काठमाडौं– सरकारले संसदमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको छ। उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले विधेयक दर्ता गराएका हुन्। सेवामा खटिएको अवस्थामा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको घटना बढेको भन्दै डाक्टरहरुले सुरक्षाको कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। सोही माग अनुसार तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जनस्वास्थ्य विधेयकको मस्यौदामा स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको दफा राखेका थिए। साे दफामा डाक्टरलार्इ आक्रमण गरे ‘जेल विथआउट बेल’काे व्यवस्था गरिएकाे थियाे। तर अाइतबार मन्त्री यादवले संसदमा दर्ता गराएकाे विधेयकमा साे व्यवस्था हटाइएकाे छ।
‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वस्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गरेको छु,’ स्वास्थ्यमन्त्री यादवले दर्ता गरेको विधेयकमा भनिएको छ। उपप्रधानमन्त्री यादवले संसदमा दर्ता गरेको जनस्वास्थ्य विधेयक तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको पालामा बनाइएको मस्यौदाको संशोधित रुप हो।
थापाले तयार पारेकाे विधेयकमा यस्ताे थियाे व्यवस्था
(१) उपचार प्रक्रियामा संलग्न सेवाग्राहिको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखा पर्दै गएको तथा उपचारको प्रक्रियाप्रति आशका सिर्जना भएर चित्त नबुझेको अबस्थामा सेवाग्राहिले उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मी र संस्था प्रति उजुरि गर्न सक्नेछन।
(२) उपदफा १ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु हरेक सेवाग्राही तथा संरक्षकको कर्तब्य हुनेछ तर उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी माथी कुनै पनि किसिमको आक्रमण गर्न पाईने छैन।
(३) उपदपफा १ बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्वन नगरि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाइ आक्रमण गरेको खण्डमा आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई थुनामा राखी (jail without bail) प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कारबाहि हुनेछ।
तर, हाल संसदमा दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा भने यी ३ व्यवस्था नै हटाइएको छ।
उपचारमा हुन सक्ने गल्तीका विषयमाथि हुने कानूनी कारबाही मुलुकी अपराध ऐनमा राखेको भन्दै डाक्टरहरुले आन्दोलनको तयारी गरिरहेको समयमा विगतमा विधेयकमा राखिएको सुरक्षासम्बन्धि व्यवस्था समेत हटाइएको हो।
बिरामीको उपचारमा हुन सक्ने गल्तीको छानविन नै नगरी चिकित्सकलाई हिरासत लिने कानून बनेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न माग समेत गरिएको छ। संशोधन नगरिए भदौ १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा नेपाल चिकित्सकले गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा आवाज उठाइरहेको समयमा जनस्वास्थ्य विधेयकबाट उक्त व्यवस्था हटाइएपछि डाक्टरहरुले थप चिढिएका छन्।
जनस्वास्थ्य विधेयकमा डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीकाे सुरक्षाको व्यवस्था हटाइए पनि कारबाहीको व्यवस्था भने झन कडा बनाइएको छ।
यो विधेयकको परिच्छेद ८ मा कसुर र सजायको व्यवस्था राखिएको छ। दफा ४७ 'ख' मा रहेको व्यवस्था अनुसार ‘लापरवाहीपूर्वक वा हेलचेक्राईपूर्वक उपचार गरेको कारण बिरामीलाई नकारात्मक असर परेमा’ स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थालाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराई पीडितलाई सो जरिवानावापतको रकम दिने उल्लेख छ।
यो व्यवस्थाले डाक्टरहरुले नै क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने देखिन्छ।
यस्तै चिकित्सकले उपचार सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, स्वास्थ्य संस्थाले आधारभुत उपचार प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, सुसूचित सहमति नलिई उपचार सेवा प्रदान गरेमा, सेवा ग्राहीलाई समान व्यवहार नगरेमा, गोपनीयता कायम नगरेमा २५ हजार देखि ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चार वटा संशोधनको माग
नेपाल चिकित्सक संघले भोलि (भदौ १ गते) देखि लागू हुने भनिएको मुलुकी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूर सम्बन्धमा आपत्ति जनाउँदै चार वटा संशोधनको माग गरेको छ।
दफा नम्बर २३० मा रहेको उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जहाँ 'लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाइ सानो तिनो रोग लागेको बिरामीलको मानव अंगलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधी खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा, चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा पुग्ने छैन' भन्ने लेखिएको छ।
त्यसगैरी दफा नम्बर २३१ मा रहेको व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्नुपर्ने माग संघको रहेको छ।
यसमा भनिएको छ 'कसैले–कसैको ज्यान मार्ने वा अंगभंग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नु पर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अंगभंग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनु पर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अंगको चिरफार गर्नु पर्नेमा अर्को अंग चिरफार गर्न वा त्यस्तो बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्न वा गराउन हुँदैन।'
त्यसैगरी दफा नम्बर २३२ मा रहेको लापारबाही वा हेलचक्र्याइँ, बदनियत चिताइ इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टि गर्न विशेषज्ञ समिति बनार्इ छानबिन गर्नु पर्ने आग्रह गरेको छ।
क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्ने भन्ने शीर्षकमा परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अंगभंग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति पुगेकामा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्नेछ भन्ने सम्बन्धमा पनि खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ।
ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी बिना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने चिकित्सक संघको माग छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
