काठमाडौं- चौतर्फी दबाबपछि सरकारले इन्टरनेट सेवामा गरेको शूल्कवृद्धि फिर्ता लिएको छ। इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सिफारिस गर्न गठित समितिको सिफारिसका आधारमा साउन १ देखि लागू गरिएको इन्टरनेटको शूल्कवृद्धि सरकारले फिर्ता लिएको हो।
साउन १ देखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क (टिएससी) लिने व्यवस्था सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत् गरेको थियो।
बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘इन्टरनेट सेवाको मूल्यवृद्धि नहुनेगरी मूल्य समायोजन गर्ने तथा तत्काल सर्वसाधारण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मूल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने’ निर्णय गरेसँगै अब उपभोक्ताले साविककै शूल्कमा इन्टरनेट चलाउन पाउनेछन्।
यस्तो शूल्कवृद्धि फिर्ता लिँदा सरकारले विभिन्न आधार लिएको छ।
इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरणहरूको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने र सो बिक्रीसहित इन्ट्रानेट/लिज लाइन/डाटा कनेक्टिभिटीमा पनि उक्त टिएससी नलाग्ने सहमति शूल्कवृद्धि फिर्ता लिँदा गरिएको छ।
त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट लिइरहेको महसुलमा बिलिङ गर्दा ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्यान्डविथ’ सेवा बापत असुल गर्ने महसुलको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म ‘सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स’ शूल्क लगाउन पाउने निर्णय गरिएको छ। विद्यमान दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरी ‘सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स’ शूल्कमा टिएससी नलाग्ने व्यवस्था सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्रयोग गरिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ‘ओपिजिडब्लू’ र पोलहरूको हालको शुल्कमा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा कुनै पनि वृद्धि नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ।
नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको अप्टिकल फाइबर पूर्वाधार अन्य सेवा प्रदायकहरूलाई पनि भाडामा उपलब्ध गराउन टेलिकमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको ब्यान्डविथको मूल्य र सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने अन्य लागतका आधारमा स्वचालित रुपमा मूल्य निर्धारण गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
इन्टरनेट शुल्क कार्यान्वयनको नियमन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्नेछ। दूरसञ्चार/इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकसँग लिने सबै शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। स्वीकृति नलिई शुल्क असुल गरेको पाइए प्रधिकरणले रोक लगाउनेछ।
स्वीकृत सेवा प्रदायकको लागतका आधारमा इन्टरनेटको मूल्य निर्धारण गर्नेगरी मापदण्ड बनाई लागू गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई नै दिइएको छ।
मन्त्रालयले इन्टरनेटमा वृद्धि भएको शुल्क फिर्ता लिने आधारहरु तय गर्दा साउन १ देखि सरकारले लागू गरेको १३ प्रतिशत कर भने हटेको छैन। करलाई यथावत राखि मूल्य समायोजनका उपायहरु खोजेर उपभोक्तालाई इन्टरनेटको पुरानै शुल्क कायम गरिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
