काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल आयल निगमको विवादित जग्गा प्रयोगमा नल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले नेपाल आयल निगमको विवादित जग्गा तत्काल प्रयोगमा नल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको जानकारी दिएका हुन्।
देशका विभिन्न भागमा भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि निगमले खरिद गरेको जग्गा प्रकरण भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि सोसम्बन्धी मुद्दा अख्तियारमा विचाराधिन अवस्थामा छ। संघीय संसद, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले अख्तियारमा विचाराधिन ती सबै जग्गा सरकारले तत्काल प्रयोग गर्न नपाउने जानकारी अख्तियारबाट आएको पनि स्पष्ट पारेका थिए। उनले निगमको सो विवादित जग्गामा सरकारको पैसा परेकाले प्रयोगमा ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको उपस्थितिमा अख्तियारसँग कुरा गर्ने योजना पनि अघि सारे।
उनले उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि खरिद गरिएका सरकारी जग्गा कसैलाई पनि भोगचलन गर्न नदिने पनि स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री यादवले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने विषयमा पनि सरकारले विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले आयात प्रतिस्थापनका लागि निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए। समितिका सदस्य सोमनाथ पाण्डेले कफी, चियाजस्ता वस्तुहरुको निर्यातमा जोड दिन सरकारलाई आग्रह गरे। मन्त्री यादवले आयात प्रतिस्थापनका लागि जापान, कोरियालगायतका मुलुुकसँग थप सहमति गर्न पनि सरकालाई सुझाव दिए।
समितिका अर्का सदस्य भिमसेनदास प्रधानले नेपालमा थुप्रै खानीहरु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने काममा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि यथेष्ट सम्भावना रहेका खानीहरुको उत्खनन गर्न ढिलाइ भएका कारण पनि आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको औंल्याए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।