काठमाडौं– भदौ १ गतेदेखि सरकारले चिकित्सकलाई कस्ने कानून लागू गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघ(एनएमए)ल विरोध उत्रिएको छ। बिरामीको उपचारमा हुन सक्ने गल्तीको छानविन नै नगरी चिकित्सकलाई हिरासत लिने कानून बनेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्न चिकित्सकले माग गरेका छन्।
सोमबार आकस्मिक पत्रकार सम्मलेन गरी संशोधन नगरिए भदौ १ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने घोषणा एनएमले गरेको छ।
राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गरेको एनएमका अध्यक्ष डा मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’
हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता)ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखको चिकित्सक संघको आरोप छ। कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरेर स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको आरोप उसले लगाएको छ।
यही कारणले कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा सुचारु रुपमा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्र्नुपर्ने महासचिव डा लोचन कार्की बताउँछन्।
बिरामीलाई सञ्चो पार्ने नियतका साथ उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा उक्त बिरामीको उपचारमा सलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जघन्य अपराध सरहको सजायको भागीदार हुनु पर्ने प्रावधानले हतोत्साही बनाएको चिकित्सकहरुको ठहर छ ।
सोमबार नै एनएमले बोलाएको बृहद् भेलामा यो विषय गम्भिर र संवेदनशिल भएकाले अविलम्ब सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरुले गलत गर्नेलाई कानूनी दायरमा ल्याउन सरकार लागिपरेको भए देवानी ऐनमा राख्न अनुरोध गरेका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
