन थप गरिएको छ। स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रतिवेदन पेस भएपछि नै थाहा पाउनुहुनेछ।’
समितिमा राजपाको प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद : कांग्रेस
उता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले पनि समितिमा राजपाको प्रतिनिधित्व नहुनु दुखद कुरा भएको टिप्पणी गरेको छ। कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले समितिमा राजपाको सहभागिता नहुनुले आफूहरु अचम्ममा परेको बताए। ‘समितिमा राजपाको सहभागिता नहुनु दुखद कुरा हो। राजपाको सहभागिता किन गराइएन भन्ने सन्दर्भमा हामी अच्चमित छौं।’, खड्काले भने।
यस्तै, प्रदेशसभाभन्दा बाहिर रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले विशेष समिति नै उपयूक्त नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। बुधबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टले भने, ‘संसदमा सहभागी दलको सहभागितामा प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको टुङ्गो लगाउन गठित समितिको खासै औचित्य छैन।’ कानुनतः समितिलाई कुनै अधिकार नदिइएको, कार्यादेश नभएको र रायसुझावबाट आएको विचारलाई लागू गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिको निर्णय दुरगामी महत्वको हुन नसक्ने उनले तर्क गरेका थिए।
केन्द्रीय सदस्य भट्टले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणको सवाललाई सबैका लागि मान्य हुने खालको बनाउन विज्ञसहितको प्राविधिक टोली गठन गरी आयोगबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने सुझावसमेत दिएका थिए। ‘प्रदेशमा डोटी र कैलालीले धनगढी वा अत्तरियामा राजधानी हुनुपर्ने माग राखेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘प्रदेशसभामा भएको बहुमतको आडमा कुनै निर्णय गरिए पनि त्यसले दीर्घकालिन रुप नलिन पनि सक्छ।’
भारतको उत्तर प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले थपे, ‘संसदमा कसको कति संख्या छ भन्ने आधारमा होइन, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न विज्ञ तथा आयोगको सुझावका आधारमा प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउनुपर्छ।’ भुगोलविद्, इतिहासकार, संविधानविद् तथा कानुनविद्सहितको समिति गठन गर्न उनले सुझावसमेत दिए।
समितिको प्रतिवेदनमै प्रश्न चिन्ह
प्रदेशकी सांसद मालामती रानाले समितिले बुझाउने प्रतिवेदन नै सबैका लागि उपयूक्त हुन नसक्ने दावी गरिन्। विशेष समितिले प्रदेशका नागरिक समाज, भुगोलविद्, जनसंख्याविद् लगायत प्राविधिक तथा विज्ञ टोलीसँग छलफल नै नगरी केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूको रायसुझावका आधारमा तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि विमति रहने सक्ने संकेत गरिन्।
‘समितिले प्रदेशका आम नागरिक तथा विज्ञहरुसँग छलफल नै गरेको छैन’, उनले भनिन्, ‘खै काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुले कोरेको नाम र तोकेको राजधानीका आधारमा प्रतिवेदन आउँछ कि?’
संयोजक भन्छन् – मंगलबारभित्रै प्रतिवेदन
समितिका संयोजक तारा लामा तामाङले चौथो पटक थपिएको समयसीमा (भदौ ५ गते, मंगलबार) भित्रै सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसक्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले लगभग छलफल सकिसकेका छौं, अब समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन मात्रै बाँकी छ।’, संयोजक तामाङले प्रदेशका शीर्ष नेता, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य लगायतका सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेको दाबी गरे।
उनले भने, ‘शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक अन्य सबै नेता तथा सांसदसँग छलफल गरिसकेका छौं।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा उपचारका लागि नेपाल बाहिर रहेकोले उनीसँग कुरा हुन नसकेको हो। देउवा आजैमात्र नेपाल फर्किएका छन्।
संयोजक तामाङले प्रदेश सातबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरु लोकेन्द्रबहादुर चन्द, भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट, रमेश लेखक, एनपी सावद, कर्णबहादुर थापा, लक्ष्मणदत्त जोशी, लगायतसँग छलफल गरिसकेको बताए।
संयोजक लामाले प्रदेशका ९ वटै जिल्लाका विज्ञ व्यक्तिहरूसँग छलफल नभए पनि प्रदेशका नागरिकहरूले राजधानीका विषयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रलाई भने प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए।
उनले जनभावनालाई कदर गर्दै सबै पक्षको सुझावलाई मनन् गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने स्पष्ट पारे। ‘संवेदनशील विषयवस्तु भएकोले लामो समय लागेको हो।’, उनले भने, ‘हामी सबै पक्षको भावना र सुझावलाई मनन गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्नेछौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1784196457.png)
-1784189100.jpg)
-1764146706.png)
