काठमाडौं– नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको उद्धारको नाममा हुने ठगीमा संलग्न कम्पनीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अर्काे टोली गठन भएको छ। राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा सरकारले अर्काे टोली गठन गरेको हो।
‘फेक रेस्क्यू’मा भएको ठगी भन्दा पनि राजश्व छलीमा केन्द्रीत भएर सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा थप छानबिन र कारबाही अघि बढाउन लागेको हो। जसबाट उनीहरुले ठगीबाट भने उन्मुक्ति पाउने सम्भावना देखिएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले गठन गरेको ‘पर्यटक उद्धारसम्बन्धि छानबिन कार्यदल’ले कारबाहीका लागि २६ वटा कम्पनीलाई संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि पत्राचार गरिसकेको छ। तर, गृहले ठगी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि चासो दिएको छैन।
१० वटा अस्पताल, ८ वटा ट्रेकिङ कम्पनी, ५ वटा वैदेशिक मुद्राको कारोकार गर्ने कम्पनी तथा ३ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीको नक्कली उद्धारमा संलग्नता देखिएको थियो। ती सबै कम्पनीको नाम गोप्य राखिएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले गत साउन १४ गते पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बीमा कम्पनीलाई ठग्न नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई खानामा विभिन्न पदार्थ मिसाएर बिरामी बनाउने र उनीहरुलाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार हुने गरेको थियो। उद्धार र उपचारको नाममा चर्काे बील उठाएर ठगी हुने गरेको थियो। पर्यटकको यस्तो खर्च बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भएकाले नेपालमा ‘फेक रेस्क्यु’को धन्दा चल्दै आएको थियो।
कार्यदलले घटनाको सघन रुपमा अुनसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको थियो। संगठित अपराध र ठगी मुद्दा चल्ने भएपछि ठगीमा संलग्नहरु तर्सिएका थिए। तर, अनुसन्धान राजश्व छलीमा केन्द्रीत गरी कारबाही अघि बढाउन लागिएको छ। फेक रेस्क्यूको ठगीमा केही प्रभावशाली व्यक्तिका कम्पनी समेत परेकाले कारबाहीमा सरकार नरम बनेको स्रोत बताउँछ।
‘नक्कली उद्धारमा मुख्य विषय त राजश्व छली हो,’ गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई भन्छन्,‘ठगी मुद्दामा कारबाही हुन त पहिला ठगीको उजुरी पर्नुपर्छ। त्यहीभएर राजश्व छलीमा अनुसन्धान हुन लागेको हो।’ यद्यपी नयाँ टोलीले गरेको अनुसन्धानमा ठगी गरेको खुलेमा मुद्दा चल्ने उनी बताउँछन्।
राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले प्रतिवेदन कार्यान्वायनका लागि आएको र अनुसन्धान सुरु भइनसकेको बताए। विभागले निर्देशकको नेतृत्वमा प्रतिवेदन अध्ययन र कारबाही टोली बनाउन लागेको छ। जसमा गृह मन्त्रालय, आन्तरीक राजश्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरीबाट प्रतिनिधिहरु राख्न लागिएको छ।
कार्यदलले ६ वटा अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गर्नुपर्ने तथा ३ वटालाई राजश्व चुहावटमा छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो। विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने ५ वटा कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत कारबाहीको सुझाव दिइएको थियो। ८ वटा ट्रेकिङ एजेन्सी, ४ वटा अस्पताल र ३ वटा हेलिकोप्टर कम्पनीको नाम नै उल्लेख गरेर कारबाही गर्न भनिएको छ।
नक्कली उद्धारका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र नै बदनाम भएको थियो। नेपाल घुम्न आउने पर्यटकलाई बीमा कम्पनीले चर्काे बीमाशुल्क लिने गरेका छन्।
छानबिन सुरु भएपछि यस्ता पर्यटकको उद्धारका घटना कम भएका छन्। तर, दोषीहरुबाट कारबाही हुन नसके यस्ता घटना फेरि दोहोरिन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
पर्यटकको उद्धार नेपाल प्रहरीबाट हुने
कार्यदलको सुझावअनुसार पर्यटकको उद्धारको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिने तयारी सुरु भएको छ। कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई यही महिनादेखि पर्यटन उद्धारसम्बन्धि सबै काम नेपाल प्रहरीबाट हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिइएको थिया। त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको गृहसचिव राईले बताए।
प्रहरीले नै उद्धारका लागि हेलिकोप्टर र अस्पतालको व्यवस्था मिलाउने छ। प्रहरीले कल्याण कोषबाट खर्च हुने गरी यस्तो व्यवस्था मिलाउने र पछि शोधभर्ना लिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
कार्यदलले ‘पर्वतारोहन तथा पदयात्रा, खोज तथा उद्धार सम्बन्धि कार्यविधि २०७५’ तर्जुमा गरी १५ दिनभित्र कार्यान्वायन गर्न गर्नुपर्ने औल्याएको थियो। तर, १५ दिन बित्दा पनि कार्यविधि बन्न सकेको छैन।
प्रतिवेदन कार्यान्वायनका लागि सोमबार नै पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सचिवलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका हेलिकोप्टर कम्पनी, अस्पतला तथा ट्रेकिङ एजेन्सीहरुको नाम सार्वजनिक गरिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
