धनगढी– प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन गठित विशेष समितिले समयसीमा भित्रै प्रतिवेदन दिन असफल भएको छ।
प्रदेश सरकारले साउन १४ गते गठन गरेको समितिले नाम र स्थानमा विवाद भएपछि तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेको हो। दुई साताको समय दिँदै प्रदेशसभाले विशेष समिति गठन गरेको थियो। समितिको अन्तिम समयसीमा सोमबार थियो। तर, नाम र स्थान सिफारिसविनै समितिको म्याद समाप्त भएको हो।
सांसद तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन भएको थियो। समितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का बलदेव रेग्मी, प्रेमप्रकाश भट्ट, चुनकुमारी चौधरी र नेपाली कांग्रेसका श्यामलाल रानाथारू सदस्य थिए।
आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय नगरेको र सोमबार बैठक बस्ने कार्यसूची नै नरहेकाले समिति विघटन भएको प्रदेशसभाका सांसद रणबहादुर रावलले बताए।
‘नियमानुसार समयसीमा काटेर समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मान्य हु“दैन।’ सांसद रावलले भने, ‘प्रदेशसभाले सुरुमै सतप्रतिशत समयसीमा तोक्नु नै गलत थियो।’
प्रदेशकी सांसद पूर्णा जोशीले पनि समितिले छोटो समयका लागि सतप्रतिशत समयावधि तोक्नुनै गलत भएको जिकिर गरिन्। ‘प्रदेश ५ ले राजधानी तथा नामाकरणका लागि गठित सुझाव समितिलाई ३ महिनाको समयावधी दिएको छ। तर, प्रदेश ७ मा सुरुमै सत प्रतिशत समयावधि तोक्ने काम भयो।’, उनले भनिन्, ‘यो विधिनै गलत हो भन्ने लाग्छ। ‘बरु समयसीमा ३५ दिन वा दुई महिनासम्मको तोकेर हप्ता दिनमा प्रगति विवरण लिनुपर्ने थियो।’
प्रदेशमा राजधानीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि समितिले प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेको हो।
नाम र राजधानी जुराउन केन्द्रिय नेतासँग गुहार
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको हुने भनि व्यवस्था गरेको छ। तर प्रदेशका सांसदहरु भने संविधानको उक्त व्यवस्था विपरित केन्द्रीय नेताहरु गुहार्न थालेका छन्। नाम र केन्द्र तोक्ने अधिकार प्रदेशलाई हुने संविधानले स्पष्टरुपमा भनेको अवस्थामा पुनः केन्द्रकै निर्णयको आस गर्नु हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्य भएको कतिपय सांसदहरुको आरोप छ।
प्रदेशमा समाधान ननिस्केपछि संसदीय टोली सुझाब संकलनका लागि संघीय राजधानी काठमाठौं पुगेका छन्। प्रदेशको राजधानी तराई कि पहाडमा राख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएपछि उनीहरु काठमाडौं पुगेका हुन्। प्रदेशमा सरोकारवालास“ग छलफलका क्रममा निक्र्योल ननिस्कने देखिएपछि दलका शीर्ष नेतास“ग छलफल गर्न संसदीय टोली काठमाडौं पुगेको एक सांसदले बताए।
समितिका संयोजक तारा लामा तामाङ र सदस्य बलदेव रेग्मी काठमाडौं गएका ती सांसदले बताए। उनीहरु फर्के लगत्तै प्रदेशसभाको बैठकमा नाम र राजधानीको सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि प्रतिवेदन पेस हुने ती सांसदले बताए।
संसदीय समितिले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रदेश ७ का प्रभावशाली नेताहरू लेखराज भट्ट, भीम रावल, रमेश लेखक, कर्ण थापा, लक्ष्मण जोशी, एनपी साउदलगायतसँग सुझाब लिन खोजेको छ। त्यसमध्ये केही नेतास“ग छलफल भइसकेको छ भने केहीस“ग छलफल गर्न बा“की रहेको ती सांसदले बताए।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवालगायत केही नेतासँग छलफल गर्न बा“की रहेको समितिका संयोजक तामाङले स्वीकार गरे। त्यस्तै, प्रदेश ७ बाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदस“ग काठमाडौंंमै छलफल गरिसकेको पनि जनाइएको छ।
सरोकारवालास“ग छलफलमै रहेकाले प्रतिवेदन बुझाउन अझै केही दिन लाग्ने समितिका संयोजक तामाङले स्पष्ट पारे। ‘सोमबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हो। तर, सरोकारवाला पक्षस“ग छलफलमै रहेकाले सम्भव भएन।,’ उनले भने।
प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार तोकिएको छ। सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सो समितिले मंगलबार ५ बजेभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने जनाए।
राजधानीका विषयमा दलहरु विभाजित
प्रदेशको नामका विषयमा धेरै विवाद नभए पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा दलहरू आन्तरिक रूपमै विभाजित देखिएका छन। राजधानी पहाड वा तराईमा राख्ने विवादका कारण संसदीय समितिले प्रतिवेदन नै तयार गर्न सकेको छैन।
समितिका एक सदस्यका अनुसार राजधानी दिपायल वा धनगढी राख्ने विषयमा नेता, प्रदेश ७ बाट संघीय संसदका सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यबीच नै गम्भीर मतभिन्नता छन्। ‘प्रदेश राजधानी पहाड र तराई हुनुपर्छ भनेर दुवै पक्षबाट दबाव आइरहेको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसैले यस क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्व तहमै सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेका छौ“।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
