काठमाडौं– सरकारले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्ने बाहानामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा सिन्डिकेट लाद्न खोजेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्।
व्यवसायीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि र मर्जको नीति लिए आन्दोलन गर्ने चेतवानीसमेत दिएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले धरौटी वृद्धि र यसपछिको अवस्थाको बारेमा छलफल गर्न बुधबार म्यानपावर व्यवसायीको बृहत भेलासमेत गर्ने भएको छ। मन्त्रालयका पछिल्ला गतिविधिकाविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने निर्णय भेलाबाट गरिने पनि संघले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी ५ करोडबाट बढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार र आन्तारिक श्रम बजार सुधार सुझाव समितिले म्यानपावरको धरौटी रकम वृद्धि गर्न सुझाव प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयले म्यानपावरको धरौटी रकम बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको हो।
उता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पूँजीपतिका हातमा सुम्पिने खेल सुरु गरेको आरोप लगाए।
अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘मन्त्री आँफैले म्यानपावरको धरौटी वृद्धि र मर्ज गर्ने बाहानामा यस क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेका छन्।’ उनले आन्दोलनस्वरुप सरकारलाई नै म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स बुझाउनेसम्मको आन्दोलन गर्ने तयारी भइरहेको बताए।
‘रोजगारीमा जाने कामदारको हकमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकेको मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि धरौटी वृद्धि गर्न खोज्नु सिधा व्यवसायमा सिण्डिकेट लगाउन खोज्नु बराबर हो।’, उनले चेतावनी दिँदै भने, ‘यदि सरकारले धरौटी रकम वृद्धि वा म्यानपावर कम्पनी मर्ज गरेमा लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिनेसम्मको आन्दोलन हुन्छ।’,
उनले सरकारले दक्षिण एसियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अभ्यासलाई अध्ययन गरेर मात्र म्यानपावर मर्जको नीति लिनुपर्ने तर्क गरे।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी तयार गर्नुपर्छ। समितिको सुझावपछि सरकारले बैंक ग्यारेन्टी ३ करोड र २ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या भएको सरकारको बुझाइ छ। धेरै म्यानपावर कम्पनी भएका कारण अनुगमन र नियमन गर्ने समस्या भइरहेको भन्दै सरकारले समस्या समाधान गर्न पनि उक्त नीति लिन थालेको बताइएको छ। श्रम मन्त्रालयले धरौटी राख्न नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिनेसमेत तयारी गरेको छ।
धरौटी कम हुँदा म्यानपावर दर्ता गरी ठगी गर्दै लाइसेन्स बेच्नेजस्ता घटना हुने गरेका छन्।
श्रम मन्त्रालय समाल्न आएका श्रममन्त्री विष्टले सुरुवातमै चिया पसल जस्तो गरी खुलेका म्यानपावर व्यवसाय काँटछाँट गर्ने बताएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
