काठमाडौं– कानुनले नै तोकेको समयभन्दा एक महिना बितिसक्दा ठूलो संख्याका स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ९३ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याएका छैनन्।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ।
उक्त व्यवस्था अनुसार १० असारमै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि ठूलो संख्याका स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार हालसम्म पनि बजेट नल्याउनेमा सातै प्रदेशका स्थानीय तह छन्। उनका अनुसार बजेट नल्याउने सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह प्रदेश नम्बर २ मा छन्। उक्त प्रदेशका ४६ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। त्यस्तै, प्रदेश ३ का १९, प्रदेश १ का १४, कर्णाली प्रदेशका ६, प्रदेश ७ का ५, गण्डकी प्रदेशका २ र प्रदेश ५ को एउटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्।
एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएपछि मन्त्रालयले छिट्टै बजेट जारी गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।