काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विद्यासुन्दर शाक्यको जापान भ्रमण कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल पाइएको छ। जापानमा आयोजना हुन लागेको एक कार्यक्रममा उपस्थित हुन भन्दै गत मंगलबार बेलुका शाक्य महानगरपालिका कार्यालयका एक कर्मचारीसहित जापान उडेका थिए।
तर, उनको जापान भ्रमणबारे न महानगरपालिकाभित्रै निर्णय गरिएको छ न सरकारलाई नै जानकारी दिइएको छ।
महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले मेयर जापान गएको भोलिपल्ट मात्रै मेयरको अनुपस्थितिमा आफूलाई कार्यबाहक मेयरको पत्र प्राप्त भएको बताइन्। जापान उड्नुअघि मेयरले मौखिक जानकारी गराए पनि पत्र भ्रमणमा निस्केको भोलिपल्टमात्रै प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।
‘मलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पत्र छाडेर उहाँ जापान जानुभएको हो,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘यस सम्बन्धमा थप जानकारी मलाई छैन।’
यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले मेयर जापान जानुभएको जानकारी बाहिरबाटै प्राप्त भए पनि विदेश भ्रमणका लागि स्वीकृति र औपचारिक जानकारीसमेत मन्त्रालयलाई नभएको बताए।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि विदेश जाँदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
‘नजान्नेलाई पो सिकाउनू !’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले भने, ‘स्वीकृति नलिई विदेश जान हुन्न भन्ने कानुन छ, टेर्दिन भन्छन्, यस्ताको कुनै औषधि हुन्छ र !’
कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कानुन, मापदण्ड र नियमन संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारीले विदेश भ्रमणमा जाँदा सम्पर्क मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भ्रमण नियमन गर्न अहिले मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट निर्णय गरेर मापदण्ड लागू गरेको छ। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन हुन्छ।
निर्देशिका स्वीकृत भएर आएको खण्डमा मन्त्रालयले बिनाजानकारी विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीका हकमा स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने भए पनि अहिलेको हकमा केही गर्न नमिल्ने मन्त्रालय बताउँछ।
केही समयअघि सरकारले जारी गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ अनुसार वैदेशिक भ्रमणको मनोनयनको जानकारी सम्बन्धित सरकारी पदाधिकारीको अभिलेख राख्ने निकायलाई दिनुपर्ने तथा सम्बन्धित निकायले पनि अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक भ्रमणमा गएका सरकारी पदाधिकारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृतिका लागि पेस गर्दा भ्रमण गर्ने मुलुक, भ्रमणको उद्देश्य, कार्यक्रम र उद्देश्य, कार्यक्रम र किसिम, भ्रमणबाट अपेक्षित नतिजा लगायतका विषय खुलाउनुपर्छ। त्यस्तै, सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमणको निर्णय हुनुपूर्व मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा छ।
महानगरमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भनेर आलोचित भइरहेका मेयरको जापान उडेपछि थप टिप्पणीहरु भइरहेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
