काठमाडौं– सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको चापलाई मध्यनजर गर्दै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वितरण गर्ने तयारी थालेको छ। दुई महिनापछि ११ स्थानमा श्रम कार्यालय स्थापना गरेर श्रम स्वीकृति वितरण गर्ने तयारी सुरु गरिएको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरका सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने निर्णयका लागि गत आर्थिक वर्षको बैसाख महिनामा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
गत साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि आगामी दुई महिनाभित्रै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वितरण गरिने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका अनसार झापा, विराटनगर, जनकपुर, विरगन्ज, काठमाडौं, हेटौंडा, नेपालगन्ज, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय स्थापना गरिने छ।
मन्त्रालयले करीब तीन महिनाअघि प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेपनि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्दा नीतिगत र व्यावहारिक विषयलाई सँगै समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले काम गर्न केही समय ढिलो भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले बताए।
‘संगठन र व्यवस्थापन परिक्षण सर्वेका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएर आएको छ। दुई महिनाभित्र सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरी रोजगारीमा जाने कामदारलाई श्रम स्वीकृति वितरण गरिने छ।’, उनले भने, ‘हाल देशभर १० वटा श्रम कार्यालय रहेका छन्। तीनै कार्यालयमा एक जना वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारी राखेर पहिलो चरणमा काम सञ्चालन हुने छ।’
तत्काल कर्णाली प्रदेशमा श्रम कार्यालय नभएकाले त्यहाँको काम गर्न सुर्खेतमा छुट्टै श्रम कार्यालय स्थापना गरेर श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरिरहेको र यसका लागि आवश्यक भवन, कर्मचारी छनोट गर्न समय लाग्ने भएका कारण उक्त प्रक्रिया दुई महिनापछि धकेलिएको हो।
सुरुमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको पुनः श्रम स्वीकृति वितरण गर्ने र पछि श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सबै काम गर्ने उद्देश्यले गत मंसिरमा तत्काल तीन स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको थियो।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गरेर श्रम सम्बन्धी काम गर्ने योजना अघि सारेपछि तीन स्थानमा कार्यालय खोल्ने योजना रोकिएको थियो।
श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने योजनालाई समावेश गरेको छ।
यसअघि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा इटहरी, बर्दिवास र बुटवलमा श्रम कार्यालय स्थापनाका लागि ५५ लाख ७० हजार बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो।
मन्त्रालयले समयमा कार्यालय स्थापनाको काम अगाडि बढाउन नसक्दा विनयोजित बजेट फ्रिज भएको हो।
आन्तरिक श्रम बजारको नियमन श्रम कार्यालयबाटै
सरकारले आन्तरिक श्रम बजारको अनुगमन पनि हाल स्थापना गर्न लगिएका श्रम कार्यालयबाट गर्ने योजना अघि सारेको छ।
कार्यालयबाट श्रमिकको कामको सुरक्षा, बालश्रम, महिला श्रमिक र सबै श्रमिकका विषयमा अनुगमनसँगै नियमन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
श्रम कार्यालयमार्फत आन्तरिक रोजगारीको विषयमा अध्ययन पनि गरिने प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
