राजविराज– सप्तरीको राजविराज नगरपालिका १६ स्थित बोरियामा सुरु भएको भूमिगत सिँचाइ योजनाको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ।
उपभोक्ता समितिको आपसी विवाद र भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लहानको दोहोरो भूमिकाका कारण योजनाको काम अघि बढ्न नसकेको हो। हालसम्म भएका कामसमेत अलपत्र परेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
करिब ६५ लाखको लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको ‘बोरिया डिप ट्युवेल सिँचाइ प्रणाली’बाट बोरिया, रन्जितपुर, गोरगामा लगायत आसपासका क्षेत्रको ६० बिघाभन्दा बढी खेतमा सिँचाई गर्ने योजना छ।
भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लहान अन्तर्गत २०७२/०७३ मै योजनाको काम सुरु भएको हो। पहिलो आवमा ८० मिटर बोरिङ गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ भने २०७३/०७४ मा बजेट नै निकासा नभएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामलखन यादबले वताए।
आव २०७४/०७५ मा फेरि बजेट निकासा भएपछि २०७४ फागुनदेखि विद्युतीकरण र पम्पहाउस निर्माणको काम भइरहेको छ।
यसैबीचमावि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामलखन र सचिव उमेश यादवबीच आपसी विवाद उत्पन्न भएपछि योजनाको काम प्रभावित भएको स्थानीयहरु बताउँछन्। अध्यक्षको प्रभावमा साधारणसभाले उमेशलाई हटाएर सचिवमा दुर्गानन्द यादवलाई निर्वाचित गरेपछि सो निर्णय विरुद्ध उमेशले भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्।
यही विवादलाई देखाएर कार्यालयले आफै काम गराउन खोज्दा योजनाको काम प्रभावित भएको अध्यक्ष रामलखले आरोप लगाए। ‘समितिको सदस्य हेरफेर हुनु सामान्य प्रक्रिया थियो। यसै विषयलाई विवादको रुपमा व्याख्या गरेर कार्यालयले आफै काममा हात हालेका कारण यो समस्या आयो,’ उनी भन्छन्, ‘साधारणसभाको निर्णयलाई समेत कार्यालयले बेवास्ता गर्नु दुःखदायी हो।’
उपभोक्ता समितिले विद्युतीकरण र पम्पहाउस निर्माणको काम लगभग सम्पन्न गरे पनि कार्यालयले विभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी रोकेको अध्यक्ष यादव बताउँछन्। कार्यालयले आफ्नै प्रतिनिधि दीपक यादवका नाममा रकम भुक्तानी गरेको उनले आरोप लगाए।
यता, साधारणसभाबाट हटाइएका सचिव उमेश यादवले भने अध्यक्ष रामलखनकै कारण योजनाको काम प्रभावित भएको दाबी गरे। ‘समितिले काम गराउन नसक्ने अवस्था आएपछि हामीले निर्णय गरेर नै कार्यालयलाई काम गराइदिन आग्रह गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कार्यालयले काम सुरु गरेपछि आफ्नै निर्णय लत्याएर समितिले हस्तक्षेप गरेपछि काम अवरुद्ध हुने अवस्था आयो।’
भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लहानका डिभिजन प्रमुख कामेश्वर यादवले भने समितिको विवादका कारण यस वर्ष काम गराउनै नसकिएको बताए। अघिल्लो वर्षको बजेटबाट विद्युतीकरणको काम भएको र त्यसबापत करिव ६ लाख रुपैयाँ मात्रै निकासा गरिएको उनको भनाइ छ। योजना पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले साढे ३१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकाले यस वर्ष पम्पहाउस निर्माण र वितरण प्रणालीको काम गरिने यादवले बताए। उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण भएको पम्पहाउसको विषयमा भने उनले चर्चा गरेनन्।
उपभोक्ता समितिको विवाद र अनियमितताको आशंका बढेपछि वडा कार्यालयले भने तत्कालका लागि योजनाको काम रोक्न भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लहानका नाममा पत्राचार गरेको छ। समस्या समाधानका लागि हालसम्मको विवरण माग गर्दा कार्यालयले बेवास्ता गरेपछि काम रोक्न पत्राचार गरिएको वडाध्यक्ष वुचाई दासले बताए। ‘विवरण माग गर्दा कार्यालयले कुनै वास्ता गरेन,’ उनी भन्छन्, ‘अनियमितता भएको हुन सक्छ भन्ने लागेर काम रोक्न पत्राचार गरेका हौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
