• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, मंसिर ६, २०८३ Sun, Nov 22, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

विद्युतीय दुर्घटनाको डरलाग्दो अवस्था: खाँचो द्रुत उद्धारको

विष्णु तिमल्सिना शुक्रबार, पुस २२, २०७९  १९:०५
1140x725

सेवा प्रदायकले दिएको वस्तु र सेवा सुरक्षित हुनु पर्छ। उपभोक्ता अधिकारले पनि यही भन्छ। नेपालको संविधानले पनि हरेक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हकको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यदि हक प्राप्त नभएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था संविधानको धारा  ४४ को मा उल्लेख गरिएको छ। धारा ४४ को उपधार (१) र (२) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ भने २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि उपभोक्ता अधिकारमा उपभोक्ताले सुरक्षित बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि बस्तु तथा सेवाहरू सुरक्षित भएन भने क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ। 

अन्य सेवामा भन्दा विद्युतीय सेवा उपभोग गर्दा धेरै जोखिम हुन्छ। नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण र  विद्युतीय कम्पनीले विद्युत् वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले नै अधिकांश विद्युत् वितरण गर्ने गरेको छ। यो अवस्थामा सेवा प्रदायक प्राधिकरण हो। सेवा प्रदायकले विद्युत् वितरण गर्दा भोल्टेज बढी भएकाले मानिसको घरमा आगो लाग्ने समेत भएको सुनिँदै आएको छ। आगलागीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हामीले दैनिकजसो समाचारमा सुन्दै आएका छौँ।

कुन कारणले गर्दा दुर्घटना भयो र नोक्सानी भयो भनेर अनुसन्धान गरिनु पर्छ। हामीले विभिन्न समयमा विद्युत् वितरण गर्ने तार भूइँमा झरेर आगो लाग्ने, जनधाको क्षति हुने गरेको सुनेकै हो। त्यस्तो अवस्थामा पीडितले सम्बन्धित स्थानमा उजुरी गर्दा सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनु दिनुपर्छ। उनीहरूले तोकिएको क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ। 

सेवा प्रदायकले गम्भीर लापरबाहीको कारणले त्यस्तो दुर्घटना गराएको हो भने त उसलाई फौजदारी दायित्वसम्म बहन गराउनु पर्छ। सेवा प्रदायकले दिएको क्षतिपूर्तिले पीडित सन्तुष्ट भएनन् भने विद्युत् नियमन आयोगमा जानु पर्दछ। उक्त आयोगको काम भनेको नै यस्ता गुनासाहरू सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने हो।  त्यहाँ पीडितले उजुरी गर्ने हो भने आयोगले नै यति क्षतिपूर्ति दिने भनेर आदेश नै दिन सक्छ। र त्यसको गुनासो सुनुवाइ गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि नै बनेको छ। 

त्यो कार्यविधि निर्माणको लागि हामीले पनि केही काम गरेका थियौँ। प्राधिकरणले त्यो कानुनमा रहेर कतिपयलाई क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ भने कतिपय मानिस न्यायको लागि मुद्दा लडिरहेका पनि छन्। तर यसरी न्याय पाउनको लागि पीडितहरूले लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ। कुनै दुर्घटनाको त ३,४ वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था पनि रहेको छ। नेपालको संरचना सुस्त भएकाले पनि पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। जस कारण उपभोक्ताहरू त मारमा परेका नै छन्। 

अदालती प्रक्रियामा गएका पीडितले पनि लामो समय लाग्ने गरेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। तर कानुनको सिद्धान्तले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु बराबर भएको मानिन्छ। पीडितले अन्त न्याय नपाएर अदालतको शरणमा जानु परेको हुन्छ। 

समयमा नै न्याय नपाउँदा त देशमा सम्मानित भएर बांच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भयो। अझ त्यो मान्छेको त देशमा अस्तित्व नै नभएको जस्तो भयो नि। यस्तो हुँदा अराजकताको पराकाष्ठा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले त्यस्तो पराकाष्ठामा पुर्‍याउनु हुँदैन, जिम्मेवार निकायका मानिस जिम्मेवार हुनु पर्दछ। जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उपभोक्तालाई पुगेको क्षतिको पनि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

न्याय दिनु पर्ने मानिसलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएको छ। अहिले राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रदेखि अन्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। पीडितले समयमा नै न्याय पाउन सकेका छैनन्। 

अहिले विद्युत् वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार जस्तै छ। त्यसैले विद्युतीय  दुर्घटना हुँदा प्राधिकरणले तदारुकताका साथ उद्धार र क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ। केही  मुद्दाहरु लामो समयदेखि पनि रोकिएको छ। प्राधिकरणले पीडितलाई समयमा नै राहत दिन तत्पर हुनु पर्दछ।

यस श्रृंखलाभित्र

 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083
  • विद्युतीय दुर्घटनाका कारण जनधनको क्षति बढ्दो: सुरक्षा र क्षतिपूर्तिमा सुधारको खाँचो

  • विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीको करेन्ट लागेर मृत्यु : परिवारले न क्षतिपूर्ति पाए न जागिर

  • करेन्ट लागेर ज्यान जान्छ: क्षतिपूर्तिको कुरा नै हुँदैन, ज्यालादारी जागिरमा थामथुम!

  • विद्युतीय दुर्घटनाको डरलाग्दो अवस्था: खाँचो द्रुत उद्धारको

  • विद्युतीय दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति बढाउन विनियम परिवर्तन गर्दैछौं: कुलमान घिसिङ [अन्तर्वार्ता]

 

(तिमल्सिना उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा आबद्ध छन्। कुराकानीमा आधारित)

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस २२, २०७९  १९:०५
  • #विद्युतीय दुर्घटना
  • #विद्युत् प्राधिकरण

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री?
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क
सम्बन्धित सामग्री
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा रहँदा आफ्नो जीवनको कूटनीतिक र राजनीतिक स्वरूपको रियल साइज र डाइमेन्सनल साइजको अग्निपरीक्षाम... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा विगतका प्रधानमन्त्रीको तुलनामा निकै छोटो अर्थात् करिब साढे २५ घण्टाको भारत बसाइलाई तामझाम र औपचारिकताभन्दा माथि उठेर ‘कामकाजी र परिण... शनिबार, मंसिर ५, २०८३
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय लामो र पीडादायी सशस्त्र संघर्षलाई संवाद र सहमतिको माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सक्ने सामथ्र्य र दूरदर्शिता त्यस सम्झौतामा निहित थियो । शनिबार, मंसिर ५, २०८३
ताजा समाचारसबै
माइक्रोबस चोरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ आइतबार, मंसिर ६, २०८३
राति पाटनका टोलमा किन पुगे कार्यवाहक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने भारतीय कुटनीतिज्ञको तर्क आइतबार, मंसिर ६, २०८३
बहराइनमा इरानी आक्रमण : दुई जना घाइते, साउदी, यूएई र कतारद्वारा निन्दा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
भारत ‘ए’लाई पाकिस्तान ‘ए’ले दियो ३१४ रनको लक्ष्य, टसमा पनि भएन हात मिलान आइतबार, मंसिर ६, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
बञ्चराे प्रहारबाट घाइते तीन जनाकाे मृत्युु शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुई वटा सर्त राख्दै मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले गरे भर्ना नलिने घाेषणा आइतबार, मंसिर ६, २०८३
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको सपथ आइतबार बिहान ११ बजे आइतबार, मंसिर ६, २०८३
किन जारी भयो पूर्वमुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ? आइतबार, मंसिर ६, २०८३
रिजन ढकालले पाए कार शनिबार, मंसिर ५, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमणको ‘स्ट्रकचरल एनालाइसिस’ नेपाल लाइभ
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : ठोस नतिजाको अपेक्षा धर्मेन्द्र झा
वृहत् शान्ति सम्झौता भएको त्यो दिन र यो समय नेपाल लाइभ
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
स्कुटर दुर्घटनामा दुई जनाकाे मृत्युु सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्