काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाइ चरम विवादमा रहेको छ। १५ सदस्य रहेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले जोशीसँग सुनुवाइ गरे पनि उनको अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। जोशीको नाम अनुमोदनका सवालमा सुनुवाइ समितिमा रहेका सदस्यहरु दुई पक्षमा विभाजित भएका छन्। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरु अस्वीकार गर्ने पक्षमा रहेका र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरुले भने जोशीकै पक्षमा लबिङ गरिरहेको बताइन्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तका सम्बन्धमा भइरहेको ढिलाई र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका बारेमा प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीः
संसदीय सुनुवाइ यसअघिको भन्दा फरक भएको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ?
संसदीय सुनुवाइ नेपालमा २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि भित्रिएको हो। यसअघिका सुनुवाइहरु अनुमोदन गर्नेमा मात्र सिमित भएका थिए। सुनुवाइमा उपस्थित हुने सांसदहरुले प्रश्न सोध्ने र अनुमोदन गर्ने कार्य हुँदै आएको थियो। तर यो पटक सुनुवाइ भइसकेपछि निर्णय गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिले केही समय लिएको छ। तर, संसदीय सुनुवाइपछि निर्णय दिन बिलम्ब भएको भन्ने मलाई लाग्दैन। हामीमा तत्कालै अनुमोदन सु्न्ने बानी लागेकाले यस्तो लागेको हो। अमेरिकामा १ सय ५ दिन लागेको इतिहास पनि छ।
तर यहाँ सुनुवाइ समाप्त भएर लामो समय लागेकोमा चिन्ता गर्नभन्दा पनि यसबीचमा अपनाइएको प्रक्रिया भने अस्वभाविक लाग्छ। केही दिनदेखि समितिको बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। पार्टीका नेताहरुले निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न परिरहेको कुरा बाहिर आएको छ। यो आफैंमा स्वतन्त्र भई काम गर्नुपर्ने निकाय हो। आवश्यक परेमा विज्ञहरुलाई सोध्नु पर्नेमा पार्टीमा सोध्नु गलत पद्धति हो। पुनः दोहोर्याउँछु कि, संसदीय समितिले समय पाउनुपर्छ, यसमा आलोचना गर्नु हुँदैन तर राजनीतिक नेताको निर्देशन लिन खोज्नु भएको हो भने यो आपत्तिजनक छ।
तपाईंले भनेजस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले आफ्ना पार्टीका नेताहरुसँग निर्देशन मागेकोसम्म कुरा सार्वजनिक भएको छ। यसले संसदीय समितिको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ला त?
संसदीय सुनुवाइको मर्म र सामान्य सिद्धान्त यो होइन। समिति आँफै स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णयमा पुग्नु पर्दछ। कसैलाई सोधेर र निर्देशनमा निर्णय गरिएको हो भने त्यो सुनुवाइ मर्म विपरित हुन्छ। त्यसमाथि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, पार्टी र समिति फरक हुन्। त्यहाँभित्र विज्ञ र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने व्यक्तिहरु रहन्छन्। तर त्यसले कसैको निर्देशनमा काम गर्दछ भने यसले सुनुवाइको औचित्य समाप्त गर्दछ।
भिडियाे अन्तर्वार्ता:
संसदीय सुनुवाइ समितिले ठूला रुपमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्पूर्ण पार्टी नै यस बहसमा मुछिएको देखियो। यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई प्रहार गरेन र?
यो एकदमै गम्भीर कुरा हो। केही प्रश्न उठेका छन्। यो सुनुवाइले न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको कामु प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै उल्टो बहस सुरु गर्नुभएबाटै बुझ्न सकिन्छ। यो चानचुने कुरा होइन।
यता संसदीय सुनुवाइ मुलुकको वर्तमान राज्य सञ्चालन पद्धतिमा अनौठो व्यवस्था हो। बेलायती संसदीय व्यवस्थाअनुरुपको शासन व्यवस्था रहे पनि नेपालमा बिल्कुलै फरक ढंगबाट संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्ने प्रचलन छ। जो अमेरिकी शासन व्यवस्थासँग मिल्न जान्छ। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् हाम्रो संरचना हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था २०४७ को संविधानमा उल्लेख गरी प्रचलनमा आएको हो। प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति एकदम योग्य होस् भन्ने यसको मुख्य ध्येय थियो। तर त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै गयो र नियुक्ति पनि यही वरिपरि भयो। यसलाई हेर्न संसदीय सुनुवाइ समिति सिर्जना भएको हो।
हाल जोशीको नाममा अनुमोदन गर्ने विषय विवादमा आउनु यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विषयमा संसदीय सुनुवाइ भई अनुमोदन हुनु तर पछि उनी विवादमा मुछिनुसँग पनि जोडिएको मान्न सकिन्छ। त्यसैले दिपकराज जोशीलाई नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति गम्भीर भएको हो।
संघीय ऐन नभएका अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ गर्न मिल्ने कि नमिल्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर, म यो तर्कमा सहमत छैन। संघीय संसदका दुवै सदनले निर्माण गरेको नियमावली आफैं संघीय कानुन हो।
संसदमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा प्रस्तुत हुँदा उहाँले सन्तुष्ट गराउन सक्नु भएन। शैक्षिक प्रमाणपत्र विवाद, छोरी र छोराको विवादमा गरेको अथाह खर्च र विचौलियाहरुसँगको सम्बन्धका विषयमा विवाद आयो। यसकारण पनि बढी विवाद निम्तिएको हो।
संसदिय सुनुवाइ समितिले कुनै नियम बिना नै निर्णय गर्न यति लामो समय लिएको हो त?
म यसो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्दिनँ। सुनुवाइ समितिले अध्ययन गर्न सक्छ, अनुसन्धान गर्न सक्छ तर कसैको निर्देशनमा रोकिएको हो भने गलत छ। सुनुवाइ महिनौं गर्न सकिन्छ तर निर्णय गर्न लामो समय लिनु आफैंमा गलत छ। यसले गलत अफवाह र तत्त्वलाई सहयोग पुग्न सक्छ।
संसदिय सुनुवाइ समितिमा आउनुअघि संवैधानिक परिषदले योग्य तीन जना व्यक्तिमध्ये छानेर गरेको हो यसमा उसको कुनै भूमिका हुदैन?
हो, यो कुरा संवैधानिक परिषद् विवादमा आउँछ। न्याय परिषद्माथि पनि प्रश्न देखिन्छ। सिफारिस भएका दीपकराज जोशी स्वयं उक्त परिषदको अध्यक्ष छन्। आफैं अध्यक्ष भएर आफ्नै सिफारिस गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। तर अहिले न्याय परिषद भन्दा संवैधानिक परिषदले किन गर्यो भन्ने मूल कुरा हो।
संवैधानिक परिषद् कसैको नाम आउने बित्तिकै सिफारिस गर्ने निकाय होइन। यसले सिफारिस भएको व्यक्तिको पृष्ठभूमि, औचित्यता र आधार छानबिन गर्नुपर्ने थियो। तर मन परेकालाई सिधै गर्ने र मन नपरेकालाई नपरेको गर्न मिल्दैन। यो तथ्य र प्रमाणको आधारमा हुनुपर्ने थियो। तर अहिलेसम्म यसले गरेको कार्य स्वेच्छाचारी छ। बजारमा आएको हल्लाहरु सत्य हो संवैधानिक निकाय सरासर गलत कार्य भयो।
हाल सार्वजनिक भएका कुरामा सिफारिस भएका व्यक्ति कति दोषी हुन्?
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भनेको उच्च नैतिकता भएको र सबैले सम्मान गर्ने व्यक्ति हो। ऊ आफैंमा विवाद भन्दा पर हुनै पर्दछ। विवादमा आएमा जनताले त्यसलाई विश्वास गर्न सक्दैन। बजारमा चलेका कुराहरु सत्य हुन् भने दीपकराज जोशीले नैतिकताको आधारमा पदबाट राजिनामा दिनु पर्दछ। प्रधानन्यायाधीको दायित्व अदालतको अस्तित्व बचाउनु हो।
लर्ड डेनी ब्रिटिस एक न्यायाधीशले किताबमा लेखेको एक अंशमा विवाद भएपछि राजिनामा दिए। उनलाई नदिन धेरै आग्रह गरियो तर उनले मेरो कुरा विवाद आएकाले म पदमा बस्दिनँ भने। इतिहासमा उनलाई महान् न्यायाधीशको रुपमा लिइन्छ। तर यहाँ जोशीले उल्टै सचिवालयबाट विज्ञप्ति निकालेर न्यायालयललाई विवादमा ल्याउने प्रयास भएको भनी खण्डन गरे। यस्तो गर्नु गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक छ। एउटा न्यायाधीश जसको प्रमाणपत्रले एसएलसी पास नगरेको कुरा आउँदा न्यायलयमाथिको प्रहार भन्नु आफैंमा आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नपढेको भए पनि हुन्छ त्यसमा केही फरक पर्दैन तर न्यायाधीश सबैले सम्मान गर्दै शिर झुकाउने नै हुनु पर्दछ।
२०७१ साल संसदिय सुनुवाइ हुदाँ उनी किन पास भएर आए र आज किन अयोग्य त?
हिजो कसैले हेरेन भनेर आज आएका विवादलाई पनि बिर्सनु पर्छ भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन। हिजो कसैले हेरेर पद्धतीले काम गरेन भनेर आज पनि गर्न हुदैन भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन। उहाँको प्रमाणपत्र, मेट्रिक पास गर्नु भएको छैन भने बनाउन मिल्दैन। यसमा छानबिन भई न्यायाधीश हुदाँ देखिको पद बदर हुनुपर्दछ।
संसदिय सुनुवाइ समिति सुरु भएदेखि १० न्यायाधीश पास हुदै आएका छन् तर अहिले किन विवाद भइरहेको छ?
विगतमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया नै दुषित भयो। न्यायाधीश ल्याउँदै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अंक गणितको आधारमा गरियो। यो विगतका विषयमा छानबिन हुनपर्दछ। अब छुट दिन मिल्दैन।
जोशीको नाममा यत्रो विवाद आयो उनको नाम अस्वीकार भयो भने अदालतमा के असर हुन्छ?
यसमा थुप्रो असर पर्दछ। जोशी सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन पनि योग्य रहँदैनन्। संसदले प्रधानन्यायाधीश हुन आयोग्य भनेकाले उहाँ न्यायाधीश पनि अयोग्य नै हो। अब न्यायलयको गरिमा बचाउने जिम्मा उहाँकै हो। उहाँले अब पदबाट आफूलाई अलग गराउनु पर्दछ। यत्रो विवादमा बसेर अदालत जाने उहाँसँग मर्यादा छैन। तपाईंको सञ्चार माध्यममार्फत म उहाँलाई आग्रह गर्दछु– तपाईंले निकास दिनु पर्दछ।
अहिले जोशी अस्वीकार भए यो नजिर कायम हुने र भोलि आउनेहरुलाई पनि किन अस्वीकार नगर्ने भन्ने तर्क सुनिन्छ यसले कता लैजान्छ?
यो गलत प्रक्रिया हो। तपाईंले दुरासय राखेर काम गर्न पाउनुहुन्न। न्यायाधीश कसैको मानिस हैन। न्यायाधीश कांग्रेसको पनि हुदैन र कम्युनिष्टको पनि हुदैन। त्यसैले यो परम्परा भत्कनै पर्दछ। वरिष्ठ नै प्रधानन्यायाधीश हुने मान्यता र परम्परा अब परिर्वतन गर्न जरुरी छ। उच्च अदालत र जिल्लामा कति योग्य मानिसहरु छन्, उनीहरुले अवकाश पाउने अवस्था छ।
यदि जोशी शुक्रवार अनुमोदन भएर आए भने के प्रभाव पर्छ ?
यसले ठूलो विवाद पर्छ। यत्रो विवाद भएको व्यक्तिले कुन मर्यादाको आधारमा फैसला गर्छ र जनताले विश्वास गर्न सक्छन्। यसमा सुनुवाइ समिति पनि विवादमा आउँछ। सुनुवाइ समितिको भविष्य र औचित्यमाथि यसले निर्धारण गर्दछ। सुनुवाइ समितिले अहिले एकदमै राम्रो काम गर्न खोजेको देखिन्छ तर यदि स्वीकार गर्ने हो भने किन यत्रो विवाद ल्याइयो, त्यसको कारण के थियो, जनताले जान्न पाउनु पर्दछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
