पोखरा– जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले १ वर्षको अवधिमा १ हजार १ सय ९ मुद्दाको फैसला गरेको छ। कार्यालयमा दर्ता भएका विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामध्येबाट यी मुद्दा किनारा लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सिडियो) तारानाथ अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अघिल्लो वर्षका समेत गरी गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय ९५ मुद्दा थिए।,’ सिडिओ अधिकारीले भने, ‘सबैभन्दा बढी सार्वजनिक अपराधका मुद्दा परेका थिए।’ कार्यालयमा हातहतियार, कालोबजारी, गलत सूचना दिई व्यक्तिगत घटना तथा खाद्यसम्बन्धी मुद्दा पनि दर्ता भएका उनले जानकारी दिए।
कार्यालबाट फैसला भएका मुद्दामध्येमा पनि धेरै सार्वजनिक मुद्दा नै रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले बताए। उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी १ हजार ९८ सार्वजनिक मुद्दा फैसला भएका छन्।’ कार्यालयबाट फैसला हुन अब जम्मा ३ सय २६ मात्र मुद्दा बाँकी रहेको पन्थीले बताए।
कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १८ जनालाई कैद फैसला सुनाएको थियो। ‘त्यसमा ३५ दिनदेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय सुनाइएको छ।,’ सूचना अधिकारीसमेत रहेका पन्थीले भने, ‘त्यसमध्ये ४ जना भारतीय नागरिक छन्।’
जरिवानाबाटै करोडभन्दा बढी संकलन
गएको एक वर्षको अवधिमा कार्यालयले १ करोडभन्दा बढी न्यायिक दण्ड जरिवाना रकम संकलन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ११ लाख ३७ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा झन्डै ९ गुणा बढी राजश्व संकलन गरेको हो।
हजार पटक बजार अनुगमन
कार्यालयले १ वर्षको अवधिमा १ हजार भन्दा बढी पटक बजार अनुगमन गरेको छ। विभिन्न पेशा तथा व्यावसायिक फर्म तथा पसलमा अनुगमन गरिएको सिडिओ अधिकारीले जानकारी दिए। ‘यसमा हामीले सबैभन्दा धेरै ढक, तराजु तथा ट्याक्सी मिटरको ५ सय २२ पटक अनुगमन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाहेक हामीले यातायात, पसल, होटल, रेस्टुेन्टलगायतका क्षेत्रमा समेत अनुगमन गर्यौं।’
संयुक्त बजार अनुगमन अन्तर्गत कार्यालयले असोज, कार्तिक र फागुनमा विशेष अभियान चलाएको सहायक सिडिओ राजेश पन्थीले बताए। उनका अनुसार कार्यालयले सुन शुुद्धता परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा ५ फर्मलाई जनही २ लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ। ‘३१ पटकसम्म पानी उद्योगको अनुगमन गर्यौं, त्यसका लागि १० वटा नमूना परीक्षणमा पठाएका थियौं, एउटामा कोलिफर्म भेटियो,’ उनले भने, ‘त्यस उद्योगलाई कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेर २ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएका छौं ।’ सो पानी उद्योग हालसम्म अनुसन्धानकै क्रममा रहेको उनले प्रष्ट्याए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789992067.jpeg)
-1789631269.jpg)
