काठमाडौं– सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी सर्वोच्च अदालत पुगेकी छन्।
आफू प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित अवधिका लागि नियुक्त भएको तर सरकारले गलत मनसाय राख्दै हटाउने निर्णय गरेको भन्दै उनले पुर्नबहाली माग गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। टेलिकमको सुधारमा आफूले काम गरिरहेको तर सरकारले इच्छित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको व्यक्तिलाई हटाइएको दाबी गरेकी छन्।
उक्त मुद्दाको पेशी आइतबार न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलासमा तोकिएको छ।
कामिनीको रिटमा नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छिट्टै नियुक्त हुन सक्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएके छ।
पदमुक्त गर्नुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो।
यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले राजभण्डारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजभण्डारीलाई बोलाएर टेलिकमको कार्यप्रगतिबारे सोधेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजभण्डारीलाई टेलिकमले काठमाडौं र पोखराबाहेक अन्यत्र फोरजी सेवा विस्तार गर्न नसकेको, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेकोलगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
त्यसलगत्तै उनको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारले उनलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। २०७३ असोजमा उनी तीन वर्षको लागि नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएकी थिइन्। उनी पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकी प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन्। उनी टेलिकमको पहिलो महिला प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि प्रबन्ध निर्देशक छनौट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। सर्वोच्चले कामिनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरे सरकारको निर्णय खारेज हुँदै राजभण्डारी टेलिकम फर्कने छिन्। अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेमा मात्र सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक छान्न पाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
