काठमाडौं– डा गोविन्द केसीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका क्रममा चलखेल भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको बताएका छन्।
आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा केसीले न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याई बर्खास्तीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगरेका कारण नाजायज चलखेल गरिरहेको आरोप पनि लगाइएको छ।
डा केसीले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि बनाइएको सर्च कमिटीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। 'वरिष्ठ प्राध्यापकहरुमध्येबाट बनाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन र सह प्राध्यापकले वरिष्ठ प्राध्यापकहरुको मुल्यांकन गर्ने अमिल्दो अवस्था सिर्जना गरियो', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसैले सो सर्च कमिटिलाई खारेज गरेर प्राध्यापकहरुमध्येबाट अर्को कमिटि बनाउन भनेर हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा सुनिएन।'
'कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न तत्काल उचित रुपमा प्राध्यापकहरु सम्मिलित सर्च कमिटी बनाएर वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डा केसीले शिक्षण अस्पताल धराशायी हुने प्रक्रिया यदि रोकिएको छ भने आफ्नै अभियानका कारण वरिष्ठताका आधारमा आएका पदाधिकारीहरुका कारण भएको दाबी पनि गरेको छ।
विज्ञप्तिमा केही दिनअघि भएको ९ बुँदे सहमतिका बाँकी बुँदाहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।
यसै क्रममा हाम्रो सुधार अभियान शुरु भएको तथा देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको नेतृत्वदायी संस्था त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका क्रममा हाल भइरहेको चलखेलप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको छ ।
सर्व प्रथम त न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याइ बर्खास्तीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीमाथि उहिल्यै कारवाही हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसो नगर्दा उनीहरुले नाजायज चलखेल गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सर्च कमिटि बनाउँदाखेरि वरिष्ठ प्राध्यापकहरुमध्येबाट बनाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन र सह प्राध्यापकले वरिष्ठ प्राध्यापकहरुको मुल्यांकन गर्ने अमिल्दो अवस्था सिर्जना गरियो । त्यसैले सो सर्च कमिटिलाई खारेज गरेर प्राध्यापकहरुमध्येबाट अर्को कमिटि बनाउन भनेर हामीले बारम्बार आग्रह गर्दा सुनिएन ।
अहिले आएर सो कमिटिबाट वरिष्ठता र योग्यताका स्थापित आधारमा नभई दलीय वफादारी र भागवण्डाका आधारमा नियुक्तिका लागि नामहरु सिफारिश गर्ने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ ।
त्यसरी दलीय वफादारीका आधारमा हुने कुनै पनि नियुक्ति मान्य नहुने भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । स्मरण रहोस्, कुनै बेला दक्षिण एसियाकै अब्बल मानिने त्रिवि शिक्षण अस्पताल दलीय भागवण्डाबाट आएका कार्यकर्ताहरुले झण्डै धराशायी पारेका कारण हामीले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार अभियान शुरु गरेका थियौं । यसबीच यो संस्था धराशायी हुने प्रक्रिया यदि रोकिएको छ भने हाम्रै अभियानका कारण वरिष्ठताका आधारमा आएका पदाधिकारीहरुका कारण भएको छ ।
त्यसैले संस्थालाई फेरि धराशायी हुन नदिनका लागि पूर्ण रुपमा वैज्ञानिक र पारदर्शी विधि नबन्दासम्म र त्यसको कार्यान्व्यनका लागि देशको राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदासम्म वरिष्ठताको वस्तुगत आधारमा नै कार्यकारी निर्देशक, डिनलगायतका पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा पनि वरिष्ठताका आधारमा तीन जनाको नाम सिफारिश गर्न र त्यसरी सिफारिश भएकामध्ये कोही नियुक्त भए पनि त्योा हामीलाई स्वीकार्य हुने भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं । यसैबीच हाम्रा तर्फबाट यो वा ऊ व्यक्तिको नाम आएको भनेर बदनियतपूर्वक चलाइएको हल्ला पूर्ण रुपमा गलत भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
यो अवस्थामा भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीहरुको चलखेलमा परेर कनिष्ठ तथा पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काम भयो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुने छैन किनकि यस्ता संवेदनशील संस्थाहरुलाई दलीयकरण गरेर धराशायी हुन दिने हो भने राष्ट्रिय स्तरमा जस्तोसुकै कानुन बने पनि त्यो निष्प्रभावी हुने निश्चित छ । साथै त्रिवि शिक्षण अस्पालको सेवा बिस्तार गरेर धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सेवा पुर्याउनु हाम्रो प्राथमिक जिम्मेवारी बन्न आउँछ । त्यसका लागि सही रुपमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न तत्काल उचित रुपमा प्राध्यापकहरु सम्मिलित सर्च कमिटि बनाएर वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त वर्तमान डिनले त्यस खालको प्रक्रियाका लागि पूर्ण रुपमा सक्रिय भुमिका निभाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।
साथै न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिशबमोजिम तथा हामीसँग भएको पछिल्लो सहमति अनुसार तत्काल त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै हामीसँग भएको ९ बुँदे सहमतिका बाँकी बुँदाहरु समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं । त्यसो गर्ने हो भने सबै तहका पदाधिकारीहरु नियुक्तिका लागि वैज्ञानिक आधार बन्ने कुरा समेत स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज
२०७५।४।३०
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
