काठमाडौं- वैदेशिक रोजगार सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्न नयाँ रोजगार गन्तव्यमुलुक खोज्न सुझाव दिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य मुलुक र सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठन कार्यदलले युरोपलगायत अन्य देशमा रोजगारका धेरै सम्भावना भएकाले नयाँ रोजगार गन्तव्य देशका सरकारीस्तरबाट पहल गरेर खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रतिवेदन श्रममन्त्री विष्टलाई सोमबार बुझाएको हो।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी नयाँ गन्तव्य देश र सरकारले आफैं पठाउन सक्ने अवस्थाबारे अध्ययन गर्न साउदी अरबका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वमा कार्यदल तीन महिना अघि गठन गरेको थियो।
कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे) मोडेल लागू गर्नुपर्ने भनाइ आइरहेको भन्दै कामदारको खर्च रोजगारदाताले नै तिर्ने व्यवस्थासहितको सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गर्न जोड दिएको छ।
सम्भावित नयाँ रोजगार गन्तव्य मुलुक
युरोपका पोर्चुगल, चेक गणतन्त्र, रोमानिया, पोल्यान्ड, स्वीडेन, फ्रान्स, नर्वे र डेनमार्क लगायतका देशमा नेपाली श्रमिक आपूर्ति गर्ने सक्ने सम्भावना रहेको कार्यदल सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
यसबाहेक चीन, रुस, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि नयाँ गन्तव्य मुलुकमा विकास गर्न सकिने कार्यदल सुझावमा औंल्याएको छ। यी देश पछिल्लो समय भइरहेको विकाससँगै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेको सुझावमा भनिएको छ।
त्यस्तै जापान, फिजी र मोरिससजस्ता मुलुकहरु पनि नेपाली कामदारहरुको लागि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना सुझावमा औंल्याइएको छ।
यस्ता देशमा उद्योग, सेवाक्षेत्र, कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा, कारखाना, कृषि, सेवा, क्रुज (पानी जहाज) र निर्माण क्षेत्रमा विदेशिक श्रमिकहरुको माग अत्यधिक हुने गरेको छ। यी विकाशित देशमा नेपाली कामदारहरु अहिले पनि सानो संख्यामा गइरहेका छन्।
भारतसँग श्रमिक अदानप्रदानलाई ऐनमा समेट्न सुझाव
दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा परम्परागत रुपमै नेपाली कामदार रोजगारीमा जाने गरेकाले यो देशसँग पनि श्रमिक आदानप्रदानमा एक किसिमको सम्झौता गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
भारत रोजगारीमा जाने कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐनले अहिलेसम्म समेट्न सकेको छैन्। त्यहाँ जाने श्रमिकका विषयमा रोजगारदाता र सम्बन्धित सरकारी निकायँग छलफल गरी ऐन, कानुन तथा कार्यविधि बनाएर समेट्न सकारलाई सुझाव दिएको छ।
भारतमा करिब ५ लाख नेपाली श्रमिक रहेको अनुमान छ भने नेपालमा करिब ९ लाख भारतीय कामदार रहेको अनुमान नेपाल सरकारको छ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकट अनिवार्य
कार्यदल सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा अनिवार्य फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको व्यवस्था गरेर मात्र श्रम सम्झौता गर्ने सुझाव दिएको छ।
खाडीका मुलुक र मलेसियामा लागू भएको निःशुल्कदर कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
सेवा शुल्क रोजगारदाताले नबेहोर्ने खालका मागपत्रहरुलाई प्रमाणीकरणमा निरुत्साहन गर्दै सबै गन्तव्य देशहरुमा शून्य लागत पद्धति लागू गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
भविष्यमा श्रमिकको प्रगतिको सम्भावना भएको देशमा रोजगारी नै गुम्ने अवस्था आए प्रत्येक मागपत्रको प्रकृतिको आधारमा अलग–अलग निर्णय लिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई गरिएको छ।
सम्झौताका लागि मोडालिटी
निजी व्यवसायीको सहभागितामा श्रम सम्झौता गर्ने
स्रोत मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि सहभागि गराउने
स्रोत र गन्तव्य मुलुकका नीजि कम्पनी श्रम सम्झौतामा अनिवार्य सहभागि गराउने
रोजगारदाता देशले श्रमिक आपूर्ति गरेबापत लाग्ने सेवा शुल्क बेहोर्ने व्यवस्था गर्ने
सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै स्वास्थ्य विमा र अन्य सुरक्षाका विषयलाई महत्वमा राख्ने
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारीस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने
जिटुजी र बायोमेट्रिकल एग्रिमेन्टमा जोड दिनुपर्ने
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
