‘नो, नट अगेन’को पक्षमा सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, कात्तिक २०, २०७९ १८:१२

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कार्तिक ८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’को प्रचार रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले उक्त पोष्ट तत्काल हटाउन तथा फेसबुक पेजसमेत बन्द गर्न चेतावनी दिएको थियो। साथै, आयोगले तत्काल पोस्ट नहटाए विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो। निर्वाचन आयोगको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्रिपाठीले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियान्ताहरूलाई कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्चमा गत कार्तिक १४ गते रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ‘नो, नट अगेन’ अभियान चलाउने अभियन्तालाई कारबाही गर्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नर्गन भनेको हो।

निर्वाचन आयोगले ‘नो नट अगेन’ अभियानको विरुद्धमा सूचना जारी गर्नु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्ने र निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नु रहेको आदेशमा भनेको छ।

कुनैपनि नागरिकले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा प्रचारपसार गर्न पाउने अधिकार राख्ने भएपनि आयोगको उक्त कदमले लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र आत्मामाथि नै प्रहार गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए।

निर्वाचन आयोगले गत कार्तिक ८ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरूको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा नो, नट अगेनका फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका दलका नेताहरूका बारेमा लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति तथा भ्रामक र द्वेषपूर्ण श्रव्यदृष्य सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने भन्दै यस किसिमका गतिविधि नगर्न विज्ञप्तिजारी गरेको थियो।

साथै, आयोगले उक्त फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल नहटाए प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरेको थियो। आयोगले झुट, फेसबुक पेज÷ग्रुपहरू सिर्जना गरी दलका नेताहरूविरुद्ध प्रचारप्रसार गर्ने कार्य विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (१) तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (ञ) (ट) (ठ) र (ड) प्रतिकुल रहेको जनाएको थियाे।

No description available.

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

जय नेपाल कप शुरु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बिजयी सुरुआत

स्ववियु निर्वाचन चैत ५ गते हुने

स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलद्वारा आन्तरिक थालनी, कार्ययोजना बनाउने प्रक्रिया सुरु