काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं लगायत देशभर मःम र मासुका लागि भित्रिने पशुहरुको ढुवानीमा सुरक्षित र मानवीय व्यवहार अवलम्बन गरेर मात्र गर्न भनेको छ। क्रुर र निर्दयी पद्धतीबाट पशुपंक्षी ढुवानी गरिएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ लगायतले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो।
पशुहरुलाई निर्दयी रुपमा ढुवानी नगर्न/नगराउन सोमबार अदालतले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। मासु उत्पादनका लागि ढुवानी गरिने पशुपंक्षीमाथि अमानवीय व्यवहार भएको भन्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले उक्त विषयमा छलफल गर्न सरकारलाई भदौ ३ गते बोलाएको छ।
सर्वोच्चले यसरी ढुवानी गर्नुको लिखित कारण समेत पेश गर्न सरकारको नामममा कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरेको छ।
पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४ मा भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकाले पशुमाथि भएको निर्दयी व्यवहार रोक्न थप कानुनी उपचार खोजी हुनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको रिटमा माग गरिएको छ। साइकलमा कुखुराहरुलाई उधो मुन्टो पारेर ढुवानी गर्ने, भैंसीहरुलाई कोचेर ढुवानी गर्ने, उचित खाना र पानीको समेत व्यवस्था नहुने भएकाले पशुहरुमाथि अमानवीय व्यवहार हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बुढानिलकण्ठ, पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन ललितपुर, पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, धुम्बाराही गरी ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सर्वोच्चले यी निकायहरुलाई अर्को बहसमा छलफलमा आउन समेत आदेश गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
