काठमाडौं– आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले घोषणपत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सबै राजनीतिक दलहरुले फरफरक शैलिमा आफ्ना घोषण पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सोमबार र नेकपा (एमाले)ले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
पार्टीहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार लगायतका विषयका बारेमा प्रतिबद्धतासहित आफ्नो घोषणापत्र लेखेका छन्। त्यसमध्ये शिक्षाबारे आ–आफ्नै प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन्।
एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मंगलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र निर्माणको आधार, गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वधार भन्ने मूल नाराका साथ एमालेले शिक्षालाई घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ।
‘सम्पूर्ण बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरिने छ। कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट बञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमदेखि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गरिने छ,’ एमालेको प्रतिवद्धता छ।
शैक्षिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि हरेक वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने र आगामी दुई वर्षभित्र विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याइनेछ। जीवनपयोगी नमुना शिक्षा र त्यसका लागि नमुना पाठ्यक्रमको निर्माण गरिने एमालेको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
साथै, शिक्षण पेशालाई मर्यादित बनाइने तथा अतिरिक्त आम्दानी गर्न भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी शिक्षकलाई सम्मानजनक जीवन जिउन पुग्ने तलब–सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, माध्यमिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्दै जीवनोपयोगी तुल्याउन प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना र तिनलाई गुणस्तरीय रुपमा सञ्चालन गर्न संघ र प्रदेशबाट सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।
एमालेले शैक्षिक संरचनालाई रुपान्तण गरी वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाउने भएको छ। रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने उसले जनाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसारका उत्कृष्ट, प्रतिस्पर्धी जनशक्ति विकास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
‘योग्य शिक्षक–शिक्षिकाहरूको व्यवस्था गरिने छ । शिक्षक शिक्षिकाहरूको क्षमता विकास र प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक सामग्री समयमै उपलब्ध गराइने छ । खाजा, पोसाक, शैक्षिक सामग्रीलगायत विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सुविधामा वृद्धि गरिने छ। विद्यालयमा नर्सको सेवा उपलब्ध गराइनेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।
आगामी पाँच वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिने छ। सबै विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा, सुविधायुक्त फर्निचर, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, स्वच्छ पिउनेपानी, शौचालय र सम्भव भएसम्म खेल मैदानको व्यवस्था गर्ने एमालले जनाएको छ।
यसैगरी, सबै विद्यालयलाई सूचना प्रविधिका पूर्वाधारसँग आबद्ध गरी डिजिटल शिक्षण आरम्भ गरिने उल्लेख गरिएको छ।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा र शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका, विपन्न र विद्यालय टाढा भएका विद्यार्थीहरूका निम्ति आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा पत्र मार्फत जनाएको छ।
कांग्रेस
सरकारको नेतृत्व गरिहेको कांग्रेसले निर्वाचन लक्षित ल्याएको घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। कांग्रेसले गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच र उद्यमशील तथा रोजगारमुलक शिक्षामा जोड दिएको छ।
कांग्रेसले घोषणापत्रमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र विपन्न विद्यार्थीका लागि उच्च शिक्षासम्म विशेष सहयोग र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। साथै, प्राविधिक शिक्षा सहायता र छात्रवृत्तिसमेत घोषणपत्रमा समावेश गरेको छ।
शैक्षिक संस्थामा आवास, खाना, पोसाक, छात्रवृत्ति र प्रोत्साहन (साइकल, ल्यापटप) लगायतका शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थाको कुरासमेत कांग्रेसले प्राथमिकतामा राखेको छ।
त्यसैगरी, कांग्रेसले आफ्नो पाँच वर्षे लक्ष्यमा सिकाइका संकटको मापन गर्ने संस्थागत ंरुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जसमध्ये महिला (१५–२४ वर्ष) साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने, इन्टरनेट सेवा पुगेका शैक्षिक संस्था ८० प्रतिशत, कक्षा ११ मा भर्ना हुनेको दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्याउनुका साथै पाठयक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक सीप ४० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता कांग्रेसले गरेको छ।
माओवादी केन्द्र
सत्ता गठबन्धन दलको अर्काे मुख्य घटक माओवादी केन्द्रले सोमबार आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। जसमा माओवादी केन्द्रले शिक्षालाई समेत प्राथमिकताका साथ राखेको देखिन्छ। शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार, सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता भन्ने मुल नारासहित अघि बढाएको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
माओवादी केन्द्रले शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुत्साहित गरिने जनाएको छ। शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसंगतिको अन्त्य गर्ने कुरामा प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ।
माओवादी केन्द्रले पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामा जोड दिँदैसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाउनुका साथै १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्नेगरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुनेगरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने उसले उल्लेख गरेको छ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै अनिवार्य रुपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता छ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गरिने उल्लेख गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यसका साथै प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पसको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गर्ने उसले उल्लेख गरेको छ।
एकीकृत समाजवादी
सरकारमा आबद्ध दल एकीकृत समाजवादीले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार: राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने मुल नारासहित शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।
एकीकृत समाजवादीले संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न पहल गर्ने कुरामा जोड दिँदै उसले शिक्षाको उज्यालोबाट कोही पनि बञ्चित हुनुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल गरिने उल्लेख गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको पढाइको स्तर निजीकोे भन्दा राम्रो बनाउन पहल गरिनुका साथै गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न पहल गरिने एकीकृत समाजवादीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
त्यसैगरी, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहुप्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यसका साथै कृषि र पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सूचना तथा प्रविधि लगायतका विषयमा विद्यार्थीले ‘सिक्दै र कमाउँदै’ गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने योजना उसले सुनाएको छ।
एकीकृत समाजवादीले पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गराउन तथा विद्यालय एवं बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्न विशेष जोड दिने कुरा घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ।
राप्रपा
वर्तमान शासकीय प्रणालीप्रति नै फरकमत राखिरहेको प्रतिपक्षी दल राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। उसले ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय — निःशुल्क तथा समान’ भन्ने मूल नाराका साथ शिक्षालाई समेटेको छ।
काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ स्कुललाई सातै प्रदेशमा नमुना विद्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने राप्रपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। साथै, प्राविधिक विद्यालयहरूलाई स्रोतसाधानयुक्त बनाइने, आधारभूत तहमा स्थानीय मातृभाषा शिक्षा लागु गर्ने र कक्षा १२ सम्म पूर्णरुपमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई पूर्णतः लागू गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री — कुलपपति र शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई अन्त्य गरी प्रतिष्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाइ कुलपति, सहकुलपति र उपकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गर्ने राप्रपाले धारणा राखेको छ। यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक राजनीतिकरण, दलीय भागवण्डा, अराजकता र विसंगतिलाई कानूनी रुपमा अन्त्य गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
साथै, प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार युवाको लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्ने र यसरी सीप सिकेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्ने राप्रपाको घोषणपत्रमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
