काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले आगामी भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने नयाँ संहिता कार्यान्वयनमा देशभरका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएको छ।
संहिताको कार्यान्वयन एवं अदालती काम कारबाहीमा एकरुपता ल्याउन अदालतका सबै न्यायाधीशहरु एवं तीन हजार एक सय कर्मचारीहरुलाई तालिम प्रदान गरिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।
सर्वोच्चले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्न गठित तेस्रो समितिद्वारा अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी, २०७५ धरौटी तथा जमानत, २०७५, फैसला कार्यान्वयन, २०७५, र म्याद तामेली, २०७५ को निर्देशिका मस्यौदाहरु तयार भएको सर्वोच्चले जनाएको छ।
संहिताहरु कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्चले संहिता कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए।
अदालत सम्बन्धी नियमावलीहरुमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि गठित समितिले मुलुकी देवानी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (अदालती कारबाही) नियमावली, २०७५, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) नियमावली, २०७५, जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ र उच्च अदालत नियमावली, २०७३ (संशोधन) सहितका ५ वटा नियमावलीहरु तयार र परिमार्जन भईसकेका छन्।
त्यस्तै, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयन गर्नका लागि गठित अर्को समितिद्वारा देवानी कार्यविधि सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०७५ को मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
मुलुकी ऐन समेतका कानुनहरुलाई प्रतिस्थापन गरी आगामी भदौ १ गतेदेखि नयाँ संहिताहरु लागु हुँदै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790060837.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
