काठमाडौं– नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस व्यक्तिलाई मतदानमार्फत अस्वीकृत गरिएको छ। शुक्रबार समितिको दुई तिहाइले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेको हो।
समितिका १५ मध्ये १० सदस्यले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। कांग्रेसका ४ संसदले बैठक बहिस्कार गरेका थिए। समितिका सभापति रहेका लक्ष्मणलाल कर्णले मतदान गरेनन्। जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुका ४ कारण नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले बैठकपछि दिएका छन्।
उनका अनुसार यस्ता छन् ४ कारण–
१ प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्याधीशमा नियुक्त भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भनेर संसदीय सनुवाइको क्रममा सोधिएकोमा उहाँबाट ठोस कार्ययोजना र अवधारणा पेश गर्न नसकेको।
२. सुनुवाइको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको बारेमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीका रुपमा पेश गरेका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्बन्धमा राखिएका कुनै पनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा उहाँले जवाफ दिन नसकेको।
३. प्रस्ताविक व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्म मिति समेत फरक–फरक रहेको विवादित रहेको र त्यस सम्बन्धमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजक जवाफ प्राप्त हुन नसक्नु।
४. निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको कारबाही सम्बन्धमा पूर्वन्यायधीश र न्यायधीशहरुबाट नै लिखित रुपमा टिप्पणी गरेको पाइएको र सर्वाेच्च अदालतमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न नसकेको छ।
साथै निजबाट नेपालको न्यायलय, स्वतन्त्र, सक्षम प्रभावकारी र विकृतिविहीन हुन सक्छ भन्ने विषयमा यस समितिका सदस्यहरु सन्तुष्ट हुन नसकेको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
