काठमाडौं– संविधान र कानुनी विवादको व्याख्या गर्न र विषय निरुपण गर्न गठित संवैधानिक इजलास ठप्प भएको छ। स्थापनाको दुई वर्ष चार महिनापछि सुनुवाइ थाले पनि अहिले पुनः ठप्प भएको हो।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्याय परिषदको बैठक नराख्दा संवैधानिक इजलाश अलपत्र परेको हो।
प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको संसदीय सुनुवाईबाट जोशी अस्वीकृत भएपछि बिदामा बसेको र अर्को सदस्य तोक्नका लागि न्याय परिषदको बैठक बस्नु पर्ने भएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो।
गत चैतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदबाट राजिनामा दिएपछि पनि करिव एक महिना संवैधानिक इजलासमा ठप्प भएको थियो।
जोशी कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीस भएपनि तत्काल न्यायाधीश तोक्ने कार्य नगरेपछि इजलास गठन हुन नसकेको हो। जोशीको नाम संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत भए लगत्तै संवैधानिक इजलास पुनः अलपत्र परेको छ। उक्त इजलासका एक सदस्य जोशी भएको र हाल उनी बिदामा भएकाले साउन १२ गतेदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन। संवैधानिक विवादका करीव चार सय मुद्दा इजलासको सुनुवाइ पर्खेर बसेका छन्। बलत्कार, क्यासिनोको रोयल्टी र अन्य संवैधानिक विवादका मुद्दा २ वर्षभन्दा पुराना हुँदासमेत इजलासमा सुनुवाई हुन सकेको छैन।
कीर्ते नागरिकता विवादमा मुछिएका पराजुलीलाई फागुन ३० गते न्याय परिषद्ले पदबाट हटाएको थियो। गतवर्ष साउनदेखि नै अवधि सकिएको अवस्थामा सर्वोच्चको नेतृत्व गरेको रहस्य खुलेपछि पराजुलीलाई परिषद्ले पत्र काटी पदमा नरहेको जानकारी गराएको थियो।
२०७२ साल पुसदेखि संवैधानिक इजलासमा आवश्यक न्यायाधीश नतोकिँदा रिक्त रहँदै आएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि उक्त इजलासमा न्यायाधीश तोकिएकोे थिएन। श्रेष्ठपछि प्रधानन्यायाधीश भएकी सुशीला कार्कीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीश तोक्न खोज्दा न्याय परिषद्बाट सहयोग पाएकी थिइनन्। परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोक्ने व्यवस्था छ।
पराजुलीपछि सर्वोच्चको नेतृत्व जोशीले पाएका थिए। कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएको एक महिनापछि संवैधानिक इजलासमा उनले एक जना न्यायधीसको नाम तोकेका थिए।
तत्कालीन समयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशबीचको विवादका कारण संवैधानिक विवादका मुद्दाहरु थन्किएका थिए। अहिले प्रधानन्यायाधीश नपाउँदा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीच कुरा नमिल्दा इजलास पूर्ण हुन सकेको थिएन।
कार्कीले अवकाश पाएलगत्तै पराजुलीले रिक्त इजलासमा न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर राणा र दीपकुमार कार्कीलाई तोकेका थिए। हाल संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, राणा र कार्की लगायत छन्।
लामो समय इजलास नबसेपछि बोलाउन माग गर्दै २०७३ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा रिट समेत दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्काल न्यायाधीश तोक्न परमादेश जारी भएको थियो। सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पनि इजलासमा न्यायाधीश तोकिएको थिएन।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुने परिषद्ले करिब एक वर्षदेखि संवैधानिक इजलास गठन नगरी रोकेर राखेको थियो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाएपछि इजलास रोकिएको हो। अधिवक्ता माधव बस्नेतले न्यायपरिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्न चाहिने न्यायाधीश सिफारिस नगरी संवैधानिक प्रावधानहरूको उल्लंघन गरेको दावी गर्दै रिट दर्ता भएको थियो।
हाल इजलाशमा तीन सय थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। संविधान र कानुनसँग बाझिएका विषयमा बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएका मुद्दाहरु तत्काल सुनुवाइ भई किनारा लगाउनुपर्ने भए पनि रोकिएका छन्।
संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा संवैधानिक प्रश्न, संक्रमणकालीन न्याय, राजनीतिक संक्रमण लगायतका विषय जोडिएका कानुनी विवाद किनारा लाग्न सकेका छैनन्। संवैधानिक इजलाशले मौलिक हकमाथिको अनुचित बन्देज, संविधानसँग बाझिएका कानुनको अस्तित्वमाथिको प्रश्नको किनारा लाग्न सकेको छैन।
के हो संवैधानिक इजलास?
संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानप्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्ने इजलास संवैधानिक इजलास हो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालस नयाँ संविधानमा राखिएको छ। यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलाश गठन गरिएको हो।
संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवाद समेत हेर्ने अधिकार छ। साथै सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।
संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहने गरी ५ सदस्यीय इजलासको गठन हुने व्यवस्था छ। दक्षिण कोरिया, ब्राजिललगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐन नियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्दछ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।
यो पनि : सर्वोच्च अदालतमा दुई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
