काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशकुमार राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको हो।
आउँदो माघ ११ गतेलाई सार्न नमिल्ने गरी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्ने आदेश सर्वोच्चको छ। त्योभन्दा अघि एक हप्ताको समय दिएर नागरिकतासम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको फाइल, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल कपी, लामिछानेले अध्यागमनमा पेश गरेका कागजातका सक्कल प्रति झिकाउन समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
यसभन्दा अघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रविका पक्ष र विपक्षमा बहस भएका थिए। रविका पक्षमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विभिन्न तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको बताएका थिए।
अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुभन्दा पहिला रवि वर्क परमिट लिएर नेपाल आएको तर अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेपछि वर्क परमिटसमेत नलिई नेपालमै बसिरहेकाले उनी नेपाली नागरिक भएकोमा कुनै दुई मत नरहेको तर्क उनको थियो।
अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेको र अहिले नेपाली नागरिक समेत नरहेको घोषणा गर्दा लामिछाने ‘स्टेटलेस’ (राज्यविहीन) हुने भन्दै यस्तो नागरिक कोही पनि नहुने पन्तले तर्क गरे। उनले भने कि इजलासमा राज्यविहीन व्यक्ति हो रवि लामिछाने भन्नसक्नु पर्यो?
अझ उनले चार्ल्स शोभराजको उदाहरणसमेत दिए। ‘१९ वर्षसम्म जेलमा बसेको मानिसलाई त कहाँको नागरिक हो भनेर राहदानीसमेत नभएको अवस्थमा ट्राभल डकुमेन्ट बनाएर सम्बन्धित देशको जिम्मा लगाइन्छ भने लामिछानेलाई 'स्टेटलेस' बनाउन मिल्छ? यस्तो कल्पना गर्न सकिन्छ?’, उनले भने।
पन्तपछि लामिछानेकै तर्फबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले बहस गरेका थिए। नागरिकताको विषयमा यसअघि पनि कुरा उठेपछि जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले अध्यागमनलाई सबै विवरण बुझाएको उनले बताए।
‘अमेरिकी नागरिकता त्यागिसकेपछि त्यसको जानकारी अध्यागमनलाई बुझाइएको थियो। नागरिकता ऐनले नै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा नागरिकता जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निस्सा दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। अध्यागमनमा पठाएको कागजात गृहमा पुगेर नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाणित गर्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयहुँदै उक्त कागजात प्रेस काउन्सिसम्म पुगेर सल्टिएको विषय हो,’ पोखरेलले भने।
यसअघि, चितवन र उच्च अदालत हेटाैँडा जिल्ला अदालतमा लामिछानेविरुद्ध पनि नेपाली नागरिककै हैसियत र सोही बमोजिमको मागदाबी गर्दै मुद्दा चलिसकेकाले पनि लामिछाने नेपाली नागरिक रहेको तर्क उनको थियो।
लामिछानेले अध्यागमन विभागमा बुझाएको भनिएको कागजात त्यहाँबाट गृह मन्त्रालय पुगेर नेपाली नागरिक नै भएको भनिए पनि त्यो ‘भ्यालिड’ नभएको तर्क रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलको थियो। नागरिकता ऐनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा सम्बन्धित अधिकारीले निस्सा दिएपछि बल्ल नागरिकता कायम हुने उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नभई अध्यागमनमा दिएकाले उनको नागरिकता कायम नभएको तर्क लुइँटेलले गरे।
‘निवेदन दिने प्रक्रिया नपुर्याइ मैले अमेरिकी नागरिकता त्यागेँ, त्यसकारण मेरो नेपाली नागरिकता पुनः कायम गरेँ भनेर स्वघोषणा गर्दै नेपाली नागरिक भइने हो र श्रीमान्?’, लुइँटेलले भने, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यका कारण होइन लामिछाने आफ्नै कारण ‘स्टेटलेस’ हुन्।’
लुइँटेलको तर्कलाई गृहमन्त्री लामिछानेकै तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमले प्रतिवाद गरे। ‘रवि लामिछाने विदेशी नागरिक भनिएको छ। वर्क परमिटको रुपमा नेपाल आएको छ। विदेशी नागरिकले त निस्सा सिधै सिडिओ कार्यालयमा दिन नमिल्ला नि श्रीमान्! अध्यागमनमा दिएको निस्सा त सिडिओ कार्यालयकै तालुक मन्त्रालयमा पुगेर सल्टिएको होला नि!’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
