विश्वासको मतलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झेल्नुपर्ने ४ चुनौती

राजनीति

डिबी खड्का मंगलबार, चैत ७, २०७९ १३:२१

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले दुई महिनामा दोस्रोपल्ट विश्वासको मत पाएका छन्। उनले ११ दलका १७२ सांसद्को मत पाएर प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका छन्। सत्ता साझेदार मुख्य दलहरु बदलिएर बनेको नयाँ समीकरणलाई सूत्रमा ढाल्नै बाँकी छ। मंगलबारदेखि नयाँ समीकरणलाई लयमा ल्याउन प्रयास थाल्ने प्रचण्डले सोमबार नै बताएका छन्।

नयाँ समीकरणलाई सूत्रबद्ध बनाउने पहिलो खुड्किलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो। विश्वासको मत पाएर प्रतिनिधि सभाबाट बाहिरिँदै गर्दा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले २/४ दिनमै सरकारले पूर्णता पाउने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘आज विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। भोलि बिहानबाट सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जो–जो दलहरु गठबन्धनमा छन्, उहाँहरुसँग बसेर दुई-चार दिनमा सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रचण्डले भनेजस्तो सहज छैन। किनभने पुस १० पछि ७ दल मात्रै हुँदा समेत मन्त्रालय र अन्य शक्ति बाँडफाँटको विषय मिलाउन मुस्किल पर्‍यो। चाहेको संख्या र भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएर सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी सत्ताबाहिरै बस्यो। ११ दल हुँदा सन्तुलन मनाउन झन् सकसपूर्ण हुनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गृह मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाट बाहिरिएको थियो। यसपल्ट पनि सत्ता साझेदारी गर्दा उक्त मन्त्रालय पहिलो रोजाइ हुनेछ र वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा सत्ता साझेदार ११ दलको उम्मेदवार बन्ने कोसिस पनि कायम रहनेछ। प्रधानमन्त्री नै छाड्न नचाहेको कांग्रेसले अर्थ र गृह मन्त्रालय प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयमा हिस्सा खोज्नेछ। यसरी हेर्दा प्रचण्डले भनेजस्तो २–४ दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने देखिँदैन।

मतमा विश्वास, तर मनमा अविश्वास
मतमा विश्वास, तर मनमा अविश्वास बोकेर सत्ताधारी बनेका ११ मध्ये अधिकांश दल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका चुनौती बन्नेछन्। अर्को इनिङको सुरुवात नै दोहोरो राहदानीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आममाफी दिएर भएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीसहित टीकापुर र मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दा लागेर जेल परेकाहरुलाई मुक्त गराउनुपर्ने अजेन्डा आउने निश्चित छ। यसैका लागि ३ दलले मोर्चाबन्दी समेत गरिसकेका छन्।

अहिले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनेमा केही दल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका, तर पछि उनीसँग असन्तुष्ट रहेर सरकारमा नगएका र छाडेकाहरु छन्। रास्वपाले सरकार छाडेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै गएनन्। सरकारमा गएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले असन्तुष्ट बनेर २ महिना बितायो।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म एक ठाउँ रहेका यी दलहरुले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उपगुट बनाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पार्टी माओवादी केन्द्रले समेत समर्थन गरेका जसपाका रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध ममता झालाई उठाएर नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोसपाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सन्तुलन मिलाउन सजिलो नहुने संकेत दिइसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सबैलाई मिलाउन सकिने कुरामा विश्वस्त देखिँदैनन्। सोमबार विश्वास मत लिँदै गर्दा पनि उनले बताइसकेका छन्। उनले विश्वासको मतको प्रस्तावमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘११ वटामध्ये एउटा दलले फिर्ता लिनेबित्तिकै विश्वासको मत लिने हो भने त दुई-दुई महिनामै विश्वासको मत लिने अवस्था आउने भयो।’

एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै विश्‍वासको मत लिने वा नलिने भन्ने विषय अझै प्रष्ट भइसकेको छैन। प्रचण्डले सोमबार यस विषयमा आफू अनुकूल व्याख्या गरेका छन्। उनको बुझाइ छ, ‘मैले बुझेको एउटाले विश्वासको मत फिर्ता लिनेबित्तिकै विश्वासको मत लिनुपर्दैन। पुस १० मा बालकोटमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिमा बुझाए जसरी बुझाएका छैनौँ। सिधै विश्वासको मतको प्रस्तावमा छलफल गरेका छौँ। त्यसैले अब पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बहुमत हुँदासम्म विश्वासको मत लिइरहनुपर्दैन।’

प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले पनि अहिले विश्वासको मत दिने दलहरुमध्येबाट निकट भविष्यमा साथ छाड्दै जाने दर्शाउँछ। यसपल्ट काम गर्नै आइपुगेको बताउने प्रचण्डको समय उनीहरुलाई सन्तुलनमा राख्ने दाउपेचमा बढी बित्ने निश्चित छ। प्रचण्डले यसपल्ट काम गर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्। राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा गत माघ १ गते भक्तपुरको सानो ठिमीमा उनले भनेका थिए- ‘मैले यसपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रा केही नयाँ काम सुरु गर्ने अठोटसहित सपथ ग्रहण गरेको छु।’ त्यसअघि, पुस १६ गते चितवनस्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताएका थिए। तर, अवस्था हेर्दा प्रचण्डको समय ‘काम गर्ने’भन्दा बढी दलहरुको चित्त बुझाएर अघि बढ्ने कुरामा बित्ने देखिन्छ।

संवैधानिक परिषद्‌मा समस्या
प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, संवैधानिक परिषद्। संवैधानिक आयोगहरुका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने उक्त परिषद्‌मा प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रुपमा केपी शर्मा ओली हुनेछन्।

एमालेसँग अध्यक्ष ओलीसहित सोही पार्टीबाट सभामुख बनेका घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सेना छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुलेर साथ दिने अन्य सदस्य छैनन्।

त्यसैले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाइएको छ। जहाँ अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यति हुँदा पनि प्रचण्ड प्रष्ट बहुमतमा देखिँदैनन्। उपसभामुख राना रास्वपाबाट निर्वाचित भएकी हुन्। कुनै अवस्थामा रास्वपा सरकारसँग असन्तुष्ट भएर बाहिरिँदा प्रष्ट अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ। यसै पनि एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रभावमा रास्वपाले रानालाई उपसभामुख बनाएको चर्चा चलेको थियो र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा त्यो प्रभाव पर्न सक्छ। स्पष्ट बहुमत नपुग्ने अवस्थामा वा विवादित हुने परिस्थिति बन्दा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की तटस्थ बस्दा समस्या पर्ने देखिन्छ।

सभामुखको सम्भावित अवरोध
प्रचण्डले दुई महिनापछि पुरानै गठबन्धनमा फर्किँदा गुमाइसकेको महत्त्वपूर्ण पद हो, सभामुख। नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख छन्। यस्तै परिस्थिति आउन सक्ने आकलनसहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र उनीभन्दा माथिल्लो ओहदामा रहेका आंकाक्षीलाई पाखा लगाएर घिमिरेलाई बनाएका हुन्।

पार्टीभित्रकै असन्तुष्टि र आलोचना तपसिलमा राखेर घिमिरे अघि सार्नुको उद्देश्य पूर्तिका लागि एमाले अबका दिनमा लागिपर्ने छ। संसद्‌मा प्रस्तुत हुने बिल-विधेयक वा त्यस्ता निर्णय एमालेलाई चित्त नबुझ्दा विलम्ब हुनसक्ने सम्भावना छ।

अहिले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न खोजिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा सभामुख घिमिरेले समस्या सिर्जना गर्न सक्छन्। सत्ता साझेदार दलहरुले संसदीय समितिमा नलगेर संसद्‌बाटै पास गर्ने तयारी गरेका छन्।

संसदीय समिति समेत बनिनसकेको अवस्थामा उक्त बाटोबाट यही अधिवेशनमा पास गराउने तयारी सरकारको छ। भर्खरै एमालेलाई चिढाएर नयाँ समीकरण बनाएका प्रचण्डलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सभामुख घिमिरेले त्यसलाई समितितिर लैजाने प्रक्रिया अपनाउने सम्भावना देखिन्छ।

यसअघि नेकपा एमालेबाट एकीकृत समाजवादी फुट्ने क्रममा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले माधव नेपाललाई सघाएको आरोप एमालेले लगाएको थियो। नेकपा एमालेले आफ्नो दल परित्यागको तयारी गरेका १४ सांसदहरू निस्कासन गर्न २०७८ भदौ १ गते पत्र पठाएको थियो, तर सभामुख सापकोटाले १३ दिनसम्म कुनै निर्णय लिएनन्। त्यही १३ दिनभित्र २० प्रतिशत भन्दा बढी पार्टी केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाएका कारण एमालेको निस्कासन निष्प्रभावी बन्यो। त्यसअघि माओवादी केन्द्रले निस्कासन गरेका सांसद्हरुका विषयमा भने उनले तुरुन्तै निर्णय लिएका थिए। एमालेले सभामुखले पक्षधरता लिएको आरोप त्यसबेला लगाएको थियो र संसद् समेत अवरुद्ध गरेको थियो।

त्यतिबेला माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका सापकोटाले लिएको पक्षधरताको बदलमा यसपल्ट घिमिरेले एमालेको पक्षधरता लिने देखिन्छ। जसले प्रचण्डलाई सरकार चलाउन संसद्‌बाट हुनु-गराउनुपर्ने काममा अवरोध हुनसक्छ।