काठमाडौं– प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णयको जानकारी आज औपचारिक रुपमा संवैधानिक परिषद्लाई गराइँदैछ।
गत शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकले २ तिहाई बहुमतबाट जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्विकृत गरेको थियो। तर सो निर्णयको औपचारिक जानकारी आज मात्रै संवैधानिक समितिमा गराइने भएको हो।
शुक्रबार समय अभाव भएका कारण पत्र पठाउन नसकिएकोले आज मात्रै सो जानकारी गराउन लागिएको संसदीय सुनुवाइ समितिले जनाएको छ।
सुनुवाइ समितिको औपचारिक पत्र प्राप्त हुनासाथ न्याय परिषद्बाट सिफारिसमा परेका अन्य दुई न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणामध्येबाट एक नाम छनोटका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नेछ। यसअघि सिफारिस गरिएको नाम किन अस्वीकृत भयो भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले कारणसहित संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ।
साथै बैठक बोलाउँदा ४८ घण्टाअघि नै समितिका सदस्यहरुलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृतिको पत्र प्राप्त हुनासाथ बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ।
यसअघि सिफारिस गरिएको नाममा सुनुवाइ समितिले अस्वीकृति जनाएपछि अबको बैठकमा नयाँ नाम सिफारिसका लागि छलफल हुनेछ। न्याय परिषद्ले यसअघि नै क्लस्टरमा उल्लेख गरिसकेका नामबाट संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि पुन संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। जसअनुरुप अब मिश्र र राणामध्ये एक नै नेपालको भावी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा भने कानुनमन्त्री परिषद्को सदस्यको रुपमा बैठकमा सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था छ। हाल परिषद्मा विपक्षी दलका नेताबाहेक अन्य सबै सदस्य सत्तारुढ दल नेकपाका नेता हुन्।
यसले गर्दा संवैधानिक परिषद्बाट नाम प्रस्ताव गर्न कुनै कठिनाइ देखिँदैन तर केही संवैधानिक प्रावधान भने पुरा गरेर परिषद् अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि जोशीको नामलाई अस्वीकृत गरिएको सन्दर्भमा असहमति जनाउँदै बैठकमा अनुपस्थित हुन सक्छन्। यात परिषद्को बैठकमा उपस्थित भएर पनि आफ्नो असहमति राख्नसक्नेछन्। तर यसले निर्णयमा भने फरक पार्ने देखिँदैन।
सभापति देउवा परिषद् बैठकमा सहभागी नभएपनि गणपुरक संख्या पुग्ने भएकोले नयाँ नाममा बहुमतका आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ। यदि देउवा बैठकमा उपस्थित भएर असहमति राखेको खण्डमा भने निर्णय प्रक्रिया केही लम्बिने छ। संवैधानिक परिषद्को निर्णय सर्वसम्मितिका आधारमा हुने भनिएकोले देउवा उपस्थित भएर पनि असहमति राखेको खण्डमा परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को बैठक डाक्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि बोलाइएको बैठकले भने बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्नेछ र क्ल्ष्टरमा रहेका नाममध्ये एक जनालाई पुनः सुनुवाइका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम प्रस्ताव गर्नसक्ने बाटो खुला हुनेछ।
नेपालले २८औं प्रधानन्याधीश पाउनका लागि अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786360041.jpg)
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
