काठमाडौं- नेपालबाहेक सार्क राष्ट्रका ४ देशले रोजगारीका लागि अन्य देशमा श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका छन्। सार्क देशबाहेक एसियन मुलुकका १३ राष्ट्रले तेस्रो मुलुक श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलो) को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एसियन देशले आइएलओको मूलभूत श्रम सिद्धान्त, ढाका सिद्धान्त, न्यूयोर्क घोषणापत्र र ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन (जिसिएम) मस्यौदामा उल्लेख गरेअनुसार श्रमिक आपूर्ति गरिरहेका हुन्।
प्राय: कामदार आपूर्ति गर्ने देश आइएलओका सदस्य राष्ट्र छन्। आइएलओको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कामदार आदानप्रदानमा सम्झौता गरेकै हुनुपर्छ।
मध्यपूर्वी एसियाका देशबाट वार्षिक २ करोड वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको माइग्रेसन सम्बन्धी विभिन्न संस्थाले गरेको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले पनि आइएलओको मापदण्डअनुसार नै कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय बसाइँसराइ वा कामदार आदानप्रदानबाट कुनै देश अछुतो छैन। यो समस्या सबैको भएको भन्दै सार्क राष्ट्रका ८ देशले साझा अवधारणा बनाउँदैछन्।
यह अनुरुप पूर्वी एसियाका देशले आफ्ना–आफ्ना तरिकाले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्ने गरेका छन्।
अन्य देशमा कस्तो छ श्रमिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था?
भारत
भारत सरकारले मान्यता दिएको भारत रिक्रुइटिङ सर्भिसले तेस्रो देशमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ। हाल ६० लाख भारतीय नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेका भारत माइग्रेसन रिर्सच सेन्टरको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यहाँ कामदार आपूर्ति गर्ने संस्था अति थोरै रहेका छन्।
सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता नभएका देशमा भारतले श्रम स्वीकृति जारी गर्दैन। भारतको केरला, उडिसा, आन्द्रप्रदेश र वेस्ट बंगालबाट धेरै जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।
भारतमा सरकारबाट मान्यताप्राप्त १६ सय संस्था तेस्रो देश कामदार आपूर्तिमा संग्लन रहेका छन्। भारतबाट वार्षिक १५ लाख युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्।
भारतबाट धेरैजसो ट्राल्भस एजेन्सीले नै तेस्रो देशमा कामदार पठाउने गरेका छन्।
भारतमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाले ५० लाख बैंक ग्यारेन्टीसहित ४० लाखसम्म नगद जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। श्रमिक आपूर्ति संस्थालाई आपूर्ति मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयले नियगमन गर्ने गरेका छन्।
भारतबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्यटन मन्त्रालयले भिसा परीक्षण गरेर श्रम स्वीकृति जारी गर्ने पाइएको छ। भारतको प्रथामिकतामा वैदेशिक रोजगार छैन। भारत सरकारले विदेशिने श्रमिकलाई नियमन गर्ने ऐन निर्माण गरेको छैन।
भारत सरकारले खाडी मुलुक र मलेसिया जाने श्रमिकको मासिक तलब देशअनुसार भारतीय ५० हजार अनिवार्य भए मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।
भारतबाट रोजगारीमा गएका कामदार विदेशमा अलपत्र परेमा तत्काल उद्धारका लागि कूटनीतिक पहल गरिन्छ। अलपत्र र समस्या परेका कामदार समयमा उद्धार नगर्ने श्रमिक आपूर्ति संस्था कडा जरिवाना र फौजदारी सम्मको मुद्ला चलाउने गरेको छ।
भारतको रुट भएर अन्य देशका नागरिक रोजगारीका नाममा मानव तस्तरीसमेत धेरै हुने गरेको छ।
फिलिपिन्स
भारतपछि सबैभन्दा धेरै रोजगारीका लागि विदेशिनेमा फिलिपिन्सका नागरिक पर्छन्।
फिलिपिन्सबाट वार्षिक १४ लाखभन्दा धेरै नागरिक रोजगारीको खोजीमा अन्य देश जाने गरेको आइएलोको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।
फिलिपिन्सले भने वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई निकै व्यवस्थित बनाएको छ।
फिलिपिन्स सरकारले रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य कामदार आपूर्तिका लागि सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेर मात्र आफ्ना देशका नागरिक पठाउने गरेको छ।
फिलिपिन्समा ८ सय रिक्रुइटिङ संस्था रहेका छन्। ती संस्थाले ३० लाख पेसो नगद धरौटी ग्यारेन्टीसहित राख्नुपर्छ।
फिलिपिन्स सरकारले दक्ष कामदार मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई त्यहाँ कानुन मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयले निमयन गर्ने गरेका छन्। यो क्षेत्रसँग फिलिपिन्सको कानुन मन्त्रालय धेरै जोडिएको छ।
फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ३ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको छ।
बंगलादेश
बंगलादेशबाट वार्षिक ७ लाख वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। बंगलादेश रिक्रुइटिङ इम्पोलिमेन्ट नामक संस्थाले कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ।
बंगलादेशमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने मान्यता पाएका ८ सय संस्था छन्। कामदार आपूर्ति संस्था चलाउन २५ लाख टाका धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। हाल करिब ३० लाख बंगाली वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको पाइएको छ।
बंगलादेशले धेरै देशमा श्रम स्वीकृति नगरि कामदार आपूर्ति गर्ने गरेको छ। बंगलादेशले पनि रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा दुई वर्षका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्दै आएको छ।
बंगाली कामदार विदेशमा अलपत्र र समस्यामा परेमा सिधा प्रहरीले श्रमिक आपूर्ति संस्थालाई पक्राउ गरेर कामदार उद्धारमा लाग्ने खर्च असुल्ने गराउने गरेका छन्।
पाकिस्तान
पाकिस्तानमा रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने संस्थाले ३३ लाख रुपी बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, नगदका विषयमा खुलाइएको छैन।
पाकिस्तान इन्टरनेसनल इम्पोलिमेन्ट संस्थाले विदेश कामदार आपूर्ति गर्दै आएका छन्। यी संस्थालाई पाकिस्तानको गृह र कानुन मन्त्रालयले नियमन गर्ने गरेको पाकिस्तानको अध्यागमन विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
हाल पाकिस्तानबाट ३३ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत छन्। पाकिस्तानले पनि ३ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको छ।
पाकिस्तानले श्रम सम्झैता गरेका देशमा मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको छ।
पाकिस्तानबाट अन्य देश वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्या र अलपत्र परेको एक हप्ताभित्र श्रमिकको उद्धार आपूर्ति संस्थाले गर्नुपर्छ। सरकारले दिएका समयमा समस्यामा परेका कामदार उद्धार नगरे धरौटी जफत र फौजदारी मुद्दा लाग्छ।
श्रीलंका
श्रीलंकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक ५ लाखभन्दा धेरै युवा जाने गरेका छन्। हाल २३ लाख श्रीलंका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा कायरत रहेको आइएलओ अध्ययनमा उल्लेख गरेको छ।
कामदार आपूर्ति गर्ने संस्थाले संस्था चलाउनका लागि ७५ लाख रुपी धरौटी राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बैंक ग्यारेन्टी र नगदका बारेमा भने खुलाइएको छैन।
श्रीलंकामा कामदार आपूर्ति गर्ने संस्था करिब ९ सय छन्। श्रीलंकाले ३ वर्षका लागि श्रम स्वीकृति जारी गर्ने गरेको छ।
श्रीलंकाले पनि सरकारी स्तरबाट श्रम सम्झौता नगरी श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको छ।
श्रीलंकाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा परेमा आपूर्ति संस्थाले क्षतिपूर्तिसहित उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ।
रोजगारीका क्रममा विदेशमा श्रमिक समस्यामा परेमा श्रीलंकामा प्रहरीले सिधा हस्तक्षेप गर्छ।
कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशले पनि वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दा श्रम स्वीकृतिलाई महत्व दिने गरेका छन्। यी देशले कामदार आपूर्ति गर्ने संस्थालाई जवाफदेही बनाएर कामदार पठाउन अनुमति दिन्छन्।
यी सबै देशका रोजगार गन्तव्यमा देशमा हङकङ, सिंगापुर, ब्रुनाई, मलेसिया र खाडीका देशहरु पर्छन्। पछिल्लो समय जापान, चीन, कोरिया र रसिया लगातका देश पनि रोजगार गन्तव्यमा पर्दै गएका छन्।
सार्क राष्ट्रबाट विदेशिने श्रमिक आर्थिक शोषणमा
सार्क राष्ट्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक आर्थिक शोषणमा धेरै पर्ने गरेका छन्। यही देशबाट विदेशिने कामदारलाई आर्थिक प्रलोभनमा परेर रिक्रुइटिङ संस्थाले ठग्ने गरेका छन्।
सार्क देशबाट करिब आधा श्रमिक अदक्ष कामको खोजीमा विदेशिने गरेको आइएलओको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ। अदक्ष कामदार दलाल र रोजगार तस्कार लैहलैहमा लागेर विदेशिन खोज्दा ठगिने गरेका छन्।
रोजगार तस्करको आँखामा नेपाल, भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाका अदक्ष श्रमिक पर्ने गरेका छन्।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा वार्षिक ६ लाखभन्दा धेरै युवा जाने गरेका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न देशमा करिब ३३ लाख युवा कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ।
नेपाल सरकारले ७ लाख नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि मेनपावर संस्था दर्ता गर्ने पाइन्छ। नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको छ।
नेपाली श्रमिक विदेशमा अलपत्र र समस्यामा परेमा सरकारले नै उद्धारका लागि पहल गर्दै आएको छ।
हाल नेपालमा १५ सयभन्दा बढी मेनपावर संस्था रहेका छन्। जसमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार ८ सय जति मेनपावरले मात्र पठाउँदै आएका छन्। । नेपालमा भने मेनपावर व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार समस्यामा परेमा उद्धार गर्ने र तत्काल समस्या समाधान गर्ने खासै चासो नदिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्वमहानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। नेपालका रोजगार व्यवसायीलाई ऐनमा उल्लेख गरेर कामदार पठाउने मात्र होइन उद्धार गर्ने जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रोजगारीमा कामदार आपूर्ति गर्दै आएका देशमा कानुनी झमेला सबै देशमा उस्तै रहेको पाइएको छ।
तेस्रो देश कामदार आपूर्ति गर्दै आएका धेरै देशमा नेपालको जस्तै समस्या झेलिरहेका भट्टराईको बुझाइ छ। 'ग्लोबल माइग्रेसजका कामदार कामदार आपूर्तिकर्ता देशमा रोजगारीका नाममा आर्थिक शोषण र मानव अधिकार हनन लगायतका समस्या पनि देखा पर्ने गरेको छ,' भट्टराईले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790071578.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
