विद्युतीय दुर्घटनाको डरलाग्दो अवस्था: खाँचो द्रुत उद्धारको

विचार

विष्णु तिमल्सिना शुक्रबार, पुस २२, २०७९ १९:०५

सेवा प्रदायकले दिएको वस्तु र सेवा सुरक्षित हुनु पर्छ। उपभोक्ता अधिकारले पनि यही भन्छ। नेपालको संविधानले पनि हरेक व्यक्तिलाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हकको बारेमा उल्लेख गरेको छ। यदि हक प्राप्त नभएमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था संविधानको धारा ४४ को मा उल्लेख गरिएको छ। धारा ४४ को उपधार (१) र (२) मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ भने २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने उल्लेख गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले पनि उपभोक्ता अधिकारमा उपभोक्ताले सुरक्षित बस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि बस्तु तथा सेवाहरू सुरक्षित भएन भने क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ।

अन्य सेवामा भन्दा विद्युतीय सेवा उपभोग गर्दा धेरै जोखिम हुन्छ। नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण र विद्युतीय कम्पनीले विद्युत् वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विद्युत् प्राधिकरणले नै अधिकांश विद्युत् वितरण गर्ने गरेको छ। यो अवस्थामा सेवा प्रदायक प्राधिकरण हो। सेवा प्रदायकले विद्युत् वितरण गर्दा भोल्टेज बढी भएकाले मानिसको घरमा आगो लाग्ने समेत भएको सुनिँदै आएको छ। आगलागीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको हामीले दैनिकजसो समाचारमा सुन्दै आएका छौँ।

कुन कारणले गर्दा दुर्घटना भयो र नोक्सानी भयो भनेर अनुसन्धान गरिनु पर्छ। हामीले विभिन्न समयमा विद्युत् वितरण गर्ने तार भूइँमा झरेर आगो लाग्ने, जनधाको क्षति हुने गरेको सुनेकै हो। त्यस्तो अवस्थामा पीडितले सम्बन्धित स्थानमा उजुरी गर्दा सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्ति दिनु दिनुपर्छ। उनीहरूले तोकिएको क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ।

सेवा प्रदायकले गम्भीर लापरबाहीको कारणले त्यस्तो दुर्घटना गराएको हो भने त उसलाई फौजदारी दायित्वसम्म बहन गराउनु पर्छ। सेवा प्रदायकले दिएको क्षतिपूर्तिले पीडित सन्तुष्ट भएनन् भने विद्युत् नियमन आयोगमा जानु पर्दछ। उक्त आयोगको काम भनेको नै यस्ता गुनासाहरू सुन्ने र त्यसको सम्बोधन गर्ने हो। त्यहाँ पीडितले उजुरी गर्ने हो भने आयोगले नै यति क्षतिपूर्ति दिने भनेर आदेश नै दिन सक्छ। र त्यसको गुनासो सुनुवाइ गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि नै बनेको छ।

त्यो कार्यविधि निर्माणको लागि हामीले पनि केही काम गरेका थियौँ। प्राधिकरणले त्यो कानुनमा रहेर कतिपयलाई क्षतिपूर्ति पनि दिएको छ भने कतिपय मानिस न्यायको लागि मुद्दा लडिरहेका पनि छन्। तर यसरी न्याय पाउनको लागि पीडितहरूले लामो समय पर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ। कुनै दुर्घटनाको त ३,४ वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्था पनि रहेको छ। नेपालको संरचना सुस्त भएकाले पनि पीडितले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन्। जस कारण उपभोक्ताहरू त मारमा परेका नै छन्।

अदालती प्रक्रियामा गएका पीडितले पनि लामो समय लाग्ने गरेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ। तर कानुनको सिद्धान्तले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु बराबर भएको मानिन्छ। पीडितले अन्त न्याय नपाएर अदालतको शरणमा जानु परेको हुन्छ।

समयमा नै न्याय नपाउँदा त देशमा सम्मानित भएर बांच्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भयो। अझ त्यो मान्छेको त देशमा अस्तित्व नै नभएको जस्तो भयो नि। यस्तो हुँदा अराजकताको पराकाष्ठा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यसैले त्यस्तो पराकाष्ठामा पुर्‍याउनु हुँदैन, जिम्मेवार निकायका मानिस जिम्मेवार हुनु पर्दछ। जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा उपभोक्तालाई पुगेको क्षतिको पनि क्षतिपूर्ति पाउनु पर्छ।

न्याय दिनु पर्ने मानिसलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आएको छ। अहिले राजनीतिले कर्मचारी तन्त्रदेखि अन्य क्षेत्रमा समेत नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। पीडितले समयमा नै न्याय पाउन सकेका छैनन्।

अहिले विद्युत् वितरणमा प्राधिकरणको एकाधिकार जस्तै छ। त्यसैले विद्युतीय दुर्घटना हुँदा प्राधिकरणले तदारुकताका साथ उद्धार र क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ। केही मुद्दाहरु लामो समयदेखि पनि रोकिएको छ। प्राधिकरणले पीडितलाई समयमा नै राहत दिन तत्पर हुनु पर्दछ।

यस श्रृंखलाभित्र