सुर्खेत– कर्णालीमा निजी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ। कर्णालीको समृद्धिका लागि निजी लगानी अपरिहार्य रहेको निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारले निश्चित अवधिका लागि कर र राजश्वमा छुट दिने रणनीति अपनाएको हो।
यसका लागि गएको बिहीबार मात्रै कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशमा नीजि क्षेत्रबाट लगानी हुने योजना, आयोजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाई दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरि पठाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
‘कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि निजी लगानी आकर्षित गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अपरिहार्य छ’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘त्यसका लागि हामीले पहल थालेका हौं।’
निजी क्षेत्रबाट हुने लगानी आकर्षित गर्न र उक्त लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको मन्त्री ज्वालाले बताए। ‘कर्णालीमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं’, उनले भने, ‘यसका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक काम हामी चरणवद्ध रुपमा गर्दै जानेछौं।’ उनले लगानीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने, शान्तिसुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, आवश्यक समन्वय गर्ने र लगानीको सुरक्षित हुने गरी काम भइरहेको दावी गरे। यसैका लागि सरकारले कर छुटको पहल थालेको उनको भनाइ छ।
‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि हामीले यसअघि नै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छौं’, मन्त्री ज्वालाले थपे, ‘त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर छुटको प्रस्ताव पहिलो कदम हो।’ उनले विकासमा निकै पछि परेको कर्णालीमा सरकारी लगानीले मात्रै ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सम्भव नभएकोले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना सरकारको प्राथमिकतामा परेको जिकिर समेत गरे।
‘कर्णाली प्रदेश विकासका दृष्टिले पछि परेको छ। प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै ठूला आयोजना निर्माण गर्न सम्भव छैन।’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अन्तर्राष्टिय ऋण र सहयोग आकर्षित गर्न आवश्यक छ।’
‘निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टीका साथ हामी आयोजनामा लगानी गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं’, उनले भने।
यसैगरी प्रदेश सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान भित्र्याउनका लागि पनि पहल सुरु गरेको छ। वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्न विकास साझेदार, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता मैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरि पठाउने निर्णय गरिएको हो। संविधान अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा अनुदान लिनका लागि संघीय सरकारले सम्झौता गर्नुपर्दछ।
तर सम्झौता संघीय सरकारले गरेपनि त्यसका लागि समन्वय र छलफल गर्ने सहमति प्रदेश सरकारलाई दिनका लागि संघीय सरकारबाट सहमति माग गरिएको मन्त्री ज्वालाले बताए।
कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुको लागि सरकारले विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवम् लगानीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रालयलाई अनुरोध गरि पठाउने समेत बैठकले निर्णय गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781922122.jpg)
-1764146706.png)
