काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले बेरोजगारी समस्या समाधान र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
आज सिंहदरबारमा बसेको संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले उक्त कार्याक्रममार्फत सरकारले आम जतनालाई रोजगारको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
समितिको पहिलो पटक बसेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले आन्तरिक श्रम बजारको रोजगार पन्जीकरण गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसदहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम युवा स्वरोजगार कोष, श्रमिक रोजगार कार्यक्रम र युवा विकास कार्यक्रमजस्तो सिमित व्यक्ति र राजनीतिक पहुँचवाला बीचमा सिमित हुन नदिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई आग्रह गरे।
यसअघि युवा तथा रोजगारसँग जोडिएका कार्यक्रम सम्बन्धित क्षेत्र र व्यक्तिसम्म नपुगेका कारण असफल भएको उदाहरण दिदै सांसदहरुले यस्ता विषयलाई अध्ययन गरेर काम गर्न मन्त्री विष्टको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद विन्दा पाण्डेले जतनालाई धेरै वर्षपछि अहिलेको सरकारले बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्छ भन्ने आशा जागेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले बेरोजगार युवाको साहारा भएर काम गर्नुपर्ने सुझाइन्।
विगतका सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको अर्का साँसद देवेन्द्र पौडेलले बताए। उनले भने,‘अब, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर निर्माण गरे युवा पलायन रोक्नुपर्ने जिम्मेवारी श्रम मन्त्रालयको काँधमा आइपुगेको छ।’
यस्तै, सरकारले देश–विदेशमा रहेका श्रमिकलाई सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने सांसद सरिताकुमारी गिरीको भनाइ थियो।
सांसद प्रदिप यादवले देशभित्र सञ्चालनमा आएका उद्योग, कलकारखाना विदेशी श्रमिकको भरमा चलिरहेकोप्रति सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्ने धारण राखे।
समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले पछिल्लो समय सवैभन्दा धेरै समस्या वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र र आन्तरिक श्रम बजारमा उत्पन्न भएको बताउँदै तत्काल समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
‘कार्यक्रम नारामा सिमित हुँदैन’
श्रममन्त्री विष्टले समितिका संसदले बैठकमा उठाएका प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्याक्रमलाई नारामा सिमित हुन नदिने बताए।
मन्त्री विष्टले सांसदहरुलाई यो कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र बेरोजगार युवाका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम साहारा बनाएर छाड्ने उद्घोष गरे।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सातै प्रदेशबाट एकै पटक सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन तथा उनीहरुका लागि सय दिनको बेरोजगार भत्ताकोसमेत व्यवस्था गरिने छ। साथै रोजगारीका सम्भावना खोजिनुका अलावा सातै प्रदेशका श्रम कार्यालयमार्फत सम्भावित रोजगारीका अवसर निर्माण गरिने छ।’
उनले सरकार हाल श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई संरक्षकको रुपमा रहेको बताए।
समितिको बैठकमा बालश्रम, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकका विषयमा अनुगमन, रोजगारीको ग्यारेन्टी, वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका समस्या र आन्तरिक श्रम बजारमा काम गरिरहेका महिलाको सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
