प्रत्यक्ष निर्वाचित महिला : २०४८ सालमै ७ जना, ०५६ मा १२ सांसद तर, ०७४ मात्रै ६!

राजनीति

धनु विश्वकर्मा मंगलबार, साउन २४, २०७९ २१:०५

काठमाडौं - मंगलबार प्रतिनिधि सभामा महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयमा छलफल चल्यो। सांसदहरुले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राख्दै संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता हुन नसकेको बताए।

संघीय निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्षतर्फ पुरुषलाई उम्मेवार बनाइने र समानुपातिकमा महिला रहने प्रवृत्ति स्थापित भएको महिला सांसदहरुको साझा धारणा थियो।

अधिकांश महिला सांसदहरुले समर्थन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति बढाउन जोड दिएका छन्।

संविधानमै समावेशी समानुपातिक व्यवस्था गरेका कारण महिला सांसदहरुको समग्र संख्या बढेको छ। तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने महिलाहरु सांसदहरुको संख्या भने घट्न थालेको छ। २०४८ सालमै ७ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका थिए। २०५६ बढेर १२ पुग्यो तर, २०७४ सालमा आइपुग्दा खुम्चिएर ६ मा सीमित भएको देखिन्छ।

प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारको इतिहास
जनप्रतिनिधिका हिसाबले चुनाव नै लडेर पहिलोपटक निर्वाचित हुने साधनादेवी नेपाल हुन्। उनी २०१० सालको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा वडा नं ८ मा निर्वाचित भएकी थिइन्। जम्मा खसेको ४११३ मतमा उनले २४५५ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।

सांसदका रुपमा भने २०१५ सालमा द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भइन्। उक्त निर्वाचनमा उनीसहित १५ जना महिला उम्मेदवार थिए। बाँकी १४ पराजित भए।

प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवारका उठाउने विषयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११४ मा’महिला उम्मेदवार’का सम्बन्धमा व्याख्या गरिएको थियो। भनिएको थियो– प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक संगठन वा दलका उम्मेदवारहरु मध्ये कम्तिमा पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनु अनिवार्य हुनेछ।

जसअनुसार, २०४८ मा भएको निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र गरी ८० जना महिला उम्मेदवार थिए। तीमध्ये ७ जना मात्रै विजयी भएका थिए। २०५० सालमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा थप १ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका थिए। सोही अनुसार, सो प्रतिनिधि सभामा ८ जना महिला सांसद् थिए।

२०४८ सालमा निर्वाचित हुनेहरुमा उमा अधिकारी, थममाया थापा, मीना पाण्डे, मैयादेवी श्रेष्ठ, लीला कोइराला, शैलजा आचार्य र सहाना प्रधान थिए। २०५० को उपनिर्वाचनमा निर्वाचित हुनेमा विद्यादेवी भण्डारी थिइन्। त्यो कार्यकालमा जम्मा संख्या ८ पुग्यो।

२०५१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा पनि ८६ जना महिला उम्मेदवार थिए। तीमध्ये ७ जना विजयी भएका थिए। शैलजा आचार्य, लीला श्रेष्ठ, लीला कोइराला, मीना पाण्डे, विद्यादेवी भण्डारी, सहाना प्रधान र कमलादेवी पन्त निर्वाचित भएका थिए।

२०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट ११७ र स्वतन्त्रबाट २६ गरी कुल १४३ जना महिला उम्मेदवार थिए। जस मध्ये १२ जना विजयी भएका थिए। विजयी हुनेहरुमा उर्मिला अर्याल, कमला पन्त, काशी पौडेल, कुन्ता शर्मा, चित्रलेखा यादव, तीर्था गौतम, रेणुकुमारी यादव, विद्यादेवी भण्डारी, सावित्री बोगटी, सुशीला नेपाल, सुशीला स्वाँर र अष्टलक्ष्मी शाक्य थिए।

२०६४ सालमा सम्पन्न संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन पछि भने नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन हुन थाल्यो। निर्वाचन प्रणाली पनि फरक अपनाइन थाल्यो। २०४७ सालको संविधानको सो प्रावधान हटाइयो।

६०१ जना कुल सभासद्‍मध्य १७४ जना महिला सभासद्‍मा प्रत्यक्ष जित्ने २९ जना रहेका थिए भने समानुपातिक सभासद १४५ जना रहेका थिए।

२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ११ जना प्रत्यक्ष, १६२ समानुपातिक र मनोनित ४ जना लगायत कुल १७७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए।

प्रत्यक्ष पुरुष, समानुपातिक महिला
नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्‍मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चिता गरेको छ। त्यसले प्रत्यक्ष चुनिएर आउने महिलाको संख्या घटाएको छ।

संविधान जारी भएपछि २०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा भने कुल २७५ जनामध्ये ६ जन महिला सांसद मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित भए। पछि एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा विद्या भट्टराईले जितिन्। यसरी संख्या ७ पुग्यो। २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विभिन्न दलबाट १२९ महिला उम्मेदवार थिए। जित्ने सम्भावना भएका दलहरुले भने निकै कम उम्मेदवार बनाएका थिए। कांग्रेसले ७, एमालेले ५ र माओवादी केन्द्रले ४ महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाएको थियो।

कांग्रेसका कुनै पनि महिला सांसदले निर्वाचन जित्न सकेनन्। एमालेका पवित्रा खरेल निरौला र पद्मा अर्याल विजयी भए। माओवादी केन्द्रका पम्फा भुसाल, कमला रोका र बीना मगर विजयी भए। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल गरी ६ जना प्रत्यक्ष र ८४ जना महिला समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भए।

प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि र समानुपातिक महिलाका लागि जस्तै हुन थालेको सांसदहरु बताउँछन्। नेकपा माओवादी सांसद तथा प्रस्तावक अमृता थापा मगरले निर्वाचन प्रणाली दुवै प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली भएकाले दलले महिला नाम सुन्ने वित्तिकै समानुपातिक भन्ने धारणा निर्माण गरेको गुनासो गरिन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष पुरुषको र समानुपातिक महिलाको जस्तो भएको छ।’

यही मानसिकता हावी हुँदा पुरुष समानुपातिकमा बस्न नचाहने र महिला प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था आउने उनको चिन्ता छ।

समानुपातिक भनेको जनसंख्याको आधारमा महिला र पुरुषको समान सहभागीताको विषय भएको नेकपा माओवादीकी सांसद यशोदा गुरुङ बताउँछिन्।

तर, अहिले पुरुषको क्षतिपूर्तिमा महिला सांसद बनाएको जस्तो देखिन थालेको उनको भनाइ छ। सांसद गुरुङले भनिन्, 'महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार उठायो भने संख्या बढी हुन्छ। पुरुषको क्षतिपूर्तिमा महिला भएजस्तो देखिदैन।'

नेकपा एमालेकी सांसद पवित्रा निरौला भने संविधानले महिला वा पुरुष नभने पनि दलका नेताहरुले समानुपातिक महिलाका लागि जस्तो व्यवहार गरिरहेको बताउँछिन्।

‘प्रतिनिधिसभा २०७४ को निर्वाचनमा पनि पार्टीले टिकट नदिएका कारण थोरै महिला संसदमा प्रत्यक्ष उपस्थिति भएको हो,’ सांसद निरौला भन्छिन्, 'समाजका संरचनाका कारण महिलाले चुनाव जित्दैनन्, जनसम्पर्क कम हुन्छ। मतदातालाई प्रभावमा पार्न सक्दैनन् जस्ता कुरा आइरहेका छन्। यसरी उम्मेदवारीमा नै महिलालाई डर देखाउने गरेका छन्।'

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमति शाही भने महिला भन्ने वित्तिकै समानुपातिकबाट आउने भन्ने समाज र दलले मानसिकता बनाएको बताउँछिन्। यसले समानुपातिक सांसदमाथि विभेद हुने गरेको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘यस्तै मानसिकताका कारण समानुपातिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक छ।’

महिलाहरुसँग पनि प्रत्यक्षमा लड्न योग्यता क्षमता रहेको सांसद शाहीले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘समानुपातिक सांसद भइसकेका महिला अब प्रत्यक्ष उम्मेदवार बन्न योग्य छन्।’

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकी सांसद चन्दा चौधरी संविधाले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भनेको तर समानुपातिकबाट नभनेको बताउँछिन्।

कमजोर क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार
दलहरुले जित्ने सम्भावना बलियो भएको क्षेत्रमा पुरुष नै उम्मेदवार बनाउने गरेको तर, नजित्ने क्षेत्रमा महिला अगाडि सार्ने गरेको महिला सांसदहरु बताउँछन्।

सांसद थापाले हार्ने क्षेत्र हेरर महिला उम्मेदवार उठाउने गरेको बताइन्। सांसद यशोदा गुरुङ पनि उनको कुरामा सहमत छिन्। ‘जहाँ जित्दैनन्, त्यो क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार बनाउने गरिन्छ। अनी हामीले महिलालाई प्रत्येक्ष उम्मेदवार उठायौं भन्न थाल्छन्,’ गुरुङ भन्छिन्।

एमाले सांसद निरौलाका 'महिलाले हार्छन्' भन्ने कुतर्क निकै सुन्ने गरेको बताउँछन्। उनले खर्चिलो बन्दै गएको निर्वाचनले पनि महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट टाढा धकेलिरहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद शाही जहाँ देखाउनका लागि मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरेको बताउँछिन्‍। ‘सवै पार्टीले आधा जति महिला उम्मेदवार बनायो भने पुरुषले मात्र जित्छ भन्ने छ र?’ उनले प्रश्न गरिन्।