काठमाडौं- जग्गा भाडाको विषयमा विवादित बन्दै आएको नेपाल स्काउट न्यायाधीशको नाम नै राखेर पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेपछि अर्को विवादमा मुछिएको छ।
स्काउटमा नयाँ पदाधिकारी आएसँगै आफ्नो स्वार्थका लागि भइरहेको विवादमा उच्च अदालतको फैसलापछि न्यायाधीशको नाम नै राखेर पत्रिकामा सूचना आएपछि विवादमा अदालत र न्यायाधीश पनि जोडिएका हुन्।
२०७९ असार १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु राजेन्द्र खरेल र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले गरेको फैसलाको आधारमा प्रकाशित भएको एक सूचना विवादमा परेको हो। उच्च अदालतको फैसलाले जिल्लाको फैसला बदर गरेको थियो।
के थियो विवाद?
२०७३ चैत १८ गते र २०७४ फागुन २० गते स्काउटको जग्गा खड्का ल्याण्ड एण्ड डेभलप प्रालिले १० वर्षका लागि भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस र पार्किङ सञ्चालन हुँदै आएको थियो। २०७५ फागुन २६ गते स्काउटले जग्गा खाली गराउनका लागि पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।
अन्तिम पटक स्काउटले २०७५ चैत १९ गते जुनसुकै समयमा जग्गा खाली गराउन सक्ने भनी पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रपछि खड्का ल्याण्डले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। जिल्ला अदालतले २०७६ वैशाख २५ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै छलफलमा बोलायो।
स्काउटको तदर्थ समितिको संयोजकमा लोकबहादुर भण्डारीको नियुक्ति भएपछि यो विवाद सुरु भएको थियो। भण्डारीले २०७६ वैशाख २५ गते अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालतमा लिखित जवाफ पनि पेस गरे। जिल्ला अदालतले २०७६ असार १८ गते खड्का ल्याण्डको पक्षमा फैसला सुनायो।
जिल्लाले सम्झौता कायम रहेसम्म करारबाट प्राप्त हक-अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाउने फैसला सुनायो। तर स्काउटले फेरि पनि सूचना प्रकाशित गरेर ३ रोपनी जग्गा खाली गराउने जानकारी गरायो।
उक्त निर्णय विरुद्ध पनि जिल्ला अदालतमा रिट दायर भयो। उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भयो। सूचनासगै स्काउटले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्यो। उच्चले २०७९ असारमा जिल्लाको फैसला बदर हुने फैसला सुनायो। उक्त सूचना विरुद्ध खड्का ल्याण्डले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको छ। सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आउनुअघि नै स्काउटले २०७९ मंसिर २८ गते सूचना जारी गर्यो।
न्यायाधीशको नाम राखेर सूचना आएपछि न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण
जिल्ला अदालतमा यसअघि प्रकाशित भएको सूचना विरुद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेको र मुद्दा उच्च अदालतबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको अवस्थामा स्काउटले सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनामा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खरेल र भण्डारीको नाम उल्लेख गरेपछि न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ।
न्यायपरिषदले पनि उक्त सूचनामा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र छानविन हुने बताएको छ। परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि उक्त फैसलापछिको सूचनाबारेमा उजुरीमार्फत जानकारी गराएको छ।
एक वरिष्ठ अधिवक्ताले अदालतको फैसलाको आधारमा सूचना निकाल्न सकिने तर न्यायाधीशको नाम नै राखेर सूचना निकाल्ने नयाँ अभ्यास स्काउटले गरेको देखिएको टिप्पणी गरे। यही विवादमा मुद्दा जिल्ला अदालतका विचाराधीन हुनुका साथै अन्तरिम आदेश समेत भएको र त्यसलाई खण्डित नगरी न्यायाधीशको नाम राखेर सूचना निकाल्नु अनौठो अभ्यास भएको ती अधिवक्ताले बताए।
अर्को पक्ष सर्वोच्चसम्म पुगेकाले उक्त अदालतले निस्सा दिने वा नदिने कुनै टुङ्गो नहुँदै सूचना निकाल्ने प्रक्रिया गलत भएको कानुनका जानकारहरुको तर्क छ।
जिल्ला अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा वा सर्वोच्चले मुद्दालाई अघि नबढाउने आदेश गरेमा स्काउटले उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचना निकाल्न सक्ने तर अहिले नै गर्नु चाहिँ चलखेल हुने कानुनका जानकारहरुको तर्क छ।
कम्पनीले सम्झौता गरेको अवधिभित्र अर्कैलाई प्रवेश गराउने मनसाय राखेर स्काउटमा पदाधिकारीहरुले चलखेल गरेको भन्दै आफूहरु सूचना बदर गर्न अदालत जाने खड्का ल्याण्डले बताएको छ। यो सूचना र विवादबारे कुरा गर्न खोज्दा स्काउटका प्रमुख आयुक्त भण्डारी सम्पर्कमै आउन चाहेनन्। स्काउटले ३५ दिनभित्र उक्त जग्गा खाली गर्न सूचनामा भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791537260-1791790325.jpeg)
-1786602170.png)
