काठमाडौं– कानुन व्यसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएनसले सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकार गर्नु न्यायालयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको टिप्पणी गरेको छ।
जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइबाट दुई तिहाइले अस्वीकार गरेलगत्तै बारका महासचिव खम्बबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नागरिकको एक मात्र आस्थाको धरोहरका रुपमा रहेको न्यायलयप्रति योजनाबद्ध रुपमा प्रहार भएको जनाइएको छ। बारले यो निर्णयले उत्पन्न गर्ने परिणामबाट संवैधानिक संकट र कानुनी अड्चन समेत देखा पर्न सक्ने हुदाँ त्यसप्रति नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम सञ्चार माध्यमलाई संवेदनशील भएर प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको छ।
सुनुवाइ समितिले साउन १८ को निर्णयले बार स्तब्ध भएको र समितिमा दर्ता भएका उजुरी तथा प्रश्नका आधारमा निर्णय गर्दा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस विपरीत काम भएको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।