काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको छ। संसदले अस्वीकार गरेपछि जोशीले उक्त कुरा अनौपचारिक रुपमा जानकारी पाए पनि औपचारिक रुपमा पाएका छैनन्।
संसदीय सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकार भएको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई गराएको छ। संवैधानिक परिषदले उक्त पत्र बुझेपछि बैठक बसेर त्यसबारे सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई जानकारी गराउनेछ। न्याय परिषदको अध्यक्ष जोशी आफैं भएकाले उनले उक्त पत्र बुझेर आफ्नो भावि विकल्पबारे निर्णय गर्न पाउनेछन्। तर, जोशीले चाहेमा उक्त समय नकुरी आफूलाई न्यायपालिकाबाट अलग गराउन पनि सक्नेछन्।
यस्ता छन् जोशीका विकल्प
राजीनामा
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य भएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट उनले राजीनामा दिनु पहिलो विकल्प देखिन्छ। संसदीय सुनुवाइ सुरु भएपछिको इतिहासमै पहिलो पटक न्यायपालिकाको नेतृत्व संसद्बाट अस्वीकार भएकाले नैतिकता देखाउँदै जोशी न्यायाधीशको पदबाट अलग हुन सक्नेछन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी जोशीका लागि गुमेको साख बचाउने अन्तिम आशा अब राजीनामा नै भएको बताउँछन्। न्यायपालिका विवादमा परिसकेकाले उनले गर्ने फैसला र आदेशहरुमा अब शंका मात्र उब्जने भएकाले अलग हुनुपर्ने उनको तर्क छ।
जुनियरलाई स्वीकार गरी मुद्दा हेर्नु
दोस्रो विकल्प आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीशको नेतृत्व स्वीकार गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हेरेर बस्नु हो। ३ सय ८० दिन अवधि बाँकी रहेका जोशीले यो बाटो रोजेमा उनी आफैंमाथि अपमान हुनेछ।
जुनियर व्यक्तिले तोकेको पेशीमा मुद्दा हेर्नु घटुवा सरह हो। न्यायिक इतिहासमा यस्तो घटना हालसम्म भएको छैन। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई मुद्दाको पेशी तोकेको न्यायाधीश अरुले तोकेको पेशीमा मुद्दा हेर्न थाले नयाँ इतिहास कायम हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
