मौद्रिक नीतिजस्तै विकास बजेटको पनि हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुनुपर्छ : राजेन्द्र मल्ल [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ मंगलबार, असार १४, २०७९ १०:०५

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट व्यावसायिक क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताउँदै आएको छ। चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पनि दिइसकेको छ। अबको मौद्रिक नीति आर्थिक पुनर्उत्थान गर्ने खालको हुनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ।

चेम्बर अफ कमर्सले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउन लागेको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ? तरतलता अभाव हटाउन के छन् सुझाव? यीलगायत विषयमा चेम्बरका कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग नेपाल लाइभका लागि सुमित्रा कार्कीले गरेको कुराकानीः

संसद्‍बाट भर्खरै बजेट पास भएको छ। यो बजेट व्यावसायिक क्षेत्रका लागि कस्तो छ?
सर्सती हेर्दा बजेट सकारात्मक छ। कृषि क्षेत्रको विकास, महिला उद्योगीलाई प्रोत्साहन, आयातलाई निरुत्साहित गरेर निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने कुरा बजेटमा छ। सरकारले जीडीपी ८ प्रतिशतका दरले बढाउने भनेको छ। मुद्रा स्फितिलाई पनि ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने भन्ने छ। तर, बजेट कार्यन्वयनमा नआउँदै बजार मूल्य आकासिएको छ। यसले गर्दा सरकारले राखेको जीडीपी बढाउने लक्ष्यमा आशंका छ।

महंगीका कारण अहिले सर्वसाधारणको दैनिकी नै सकसपूर्ण बनेको छ। यो अवस्था कसरी आयो?
अहिले हाम्रो मुलुकमा मात्र नभएर विश्वभरि नै महंगी बढेको छ। यस्तो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण कोभिड नै हो। महामारीका कारण अर्थतन्त्रको चेन टुटेको अवस्था थियो। बल्ल तंग्रिएर अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेको बेला रसिया र युक्रेनको युद्ध चल्यो। त्यसले विश्वभरि उपभोग्य बस्तुको मूल्य आकासियो। विषेसगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महंगिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा अन्य बस्तु पनि महंगो हुन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प दिने हो भने मात्र महंगी नियन्त्रण हुनसक्छ। विद्युतको उत्पादन बढाएर पेट्रोलियम विकल्प दिन सकिन्छ। अहिले हाम्रो देशमा प्रशस्त मात्रमा विद्युत् उत्पादन भएको छ। पुग्दोसम्म देशलाई राखेर निर्यात गर्न सकिन्छ। अहिले सरकारले यसको प्रयास पनि थालेको छ। झन्डै ३६५ मेगावटको विद्युत् भारतलाई निर्यात गरेको छ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि ३३० अर्बभन्दा माथिको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। यसका साथै हामीसँग भएको श्रोत र साधन जे छ त्यसलाई प्रयोग गरेर आयात घाटा कम गर्न सकिन्छ। जस्तो, प्राकृतिक श्रोत, जडीबुटीलगायत विभिन्न वस्तु प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने, कच्चा पदार्थमा नयाँ किसिमका उद्यममा जोड दिने गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजान आवश्यक छ।

देशलाई आर्थिक पुनर्उत्थानतर्फ लैजान चेम्बर अफ कमर्सको भूमिका कस्तो छ?
चेम्बर भनेको देशको उद्यम व्यवसायमा सहयोगी भूमिका खेल्ने संस्था हो। अहिले विचौलियाको कारण बढेको महंगी नियन्त्रणका लागि चेम्बरले पालिकास्तरमै पुगेर संरचना बनाइ अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेको छ। हामीले स्थानीय चेम्बरलाई पनि प्रोत्साह गरी बजारसम्म ल्याउन र विचौलियारहित बनाउन जरुरी छ। त्यसकारण अब चेम्बरको सेवा विस्तार गर्ने योजना छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। यसको लागि चेम्बर अफ कर्मसले सुझाव पनि दिइसकेको छ। चेम्बरको अपेक्षा के छ?
अबको मौद्रिक नीति देशको आर्थिक अवस्था पुनर्उत्थान गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। जनताको आवश्यकतालाई सहज बनाउने हुनुपर्छ। गएको वर्ष बैंकले कर्जा लिने बेसरेटको प्रिमियम ०.२५ देखि १.५० पुर्‍याएको थियो। अहिले बैंकको बेसरेट बढेको छ, प्रिमियम रेट पनि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। यसले आम उद्यमी र सर्वधारणलाई महंगीको मारमा पारेको छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।

एक करोडसम्म ऋण लिँदा राष्ट्र बैंकले नै बेसरेटमा २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम लिएर कर्जा लगानी गर्न भनेको छ। ठूला ऋणीलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनुपर्छ। यसो हुँदा मात्र कर्जाको ब्याजदर महंगो हुनबाट रोकिन्छ। बैंकको ब्याजदर महंगो हुँदा हरेक क्षेत्रको लागत बढ्छ। यसले समग्र महंगी बढ्ने देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सर्वसाधारणलाई नभइ निजी क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको आरोप लागेको छ। के वास्तवमै निजी क्षेत्रलाई मात्र फाइदा पुग्नेगरी बजेट ल्याइएको छ?
कुनै पनि सरकारले कुनै निश्चित क्षेत्र वा व्यक्तिलाई मात्र हेरेर बजेट ल्याउँदैन। नीति नियममा रहेर, जनताको आवश्यकता र चाहना हेरेर बजेट ल्याइन्छ। केही विषयमा त्रुटि भएको हुनसक्छ। त्यो हाम्रो मुलुकमा मात्र नभएर अन्य देशमा पनि हुने गरेको छ। कतै त्रुटि भएको भए सच्याएर कानुन र जनअपेक्षाको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ।

बजेटमार्फत नेपाललाई उत्पादनमुखी बनाउने विभिन्न योजना सरकारले ल्याएको बताउनुभयो। आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यातमा जोड दिन संभव छ कि छैन?
सरकारले बजेट भाषणमै आयातलाई प्रतिस्थापन र निर्यातलाई वृद्धि गर्ने योजना लिएको छ। नयाँ बजेटमा २० प्रतिशत आयात घटाउने उद्देश्य छ। तर, त्यो कुरालाई गहन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ। त्यसो हुन भएन। विद्युतीय गाडीजस्ता कतिपय विषयमा सरकार चुकेको छ। विद्युतीय गाडीमा सरकारले भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ। हाम्रो देशमा उत्पादन हुने बिजुली खपत हुने त्यस्तो गाडीमा सरकारले अन्तशुल्क बढाउन किन आवश्यक थियो? चालु आवमा जे थियो, त्यही कायम गरेको भए हुन्थ्यो। हाम्रो देशको पैसा विदेश जानबाट रोकिने थियो।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कस्ता कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुपर्छ?
विषेश गरेर महिला कृषि उद्यमीलगायत व्यक्ति तथा संस्थाले गरेको उत्पादनलाई निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ। जस्तै, सरकारले निर्यात शुल्क पाँच प्रतिशत मात्र पाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई आठ प्रतिशत बनाउनुपर्छ। प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने बस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ। जडीबुटीहरूको प्रसोधन गरेर निर्यात गर्ने संभावना उच्च छ। यसैगरी, जलस्रोतको श्रेत्रमा पनि हामी सम्पन्न छौं। अहिलेलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो आफ्नै लगानीमा विद्युत् उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ। सरकारले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भनेर बजेटमार्फत योजना ल्याएको छ। अहिले हाम्रो विद्युत उत्पादन भारत निर्यात गर्न थालिएको छ। बंगलादेशबाट माग भएको छ। हामी यता लाग्नै पर्छ।

तरलता अभावको समस्या समाधान नहुँदा व्यावसायी मारमा परेका छन्। तपाईंहरू कसरी यो समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ?
यो चेम्बरका वा अन्य व्यापारीको मात्र नभएर देशकै समस्या हो। जनताले पनि यसको दुःख भोगेका छन्। बैंकहरूले पैसा दिन नसक्दा बजार भाउ बढेको छ। उल्टो बैंकमा पैसा डिपोजिट राख्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा यसलाई सुधार गर्ने उपाय खोज्न हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छौँ। विगतमा बैंकहरुको सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने थियो। अहिले ९० र १० भनिएको छ। १०० रुपैयाँ डिपोजिट आयो भने ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने नीति भयो। यो आएसँगै तरलता आयो। कि त सीडी ८५ प्रतिशतमै झार्न पर्छ, होइन भने ९५ प्रतिशतमा लैजानुपर्छ।

तरलता अभावको समस्या सीसीडी र सीडी रेसियो बदलेर मात्र समाधान हुन्छ त?
अहिले बैंकिङ च्यानलमा पैसा नआउने समस्या प्रमुख हो। रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेका छन् भन्ने अनुमान छ। यसलाई रोक्ने उपाय गर्नुपर्छ। विदेशमा रहेका राजदूतावासमार्फत केही काम गर्ने कि? युवाहरुलाई लगानी आर्कषण गर्न केही कार्यक्रम पो सरकारले ल्याउने कि? नेपाली कामका लागि जाने मुलुकमा अभियान गर्नुपर्ने छ।

अहिले देखिएको आर्थिक समस्यालाई तपाईंले नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ?
हामीले अहिले भइरहेका आर्थिक रुपमा भड्किला कामहरूलाई रोक्नै पर्छ। मुलुकमा विकास बजेट समयमा नखर्चिने अवस्थामा सुधार हुनुपर्छ। तरलता अभाव हटाउनेदेखि रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ। विकास खर्च बढ्यो भने यसले बजारमा पैसा जान्छ। आर्थिक संकटबाट पार पाउन केही सजिलो हुन्छ। विनियोजित विकास खर्च कति भयो भनेर हरेक तीन महिनामा अनुगमन गर्नुपर्छ। जसरी मौद्रिक नीतिको रिभ्यु हरेक तीन महिनामा हुन्छ, अब विकास खर्चका लागि पनि यस्तै अभ्यास थाल्नुपर्छ। नत्र जनताले तिरेको राजश्व असारको अन्तिममा गएर पानीमा बगाउने काम मात्र हुन्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्र बैंकले २० करोड मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने

कांग्रेस भारत र पाकिस्तानबिच चाँडै शान्ति कायम होस् भन्ने पक्षमा : प्रवक्ता महत

भारत सरकारको आदेशमा एक्सले ८ हजार बढी खाता ब्लक गर्ने