काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहत राख्ने प्रयास भएको आशंका गरेको छ। संसदीय सुनुवाईमा प्रधानन्यायधीशको अस्वीकृती स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उसको निष्कर्ष छ।
शनिबार बसेको कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले यसविरुद्ध संसदमा कडा रुपमा उत्रने निर्णय समेत गरेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडका अनुसार प्रधानन्याधीशमा जोशीको अस्वीकृती व्यक्तिमाथि नभई संस्थामाथिको प्रहार भएकाले कांग्रेसको निष्कर्ष छ।
‘हाम्रो संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका समन्वय र शक्ति सन्तुलन हुनुपर्ने हो,’ बैठकपछि खाँडले भने,‘सरकारले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहत राख्न खोजेको आशंका पैदा भएको छ। यसलाई हामीले गम्भीरताका साथ लिएका छौं।’
प्रधानमन्त्रीले नै जोशीलाई प्रधानन्याधीशमा सिफारिस गर्ने र उनलाई अस्वीकृत गर्न सांसदहरुलाई ह्वीप जारी गरेर दोहोरो चरित्र देखाएको कांग्रेसको आरोप छ। यसमा नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने खाँड बताउँछन्।
शुक्रबार संसदीय बिशेष सुनुवाई समितिले दुई तिहाई मतले जोशीलाई अस्वीकृत गरेको थियो। जोशीलाई अस्वीकृत गर्न लागेपछि समितिका रहेका कांग्रेसका सांसदहरुले बैठक बहिस्कार गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।