काठमाडौं– भन्सार छलीमा सहयोग गर्ने भन्सार कार्यालयका कर्मचारीमाथि नै अब मुद्दा दायर हुने भएको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
भन्सार प्रमुख जनार्दन आचार्यसहित ७ कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो। राजश्व छलीमा कर्मचारीलाई यसरी मुद्दा चलेको पहिलो पटक हो।
दुई महिनाअघि काठमाडौबाट नियन्त्रणमा लिइएको ट्रक अनुसन्धान गर्दा कर्मचारीकै मिलेमतोमा नक्कली प्रज्ञापनपत्रका आधारमा छाडिएको खुलेको हो। अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारीकै मिलेमेतामा तस्करी भएको खुलेपछि कर्मचारीलाई पनि मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ।
प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यसहित भन्सार अधिकृत बटुकृष्ण अधिकारी, भन्सार जाँचकी बसन्त कुमार सुवेदी, भन्सार एजेन्ट दिनेश कुमार बाँनिया, कम्यूटर अधिकृत चन्द्रबहादुर क्षत्री, र भन्सार सहायकद्वय जितबहादुर श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा छन्।
प्रमुख भन्सार अधिकृत आचार्यलाई यसअघि नै त्यहाँबाट हटाइएको छ। विभागले अनुसन्धान अघि बढाएपछि अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्दा मिलेमतो खुलेपछि हटाइएको थियो।
सबैलाई गरी १० करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली बताए।
दुध तथा ध्यूको नक्कली भन्सार प्रज्ञापन पत्र बनाइ चोरी पैठारीमा नक्कली प्रज्ञापनपत्र देखाएर सामान छुटाउने र त्यहाँबाट काठमाडौं ल्याउन नक्कली भ्याट बिल देखाउने गरेको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायार गरेको मैनालीले बताए।
कर्मचारीविरुद्ध ४६ लाख ४० हजार रपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
विभागले रविन्द्र गुप्ता, वीरेन्द्र गुप्ता, राहुलकुमार गुप्ता, मधु कुमारी चौधरी, विनोद गुप्ता, यमबहादुर विक, अशोककुमार दुवे, घनश्याम शर्मा, मिनबहादुर तामाङ्, मुकेश शर्मा, रोहित अग्रवाल, शिवराज भट्टराई, सफला महत, हरि बयलकोटी र सुनिता न्यौपानेलाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ।
जसमध्ये विनोद गुप्ता मुख्य नाइके हुन्। उनी भारतीय नागरिक हुन्। उनले श्रीमती मधु कुमारी चौधरीको नाममा हिमालय कार्गाेका संचालन गरी तस्करी र आयकर छली गर्दै आएका थिए।
उनीविरुद्ध विभागले २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना दाबी गरी अर्काे मुद्दा दायर गरेको छ। जून विभागले दायर गरेको हालसम्मकै ठूलो मुद्दा हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएपछि विभागले ठूला राजश्व छली गर्ने कम्पनीमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिरहेको छ। विगतमा भत्सार ऐनअनुसार अनुसन्धान हुनेमा अहिले राजश्व अनुसन्धान नियन्त्रण ऐनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुन थालेकाले प्रभावकारी हुन थालेको हो। कर्मचारीविरुद्ध नै मुद्दा दायर हुन थालेपछि भन्सारमा हुने सेटिङ अब धेरै कम हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768291693.png)
-1764146706.png)
